भूमिसम्बन्धि अध्यादेश कार्यकर्तालाई जग्गा बाड्ने प्रपञ्च : विश्लेषक रायमाझी
प्रकाश रायमाझी । राजनीतिक विश्लेषण प्रकाश रायमाझीले २०४६ सालको आन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन भएपनि पात्र उही भएकाले देशको अवस्था झन् झन् बिग्रदै गएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दलहरु सिद्धान्तमा रहन नसक्नु यसको मुख्य कारण भएको उनको भनाइ थियो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
०६२/६३ को आन्दोलन पनि परिवर्तनको सम्वाहक बन्न नसकेको भन्दै उनले भने,“आन्दोलन चाँही आयो,संविधान पनि ल्यायो तर मान्छे र उनीहरुको सोच परिवर्तन गर्न सकेन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि सोच र अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी थियो ।” नेताहरुलाई देशको भन्दा आफ्नो र दलको बढी चिन्ता भएकाले नै देशको उन्नती हुन नसकेको समेत रायमाझीले बताए ।
देशको आवश्यकता र जनताको समस्या बुझ्ने व्यक्तित्व नेतृत्वमा पुग्नै नसकेकाले पनि जनतामा झन निराशा चुलिदै गएको उनले आरोप लगाए । “मुलभुतरुपमा कुराहरु समेट्न सक्ने मान्छेहरु नेतृत्व तहमा पुग्नै सकेनन् । तिनै मानिसहरु घुमिफेरी सत्ता चलाउने र दलमार्फत आएर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रीत हुँदा दिनप्रतिदिन जनतामा नैरश्यता बढ्रदै गइरहेको छ ।”–उनले भने ।
पछिल्लो समय नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सम्बन्ध बिग्रिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । लेखक समेत रहेका रायमाझीले परराष्ट्र मन्त्रीहरु दलको स्वार्थको संक्रिणताभित्र रहेकाले पनि बाह्रय सम्बन्धमा चिसोपना आएको टिप्पणी गरे । उनले परराष्ट्र मन्त्रीहरु साना तिना माग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुहार्ने भएकोले पनि देशको छबि झन् धमिलिदै गएको धारणा राखे । “त्यहाका परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो सरकार टिकाइदेउ, आफ्ना कार्यकर्तालाई भ्रमण मिलाइदिनुस् जस्ता कुराले सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको हो ।”–उनले भने,“हामी आफ्नै घरभित्र आगो लगाएर खरानी बेच्न हिडेपछि के को दोष लगाउने ।” यी सबैको कारण अहिलेका नेताहरुको कमजोरी भएको उनको ठहर थियो ।
रायमाझीले अब मुलुक अगाडी बढाउन संविधान परिर्वतन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणमा जानुपर्ने सुझाए । यसरी अघि बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग बिग्रेको सम्बन्ध पनि सुर्धान सकिने उनको धारणा थियो । सरकारको टिकाउबारे कुरा गर्दै उनले सत्ताधारी दलहरुको स्वार्थ मिलुन्जेल सरकार रहनेमा शंका नभएको बताए । विश्लेषक रायमाझीले अहिलेको सरकार अपराधिकरण जोगाउने खेलमा लागेको पनि दाबी गरे ।
भूमिसम्बन्धि अध्यादेश जारी गरेर कार्यकर्तालाई जग्गा बाड्न सरकारले प्रपञ्च रचेको पनि उनको आशय थियो । “अध्यादेशले परिकल्पना गरेअनुसार जग्गा बाडियो भने गिरीबन्धु मात्र नभएर देशभर भए भरका जग्गाहरु दलहरुले सरकारको नाममा ल्याएर वन,नीजि,ओइलानी जग्गा दर्ता गर्न छुट हुन्छ र त्यसपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई बाड्न सजिलो हुन्छ ।” उनले भने,“नेपालको जग्गाको जुन किसिमको स्वामित्व छ,अब त्यसमा पनि प्रश्न गर्ने भए ।” भूमिसम्बन्धि ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन पर्ने अवस्था नभएको पनि उनले बताए ।