संवैधानिक निकायका ५२ भाईको नियुक्तिको फैसला मिति सार्ने खेल
काठमाडौं, २७ जेठ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिबारे फैसलामा ढिलाईमाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनले अदालतले तलाईँ हान्दिऊ भन्दै डिल गरेको टिप्पणी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्ति ५२ पदाधिकारीलाई तर्साउने र स्वार्थ पूरा गराउने गतिविधि भइरहेको तर्फ थियो । अहिले थापाले भनेजस्तै हुन लागेको छ ।
संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई भई २८ जेठमा फैसलाको मिति तोकिएकोमा सार्ने खेल भएको छ । विगतमा सुनुवाई गर्दै सार्ने गर्दा ४ वर्ष कटिसकेको छ नियुक्ति पाउनेहरुको अवधि । यसबीच कतिपय उमेरहदले जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन् ।
निरन्तर सुनुवाई गरी २८ जेठमा फैसलाको मिति संवैधानिक इजलाशबाट भइसकेपनि सार्न खोज्नुलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ । यसमा ठूलै शक्ति लागेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको साँठगाँठमा संवैधानिक निकायमा दुई चरणमा नियुक्ति भएको थियो । त्यतिबेला संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओली, राणा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना सहभागी थिए । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
परिषद्को पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यका रुपमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख हुने व्यवस्था छ । त्यतिबेला उपसभामुख पद रिक्त थियो । तीन जनाको कोरम पुर्याएर पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भएको थियो ।
पहिलो लटमा २०७७ मंसिर ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ३२ जनाको नियुक्तिको सिफारिश गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक २१ वैशाख २०७८ मा अध्यादेश ल्याई २६ वैशाखमा २० सवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गरिएको थियो । पछिल्लो नियुक्ति सिफारिश भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नसक्नुमा संसद पुनःस्थापना ४५ दिन कटेपछि मात्र भएको विषय उठाइएको छ । २८ जेठको फैसला सारिएमा गगन थापाले भनेजस्तै तलाईँ हान्दिऊँमै सिमित हुने छाँटकाँट देखिएको छ ।