संवैधानिक आयोगका ५२ भाईको नियुक्तिमा के फैसला होला ?
काठमाडौं, ३० वैशाख । संवैधानिक आयोगका ५२ जनाको नियुक्ति दुई चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको भएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भई अन्तिम फैसला चाँडै हुने भनिएको यो मुद्दा नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
बहस गर्ने वकिलका तर्फबाट लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले पछिल्लो पटक नियुक्त भएका २० जनाको वैध रहेको जिकिर गरेका छन् । पहिलो लटमा २०७७ मंसिर ३ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित ३२ जनाको नियुक्तिको सिफारिश गरिएको थियो ।
दोस्रोपटक २१ वैशाख २०७८ मा अध्यादेश ल्याई २६ वैशाखमा २० सवैधानिक आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गरिएको थियो । जसमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीसहितका थिए । कानून व्यवसायीहरुले ३२ जना र २० जनाको विषयलाई छुट्याएर बहस गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । पछिल्लो २० जनाको नियुक्ति अघिल्लो ३२ जनाको भन्दा फरक र वैध रहेको तर्क गरेका छन् । २६ वैशाखमा सिफारिश भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नसक्नुमा संसद पुनःस्थापना ४५ दिन कटेपछि मात्र भएको विषय उठाइएको छ ।
८ जेठ २०७८ मा संसद बिघटन भई १० असारमा नियुक्त गरिएको र २८ असारमा संसद पुनःस्थापना भएपछि ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई नभएको अवस्थामा संविधान अनुसार नियुक्ति वैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । संविधान अनुसार ४५ भित्र सुनुवाई भइसक्नुपर्ने र नभई पदमा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने अवस्था भएको कानून व्यवसायीको जिकिर छ ।
५२ भाईको मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन रहँदा यही विषयसमेत जोडेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतबारे समाचार लेख्दा नेपाली पेन, प्रधानसम्पादक डा. दीपेश केसी र कार्यकारी सम्पादक सचिना बानियाँलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर छ । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापालाई पनि यस विषयमा बोल्दा अवहेलना मुद्दा छ ।