संसद्को हिउँदे अधिवेशन आजदेखि, सदनमा सामूहिक एजेन्डा बोक्न ‘त्रिपक्षीय शक्ति सञ्चय’
काठमाडौं,१८ माघ । आज (माघ १८) बाट शुरु हुने संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहहरू तीन फ्याक्टरमा विभाजन भएर सामूहिक शक्ति सञ्चयको तयारीमा जुटेका छन्। शुक्रवार अपराह्न १ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वरमा बस्ने अधिवेशनलाई सरकारले विधेयक अधिवेशनका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिरहँदा सत्ता बाहिरका दलहरूले सरकार पक्षको विरोधको खाका तयार पारेका हुन् ।
सत्तारुढ दलले हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट जारी विभिन्न अध्यादेशलाई पारित गर्दै बढीभन्दा बढी विधेयकहरू छलफलमा ल्याउने र ऐनका रूपमा जारी गर्ने योजनामा छ। ‘सदनलाई व्यवस्थित र कामयावी बनाउन संसद् र विषयगत समितिमा रहेका बढीभन्दा बढी विधेयकहरूलाई छलफलमा ल्यएर कानुनी मान्यता दिने गरी सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ’, गृहमन्त्री रमेश लेखकले भन्नुभयो– ‘सरकार पक्षले प्रतिपक्ष दलका आवाजलाई समेत एड्रेस गर्ने गरी सदनलाई अघि बढाउन र यो अधिवेशनबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनहरू जारी गरेर जाने कुरामा सचेत छ।’
सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले अध्यादेश पास गर्न नदिने रणनीतिमा छन् । तर, सदनमा सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले अध्यादेश पास हुने करिब पक्का छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवदी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एस र राजमोले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विपक्षमा उभिने निर्णय लिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी मोर्चाको बैठकले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कुरा बेठिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सदनलाई सशक्त ढंगबाट जनताका आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले सरकार नसच्चिए सडक आन्दोलनसमेत गर्न पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
‘सरकारले सदन बोलाउने बेलामा नै जसरी अध्यादेश ल्याएको छ, यो विधि र प्रक्रियाको हिसाबले बेठिक छ’, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो– ‘सरकार नसच्चिए आवश्यक परे सडक आन्दोलनको तयारीसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसको तयारीमा समेत छौँ ।’
संसद्मा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी समायोजनजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। सम्बन्धित संसदीय समितिहरूमा छलफल भइरहेका ती विधेयकलाई यही सदनबाट पारित गरेर ऐनका रूपमा लैजानुपर्ने सरकार पक्षको योजना रहेको राज्य व्यवस्तथा तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुक निर्माणका सवालमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभनी सबैका विचार र भावना समेटेर अघि बढ्ने र ऐन निर्माण, सहकार्य, सहअस्तित्वका हिसाबले यो सदनलाई ऐतिहासिक बनाउने गरी अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसले योजना रहेको छ ।’ अहिलेसम्म सुशासन समितिको ६० वटा बैठक बसेको र हाल ६ वटा ४ वटा विधेयक अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
एउटा विधेयक दफावार छलफलमा रहेको खतिवडाको भनाइ छ। सरकारबाट जारी भएको अध्यादेशसमेत प्रक्रियागत ढंगले नै पारित हुने भएकाले सबै पक्षका सांसदहरूले त्यसमा सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रस–एमालेको नयाँ समीकरण बनेपछि रुष्ट बनेको माओवादीले अन्य दलहरूलाई पनि समेटेर आफ्नो एजेन्डाप्रति मुखरित गराउन सफल बन्दै आएको छ। पछिल्लोपटक सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धाको दायरामा ल्याएपछि आक्रोशित राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी ९रास्वपा०, सत्ताबाट बाहिरिन बाध्य नेकपा एस र राप्रपाले माओवादीलाई साथ दिँदा सदनका प्रतिपक्षको आवाज थप बलियो बनेको छ।
विपक्षी दलको मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी र जनमोर्चा छन् । उनीहरूले देश र जनताको हितप्रतिकूल सरकारका निरंकुश गतिविधिबाट आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्।
‘सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अवरुद्ध गरेको, भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको र भ्रष्टाचार बढाएको छ’, राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताउनुभयो– ‘अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने नीतिलाई पनि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्ने निर्णय गरेका छौं । यी विषयमा सदनमा विपक्षीहरूको एकमत हुन्छ।’
विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरूका विषयमा समेत सदनमा कुरा उठाउने विपक्षी मोर्चाको तयारी छ।
त्यस्तै, मधेस केन्द्रित आठ दलीय मोर्चाले सदनमा साझा एजेन्डा तय गर्न कार्यदल नै बनाएर अघि बढेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विभिन्न विधेयकमा समान धारणा बनाउन सबै दलबाट १र१ जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाएको जसपा नेकता इस्तियाक राईले बताउनुभयो।
उक्त कार्यदलमा जसपाबाट इस्तियाक राई, जनमतबाट शरदसिंह यादव, जसपा नेपालबाट मनीष सुमन, नागरिक उन्मुक्तिबाट गंगाराम चौधरी, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी केशव झा मेहता, जनता प्रगतिशीलबाट शिवजी यादव र लोसपाबाट ब्रजेश सिंह रहेका छन्।
‘सरकारले ल्याएका विधेयकमा साझा धारणा बनाएर संसद्मा रहेका दलले कस्तो रूपमा प्रस्तुत हुने बारेमा छलफल भएको छ’, जसपा नेपालका नेता मनीष सुमनले भन्नुभयो– ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमनभन्दा पनि नियन्त्रण विधेयक सरकारले ल्याएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको छ। यिनै विषयमा साझा धारणा बनाएर सदनमा सशक्त रूपमा उठाउने तयारीमा छौं।’
यस्तो छ कार्यसूची
संघीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीको कार्यभार तोकिएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको बताउनुभयो।
यस्तै, सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यको मनोनयन गर्नुहुनेछ। अधिवेशन शुरू भएको दिन दलीय आधारमा सदस्यले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्ने कार्यसूची रहेको छ । शुरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ र ’आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । बैठकमा सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ।
यसै गरी राष्ट्रियसभाको बैठकमा उल्लिखित कार्यसूचीबाहेक मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ। दुवै सदनमा विचारधीन रहेका १९ सहित नयाँ विधेयकसमेत दर्ता गरिएका छन् । समाचारपत्रबाट