सदनदेखि सडकसम्म कुलमानकै चर्चा
काठमाडौं,२३ फागुन । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजेपछि सदनदेखि सडकसम्म बहस सुरु भएको छ । घिसिङको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले लामो प्रस्टीकरण दिनुपरेको छ ।
पछिल्लो समय सरकारबाट घिसिङलाई हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि कार्यसम्पादनमा शूय नम्बर दिनेसम्मको काम भएको छ । घिसिङलाई हटाउन खोजेपछि कतिपय संघ संगठनले सडक तताउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
मुख्यतः सत्तारूढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदले घिसिङको विपक्षमा बोल्दै हटाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् भने विपक्षी दलका सांसदहरूले उनको पक्षमा आवाज उठाउने गरेका छन् । घिसिङले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले हटाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । तर, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले बिहीबार स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । सरकारले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधेको उच्चस्रोतको दाबी छ ।
संसद्देखि सडकसम्म घिसिङलाई हटाउन नहुने र उनैले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त गराएको आवाज उठेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भारतको सहयोगका कारण मात्रै सम्भव भएको बताएका छन् । ‘लोडसेडिङ हटाउने कार्यमा हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमानको कुनै योगदान छैन तर यसको सम्पूर्ण श्रेय उहाँ अफैंले लिँदै हिँड्ने गर्नुभएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘विद्युत्को आन्तरिक माग उत्पादनले धान्न नसकेपछि लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता परेको थियो, लोडसेडिङको बाध्यता हटाउन भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नु शिवाय अर्को विकल्प थिएन, आज पनि सुक्खायाममा भारतबाट करिब हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गरी लोडसेडिङमुक्त गरिएको अवस्था छ ।’
उनले २०६३–०६४ सालमा तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य गराएको र तत्कालीन एमडी मुकेश काफ्ले रहेको अवस्थामा भएको प्रसारण लाइन निर्माणका कारण लोडसेडिङमुक्त गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
घिसिङले आफूलाई नायक साबित गर्न भ्रामक प्रचार गर्दै आएको समेत मन्त्री खड्काले बताए । भारतको सहयोगमा लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको यथार्थलाई तोडमोड गरी कुलमानले एकलौटी जस लिने प्रवृत्ति देखाएको मन्त्री खड्काको आरोप छ ।
यस्तै, मन्त्री खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा देखाउने नाममा पनि गलत प्रवृत्ति अपनाएको बताए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उठ्न बाँकी बक्यौता रकमलाई नाफाका रूपमा देखाएर कृत्रिम लाभांश देखाएको उनले बताए । विभिन्न भेन्डरलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम रोकेर कागजी रूपमा प्राधिकरणलाई फाइदामा देखाउने काम गरिएको उनको भनाइ छ ।
घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मन्त्री खड्काले भने, ‘उहाँले आफ्नै मूल्यांकन आफैंले गरेर ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत अंक दिनुभएको छ, परीक्षार्थी स्वयं परीक्षक बन्न मिल्छ रु परीक्षामा सहभागी नभई कसरी उत्तीर्ण हुने रु’
सम्झौतानुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र मूल्यांकन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि घिसिङले पटक–पटक स्मरण गराउँदा पनि मूल्यांकन नबुझाएको र समयसीमा सकिएको १ सय १५ दिनपछि मूल्यांकन पेस गर्दा उनले आफूलाई ९८ दशमलव ९९ अंक दिएको देखिएको उनले बताए ।
यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मन्त्री खड्काले घिसिङको मूल्यांकनलाई सरकारको निर्णयविपरीत ठहर गरे । इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा नियमविपरीत सहभागी भएर घिसिङले नेपाललाई आर्थिक भार थप्ने निर्णय गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ ।
यस्तै, नेपाल सरकारले अनुमति नदिई गरिएको सम्झौताका कारण वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ थप खर्चिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बैठकलाई जानकारी गराए ।
‘प्राधिकरण ऐनअनुसार विद्युत् आयात–निर्यातका लागि नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुन्छ तर घिसिङले नियमविपरीत सम्झौता गरे,’ मन्त्री खड्काले भने ।
मन्त्री खड्काले नेपालबाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यातको जस आफूले नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई जाने स्पष्ट पारेका छन् । बंगलादेशलाई निर्यात भएको ४० मेगावाट विद्युत् देउवा र राणाको पहलमै सम्भव भएको उनले बताए ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष बनाउनू भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । कर्मचारीको नाममा दलीयकरण नगर्न आग्रह गर्दै उनले बिहीबारको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी दलले उभिएर जग हसाउने काम गरेको आरोप लगाए ।
विगतमा देशलाई चर्को लोडसेडिङबाट मुक्त गराएको मुख्य श्रेय पाउँदै आएका घिसिङसँग वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै खटपट सुरु भएको बताइएको छ । डेडिकेटेड लाइन तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद चर्किंदै गएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग असन्तुष्ट छ । त्यसयता नै सरकारले उनलाई हटाउन खोजेको हो ।
विवाद समाधान गर्न गठित आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेको आरोप पनि घिसिङमाथि सरकारले लगाउने गरेको छ । गत पुस महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले उनीसँग नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए उनको नियुक्ति अन्त्य हुने चेतावनी पनि दिइएको थियो ।
घिसिङको पहिलो कार्यकाल समाप्त हुँदा २०७७ कात्तिकमा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले घिसिङलाई नियुक्त गर्न चाहेका थिएनन् । उनलाई माओवादी केन्द्रले रुचाएको व्यक्तिका रूपमा चित्रण गरिन्छ । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले एकीकृत पार्टीभित्र माओवादी पक्षको चित्त बुझाउन घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो ।
घिसिङलाई दोस्रो कार्यकालका लागि २०७८ सालमा विद्युत्् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन सरकारले नियुक्त गरेको थियो । चार महिना कार्यकाल रहेको र त्यसपछि स्वतः हट्ने भएकाले घिसिङले सम्मानपूर्वक बहिर्गमन खोजेका छन् । तर, सरकारले स्पष्टीकरण सोध्दै तत्कालै हटाउन खोजेपछि संसद्देखि सडकसम्म घिसिङको पक्ष र विपक्षमा बहस चर्को रूपमा भइरहेको छ । राजधानी दैनिकबाट