अरबौं कमिशनमा नेपाली भाषा मेट्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सफल बनाउन सवारी ऐन ल्याउँदै ओली सरकार
काठमाडौं, १६ फागुन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि मेटाएरै छाड्ने रणनीति अन्तर्गत नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन ल्याउने भएको छ । यो ऐनलाई एक तीरबाट धेरै शिकार गर्न खोजिएको छ । अरबौंको चलखेलसँगै नेपाली भाषा मेट्ने राष्ट्रघात समेत हुँदैछ यसमा ।
अमेरिकी कम्पनी र विवादास्पद बँगलादेशी कम्पनीले ठेक्का पाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा २१ लाख प्लेट २०८२ को असार मसान्तसम्म छापिसक्ने सम्झौता छ । अबको ५ महिनामा छापिसक्नुपर्छ । प्लेट छपाई नभएमा नेपाल सरकारले ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुरलाई ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सम्झौतामै अनियमितता छ । ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बहानामा ठूलो कमिशनको खेल हुँदैछ ।
विगतमा अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर राष्ट्रघात गर्न खोजिएको खुलिसकेको छ । गोपाल पराजुलीमार्फत् अन्तरिम आदेश जारी गराउन नसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए २७ मंसिर २०७६ मा । त्यसपछि १ साउन २०७७ मा बागमती प्रदेशले स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न थाल्यो । यसलाई अनिवार्य बनाउन खोजिएपछि नेपाल प्रज्ञा परिषदका तत्कालीन कुलपति डा. गंगाप्रसाद उप्रेतीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा राखेपछि रोक्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, ओली इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका माफिया सामु अडानबाट टिक्न सकेनन् ।
२२ कात्तिक २०७८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि सोही वर्ष फागुनबाट वितरण थालियो । विरोध भएपछि नयाँ सवारी साधन र किनबेचमा अनिवार्य गरेर नाटकीय रणनीति रचियो । नेपाली भाषा पनि उल्लेख गर्ने भनेर झुक्याइयो । तर, नयाँ सवारी ऐन प्रस्ताव गर्न लाग्दा यो कतै उल्लेख छैन ।
नयाँ यातायात ऐन आएमा अब नेपालको कुनैपनि सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको देवनागरी लिपि रहनेछैन । यसको साटो अंग्रेजी भाषाको रोमन लिपि अनिवार्य गरिएको छ ।
३ अर्ब घोटाला भएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रकरण अख्तियारको छानबिनमा छ । अख्तियारलाई समेत प्रभावित पारेर छानबिनमा अवरोध मात्र पारिएको छैन संलग्न कर्मचारीलाई आकर्षक ठाउँमा पुर्याइएको छ । छानबिन प्रभावित बनाउन इन्जिनियर सुरजप्रकाश अर्याललाई अख्तियारमै काजमा खटाइयो । उनलाई त्यहाँ लान पूर्व महानिर्देशकहरुकै योजना थियो । यही योजना अनुसार अहिले यातायात ऐन ल्याएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको निर्णायक योजना बुनिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदको छानबिनमा यातायातका आधा दर्जन महानिर्देशकमाथि अख्तियारले अनुसन्धान बढाएको थियो । पूर्वमहानिर्देशकहरु रुपनारायण भट्टराई, गोगनबहादुर हमाल, डा. टोकराज पाण्डे, सुरेश राउत, नारायणप्रसाद भट्टराईलगायत छानबिनको दायरामा छन् ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानी लिन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नै इम्बोस्डका माफियाले बनाउने गर्दै आए । अमेरिका र बँगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर इन्कर्पोरेटलाई इसम्बोस्डको भुक्तानीको खेलमा राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई नै प्रभावित बनाइयो । यातायातमा डिजी भइसकेकाले नै यसमा राष्ट्रघात र भ्रष्टाचार भएको बताए । ती पूर्व डिजीले निजी फाइदाका लागि राष्ट्रघात भएको बताए ।
नेपालमा नियोजित रुपमा धर्म, संस्कृति, भाषा, क्यालेन्डरमाथि आक्रमण गर्ने सिलसिलाको यो अर्को प्रयास हो । शृंखलावद्ध तरिकाले यी गतिविधि ठूलै शक्तिको स्वार्थमा भइरहेको खुलिसकेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषा नै मेटाउन ठूलै शक्ति लागेको छ । यो शक्तिले भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित पारेको नेपाली पेनले खुलाइसकेको छ । चोलेन्द्र शमशेर प्रधानन्यायाधीश हुँदा आदेश नै जारी गराइएको थियो । यसमा दशौं करोडको चलखेल भयो ।
प्रस्तावित ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विभिन्न प्रकार समेत उल्लेख छ । जस अनुसार रङ्ग फरक फरक र अक्षर पनि फरक उल्लेख छ । तर, लिपि भने रोमन अंग्रेजी अक्षर मात्र छ ।
नम्बर प्लेटको पछाडि उत्पादनकर्ताको नाम, उत्पादित मिति, समय, गुणस्तर एन्स्योरेन्स नम्बर आदिको डाटा इन्पुटसहितको प्रिन्टेड बारकोड एवं डिजाइन र रेखाचित्र संलग्न हुनुपर्ने भनिएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छानबिन प्रभावित बनाउन इन्जिनियर अर्याललाई अख्तियार लगियो
नेपाली भाषा माँस्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भुक्तानीको कमिशनमा लागेका यी पात्र
केही अर्बमा नेपाली भाषा बेचिएको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ अनिवार्य गर्ने चलखेल