अख्तियारको ऐतिहासिक पहलकदमीः उच्च राजनीतिक दबाब चिर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
आकृति रायमाझी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा महत्त्वपूर्ण र साहसिक कदमहरू चालेको छ। विशेषगरी, नीतिगत र उच्च तहको भ्रष्टाचारमाथि हात हालेर अख्तियारले आफ्नो सक्रियता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप उजागर गरेको छ । यस्ता कदमहरू राजनीतिक दबाब, आरोप–प्रत्यारोप र सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद चाल्नु निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ।
हाल अख्तियारले विभिन्न उच्च प्रोफाइलका मुद्दाहरूमा छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये केही प्रमुख प्रकरणहरू र तिनको संक्षिप्त विवरण यस्ता छनः
१. पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण (Patanjali Land Swap Case) :
* के हो? यो पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गरी पछि गैरकानूनी रूपमा बिक्री गरेको आरोपसँग सम्बन्धित छ।
*आरोपको सारः २०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल को नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, हदबन्दी छुटको शर्तमा जग्गा बेच्न नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पतञ्जलीले सो जग्गाको ठूलो हिस्सा (करिब ३५३ रोपनी) हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरेको पाइएको छ, जुन भूमिसम्बन्धी कानूनको स्पष्ट उल्लंघन हो। यसले नीतिगत निर्णयमा पदको दुरुपयोग भएको र राज्यलाई राजस्व गुमाएको आरोप छ।
* संलग्नताः अख्तियारले यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ दलका एक प्रमुख नेता माधवकुमार नेपाल सहित ९३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। एक पूर्वप्रधानमन्त्री र वर्तमानमा समेत राजनीतिक दलको उच्च पदमा रहेका नेता विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु अख्तियारको एक अत्यन्तै साहसिक र ऐतिहासिक कदम हो। यसले कानुनको शासनमा कसैलाई पनि अपवाद मानिँदैन भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ।
२. टेरामक्स प्रकरण (Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System – TERAMOX Case):
* के हो? यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन र ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ।
*आरोपको सारः टेरामक्स खरिदका लागि बोलपत्रको प्रक्रियामा अनियमितता गरिएको, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको र यसबाट राज्यकोषको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भएको आरोप अख्तियारको छ।
* संलग्नताः यसमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू, पूर्व कानुन सचिव, र अन्य उच्च
यो कदम सामान्य होइन। उच्च राजनीतिक दबाब, विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र स्रोत–साधनको सीमितताका बाबजुद अख्तियार प्रमुखले यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा हात हाल्ने साहस देखाउनु प्रशंसनीय छ। एक पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मन्त्री र पूर्व मुख्य सचिवजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण कार्य हो।यसले अख्तियार प्रमुख र अनुसंधानकर्ता को अकाट्य साहस झल्काएको छ ।
३. अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई प्रकरण (Excise Duty Sticker Printing Case):
* के हो? यो अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ।
*आरोपको सारः अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको, प्रतिस्पर्धा सीमित पारिएको र राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पु¥याइएको आरोप लगाएको छ।
*संलग्नताः यसमा वर्तमान बहालवाला मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल सहित ११ जना र एक कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। मुख्य सचिव अर्यालमाथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा यो प्रकरणमा अनियमितता गरेको आरोप छ।
४. नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर विरुद्धको मुद्दा (Mayor of Nagarjun Municipality Case):
* के हो? यो नागार्जुन नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मोहनबहादुर बस्नेतमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपसँग सम्बन्धित छ।
* आरोपको सारः अख्तियारले मेयर बस्नेतले आफ्नो सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रूपमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको आरोप लगाएको छ।
* संलग्नताः अख्तियारले मेयर मोहनबहादुर बस्नेत, उनकी श्रीमती र अन्य केही व्यक्तिहरू विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यी सबै प्रकरणमा अख्तियारले उच्च राजनीतिक दबाब, विभिन्न आरोप–प्रत्यारोप र सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने साहस देखाएको छ। एक पूर्वप्रधानमन्त्री, बहालवाला मुख्य सचिव, मन्त्री र मेयरजस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्नु राजनीतिक रूपमा निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यस्तो कदमले अख्तियार प्रमुखले निडरतापूर्वक कार्य गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेको छ।
अख्तियार प्रमुखज्यूलाई अनुरोधः
’फ्रि भिजिट’ प्रकरणको छानबिन शीघ्र टुंग्याउनुहोस्
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखज्यू, हाल चर्चामा रहेको ’फ्रि भिजिट’ प्रकरणमा तपाईंको नेतृत्वमा भइरहेको छानबिनको कार्यलाई हामी नजिकबाट नियालिरहेका छौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको विदेश भ्रमणसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा भइरहेको अनियमितताको आशंकाले जनमानसमा चिन्ता बढाएको छ। पतञ्जली प्रकरणजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामाझैं, यस विषयमा पनि तत्काल सत्यतथ्य बाहिर ल्याई दोषीमाथि कारबाही गर्न र निर्दोषलाई सफाइ दिनका लागि यसको छानबिन प्रक्रियालाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउनुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। शीघ्र न्याय र सुशासनका लागि यो अत्यावश्यक छ।
निष्कर्षः
यस्ता ’ग्रान्ड स्टेप’का लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखलाई विशेष प्रशंसा दिनुपर्दछ। उहाँको नेतृत्वमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईंमा देखाएको यो सक्रियता, विशेषगरी उच्च राजनीतिक नेतृत्व संलग्न रहेको आरोपमा समेत मुद्दा दायर गर्ने अकाट्य साहस, प्रशंसनीय छ।
उच्च राजनीतिक धम्की, दबाब र आफ्नै सीमितताका बाबजुद भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने अभियानमा अख्तियारले देखाएको यो प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशा जगाएको छ। यसले कसैलाई पनि कानुनको दायराभन्दा माथि मानिँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ, जुन सुशासनका लागि अपरिहार्य छ। यो कदम वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा एउटा ठूलो र सकारात्मक फड्को हो, जसले अख्तियारको साख र जनविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यस महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल सरकार, न्यायपालिका र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा र आह्वान गरिन्छ। भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अख्तियारको यो कदमलाई सबैले साथ दिनु अपरिहार्य छ।
(लेखक रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।)