राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गराइछाड्ने बाटो खुलाइयो, रिट खारेजको फैसलाले तरंग
काठमाडौं, ६ माघ । विवादास्पद राष्ट्रिय परिचयपत्र विवादमा रिट खारेज हुने फैसला आएसँगै यसलाई योजनावद्ध तरिकाले लागू गराइछाड्ने ग्रान्डडिजाइन छर्लंग भएको छ । सरकारले विभिन्न प्रायोजनमा यसको अनिवार्यता गराएपछि रिट दर्ता भएको थियो ।
नेपाली नागरिकता परिचयपत्रलाई हटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा देशको धर्म संस्कृति र परम्परालाई धक्का पर्ने गतिविधि लागू गराइएको थियो । त्यसपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो ।
परिचयपत्र बनाउँदा टोपी फुकाल्न लगाउने, सिन्दुर, टीका पुछ्न लगाउने जस्ता गतिविधि भए । त्यसपछि विवाद भएपछि योजनावद्ध तरिकाले सर्वोच्चमा लगेर बाटो खुल्ला गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु अब्दुल अजित मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
रिट दायरकर्ताका तर्फबाट सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अभियन्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नागरिकताको प्रयोगलाई कमजोर पार्न भ्रष्ट सरकारले लादेको राष्ट्रिय परिचयपत्र विरुद्ध र पुरानो राहदानी नविकरण वा नयाँ बनाउनका लागि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नै आवश्यक गरिएविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले नेपाली नागरिकहरुलाई अनावश्यक सरकारी प्रताडनाबाट जोगाउन नसकेकोमा क्षमा याचना समेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका अरबौंको खेल पनि भएको छ । अहिलेसम्म परिचयपत्र बनाउँदा ७ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो परिचयत्रपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको तथ्यांक सुरक्षाको पनि प्रश्न उठेको छ ।