किन अदालत पुग्छ नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टाको मामला ?
काठमाडौं, १३ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति नहुँदै दुईवटा विषय अदालत पुग्यो । पहिलो विषयमा संशोधित उमेरहद हटाउने निर्णय थियो जसलाई अदालतले आदेश जारी गरी रोकिदियो । अर्को विषय डा. गुणाकर भट्टको गभर्नरका लागि योग्यता नभएको विषय छ ।
भट्टको नाम न त गभर्नरका लागि सिफारिश भएको छ न गभर्नर नियुक्ति भइसकेको छ । सिफारिशका लागि उनको नाममा सत्तारुढ दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको सूचनाका आधारमा हालिएको मुद्दामा अदालतले सुनुवाई बढाएको छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइएको विषयमा परेका मुद्दाहरु पनि अदालतमा विचाराधीन छन् । यो मुद्दाको टुंगो पनि तत्काल लाग्ने सम्भावना देखिदैन ।
५२ जना ंसंवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसला आएको छैन । कहिले सुनुवाई हुन्छ त कहिले रोकिन्छ । यसैलाई लिएर नेपाली पेन डट कमले विषय उठाएको छ । यसै मामलामा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर छ ।
गगन थापाले पनि ५२ जना नियुक्तिमा अदालतले फैसला नगरेको र तर्साइरहेको अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर छ ।
अदालतमा नियुक्तिको विषय मात्र नभई ठेक्कापट्टाको विषय पनि पुग्ने गरेको छ । अदालतमा नियोजित रुपमा मुद्दा हाल्ने र ठेक्का हात पारेर ठेकेदारले सुरक्षित हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, ठेक्कामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारको सम्भावित मुद्दाबाट बच्ने उपाय रच्न थालेका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकको कतिपय ठेक्कामा अदालतबाट आदेश जारी भएको छ । कतिपय ठेक्का अदालतको आदेशले रद्द भएको छ । जसमध्ये टेकुस्थित अस्पतालको ठेक्का खारेजी पनि एक हो ।