एम लामिछानेबाट नीतिगत भ्रष्टाचार, अर्को नियुक्तिका लागि दशौं करोड जोहो
काठमाडौं, २ चैत्र । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । केही दिन अघि जारी भएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था उजागर गरिदिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कतिपय नीतिगत निर्णय गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि जारी भएको एउटा सर्कुलरहरूले केही निश्चित समूहलाई फाइदा पुगेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा भएको यो निर्णयले निश्चित व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पुग्ने काम भएको छ । ‘गर्भनर महाप्रसाद खतिवडाले अर्थमन्त्रीलाई सहयोग पुग्ने गरी कुनै नीति ल्याउन सकेनन्, हिँड्ने बेलामा खुट्टा टेक्न पनि सकेनन्’ मौद्रिक नीति जारी भएपछि अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सबै प्रकारका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत मात्रै ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयन समेत सुरु भइसकेको यस व्यवस्थाले डिजेल र पेट्रोल इन्जिनका गाडी बिक्री गर्नेलाई बढी फाइदा हुने भएको छ ।
पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनसँगै निजी प्रयोजनका विद्युतीय होस् वा डिजेल पेट्रोलका सवारी साधनमा ‘लोन टु भ्यालु’ अनुपात ६० प्रतिशत गर्दा सबै गाडीमा समान व्यवहार गरेको केन्द्रीय बैंकको तर्क छ । यसप्रकारको नीतिले मुलुकभर अहिले ऊर्जा उत्पादनको लहर चलेको बेला सरकार भने डिजेल आयतलाई बढाउन सहयोगी बनिरहेको छ ।
तर यो व्यवस्थाले विद्युतीय कमर्सियल गाडीमा ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने भए पनि पेट्रोल–डिजेल इन्जिनका कमर्सियल गाडी खरिद गर्नेले भने ८०–९० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने देखिएको छ ।
सरकारले नेपालको आफ्नै ऊर्जा खपत बढाउने विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आएको छ । सोही कारण पेट्रोल–डिजेल इन्जिनका गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर लगाउँछ । तर राष्ट्र बैंकले भने सरकारी नीति उल्ट्याएर विद्युतीय गाडीमा कम र पेट्रोल इन्जिनका गाडीमा बढी ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले इ.प्रा.निर्देशन नं. ३÷०८१ को बुँदा नं १२ को उपबुँदा (७) मा संशोधनका क्रममा यस्तो खेल खेलेको देखिएको छ । यो व्यवस्था सवारी कर्जामा केन्द्रित छ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाहमा देहायबमोजिमको सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ’, सो संशोधित व्यवस्थापछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा जारी गरिएको सर्कुलरमा भनिएको छ ।
संसोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी र आइसीई (डिजल÷पेट्रोलबाट चल्ने) गाडीलाई समान व्यवहार गरेकोजस्तो देखिए पनि कमर्सियल भेइकलमा ठूलो चलखेल गरेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा फस्टाएको विद्युतीय प्यासेञ्जर भ्यान तथा माइक्रोहरूको कारोबारलाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले डिजेलबाट चल्ने भ्यान तथा माइक्रो आयात गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ । विद्युतीय भ्यानको लोकप्रियतालाई कम गर्न भारतीय गाडीहरूको आयतलाई प्रोत्साहन गर्न यो नीति सहयोगी बनेको छ । टाटा, टोयटा, हुण्डाई, मारुतीजस्ता भारतीय गाडी कम्पनीहरूलाई यसले प्रोत्साहन गरेको छ ।
साबिकमा सबै खालका विद्युतीय सवारी साधनका लागि ‘लोन टू भ्यालू रेसियो’ ८० प्रतिशत थियो । त्यसलाई २० प्रतिशत घटाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको राष्ट्र बैंकले डिज्लबाट चल्ने कमर्सियल भेइकलहरूको विजिनेशलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको छ ।
विद्युतीय सवारीको हकमा ‘सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी’ भनी ६० प्रतिशत मात्र लोन टू भ्यालू रेसियो कायम गरिएको छ । जब कि डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने निजी प्रयोजनका सवारीका लागि ६० प्रतिशत नै कायम गरिए पनि कमर्सियल भेइकलतर्फ भने निकै ठूलो बदमासी भएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौँबाट देशका विभिन्न रुटमा छुट्नेदेखि जिल्लाभित्रका एक गन्तव्यबाट अर्कोसम्म यात्रु ओसार्ने भ्यानहरूमा समेत इभीको बाहुल्यता छ । इभीको बढ्दो प्रयोग र लोकप्रियताले डिज्ल भ्यानहरू लगभग विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसका कारण निश्चित कम्पनीहरूले डिजेल भ्यान आयातको व्यापार घटेपछि सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेका हुन् । त्यसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जारी गरेको मौद्रिक नीति थप सहयोगी बनेको छ । विद्युत्बाट चल्ने ट्रली बसलाई समेत विस्थापन गरेको पछिल्लो दृष्टान्तमा यतिबेला यो नीतिबाट इभी गाडी मारमा परेका छन् ।
इभी भ्यान आयातकर्ताहरूको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने व्यापार चौपट भएका र डिज्ल भ्यानको बजार ध्वस्त भई अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको योजनाअनुसार नै राष्ट्र बैंकले उल्टो नीति लिएको हो । उनीहरूले भारतमा नाडा अटो शो गर्ने र नेपालबाट सञ्चारकर्मीलाई समेत भारत घुमाएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । यसवर्ष पनि केही आर्थिक पत्रकारलाई भारतको कुम्भ मेला घुमाएर ल्याएका थिए ।
कमर्सियल इभीहरूका लाग�