एक नेपालीको काँधमा झण्डै ९० हजार ऋणको भारी,सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघ्यो
–पछिल्लो एक दशकमा २० खर्बले वृद्धि
काठमाडौं,८ फागुन । चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ऋण थपिएसँगै सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ नाघेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुआतमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँमा रहेको थियो ।
वर्षेनी सार्वजनिक ऋण अत्यधिक वृद्धि हुने क्रमसँगै नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार थपिने क्रमसमेत ह्वात्तै बढेको छ । वि।सं। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेकोे आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ९० हजार रुपियाँ पर्न जाने देखिएको छ ।
कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख अर्थात २२ दशमलव ४९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख अर्थात २३ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनबाट ३६ अर्ब ५९ करोड दायित्व थप भएको छ ।
सो अवधिमा सरकारले कुल २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपियाँ ऋण लिएको भए पनि १ खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड २५ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ४६ दशमलव ४५ प्रतिशत ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।
चालू आवमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्यमा माघ मसान्तसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख लक्ष्यको ५३ दशमलव १२ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ । आन्तरिकतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब १७ अर्बको ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपियाँ साँवा र ३३ अर्ब ४५ करोड १० लाख ब्याज भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा २२ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपियाँ र ब्याज ५ अर्ब ९ करोड ६१ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।
यस वर्ष सरकारले अझै २ खर्ब १४ अर्ब १० करोड १ लाख रुपियाँ साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भाका छ । जसमध्ये आन्तरिकतर्फ १ खर्ब ७६ अर्ब २५ करोड ९२ लाख बाह्यतर्फ ३७ अर्ब ८४ करोड ३४ लाख रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेको छ । सरकारले यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये माघ मसान्तसम्म ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो जीडीपीको तुलनामा ३ दशमलव ३१ प्रतिशत हाराहारी हो ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण द्रुत गतिमा वृद्धि हुँदै झन्डै अहिले २० खर्बले वृद्धि भएको हो । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीलगायतले राजस्व संकलनमा प्रभावित हुनुका साथै सरकारको दायित्व बढेकाले ऋण पनि वृद्धि हुँदै गएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
आव २०७१-७२ मा ५ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ रहेको सार्वजनिक ऋण आव २०७२-७३ मा ६ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३-७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब, आव २०७४-७५ मा ९ खर्ब १९ अर्ब, आव २०७५-७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, आव २०७६-७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, आव २०७७-७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, आव २०७८-७९ मा २० खर्ब १० अर्ब, आव २०७९-८० मा २२ खर्ब ९५ अर्ब र आव २०८०-८१ म २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेको तथ्यांक छ ।
सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिको अनुपातमा पुँजीगत खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन । सात महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च ७० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको २० दशमलव १ प्रतिशत भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो दश वर्षको सार्वजनिक ऋणको अवस्था
२०७१(७२ –५ खर्ब ४० अर्ब
२०७२(७३ –६ खर्ब १५ अर्ब
२०७३(७४ – ६ खर्ब ९७ अर्ब
२०७४(७५ – ९ खर्ब १९ अर्ब
२०७५(७६ – १० खर्ब ४८ अर्ब
२०७६(७७ – १४ खर्ब ३३ अर्ब,
२०७७(७८ – १७ खर्ब ३७ अर्ब
२०७८(७९ – २० खर्ब १० अर्ब
२०७९(८० – २२ खर्ब ९५ अर्ब
२०८०(८१ – २४ खर्ब ३४ अर्ब
समाचारपत्रबाट