थुनछेक बहस आज : रवि लामिछाने न्यायिक हिरासतमुक्त होलान् ?
काठमाडौं,२९ पुस। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गरेको छ । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका लामिछानेलाई जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले सोमबार पुनः उपस्थित गराउनेगरी प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश भएको हो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेको बयान सकिएपछि थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलहरूले बयान अध्ययन गर्न समय माग गरेपछि न्यायाधीश अधिकारीले प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गरेको हो । संगठित ठगीको मुद्दामा बहस गर्न काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्मा काफ्ले र जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाल इजलास पुगेका थिए ।
सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख शर्माले आफूहरूले बयान नसुनेको र बयानमा के–के बोलेका छन् रु सबै कुरा अध्ययन नगरी बहस गर्न नसक्ने इजलाससामु बताएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश अधिकारीले त्यसो भए बहस रोकेर मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोमबार ९आज० अदालतमा उपस्थित गराउनेगरी काठमाडौं प्रहरीको न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश गरेका हुन् । सहकारी ठगी मुद्दामा थुनछेक बहस नहुने भएपछि न्यायाधीश अधिकारीले एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दा, एउटा ठगी र दुईवटा रकम दिलाई भराइपाऊँ भन्ने मुद्दा हेरेका थिए ।
लामिछानेका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठ बहसका लागि पुगेका थिए । इजलासमा लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक हिरासतमा नपठाएर आफ्नो वा परिवारको जिम्मा छाड्न माग गरेका थिए । रविले पनि इजलासमा आइतबार नै बहस सकिदिन र परिवारको जिम्मामा पठाउन माग गरेका थिए । तर, न्यायाधीश अधिकारीले इजलासबाट कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले कसैलाई थुन्ने र कसैलाई छाड्ने आदेश गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।
यस प्रकरणका दुई अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छुटिसकेका छन् । मुख्य अभियुक्तमध्येका जीबी ९गितेन्द्रबाबु० राई फरार छन् भने अर्का अभियुक्त कुमार रम्तेल कास्की कारागारमा छन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूसँग कुल २ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । लामिछाने र गोरखा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईविरुद्ध ५ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत १८ पुसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा १९ नोभेम्बर २०२० देखि २४ जुलाई २०२२ बीचमा लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा कारोबार हुने बैंक खातामा ८ सय २० थान चेकबाट ४९ करोड १८ लाख ४१ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ सहकारीबाट रकमान्तर गरी लगेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘जाहेरवालाहरूसमेतले बचत गरेको रकम ठगी गरी अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा रकमान्तर गरी–गराई लामिछानेले अवैध रूपमा प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा जानीजानी प्रयोग–धारण गरी वित्तीय कारोबार गरेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी, लामिछानेसहित अन्य सञ्चालकले गोर्खा मिडियाबाट ग्लोबल आईएमईको खाताबाट १३ सेप्टेम्बर २०२० देखि १४ फेब्रुअरी २०२४ सम्म १ हजार २ सय ३७ वटा चेकमार्फत ५९ करोड ४९ लाख ४४ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ र गोर्खा मिडियाकै सिद्धार्थ बैंकको खाताबाट ८ सेप्टेम्बर २०२० देखि २ सेप्टेम्बर २०२२ सम्म २ करोड १९ लाख ९७ हजार ३० रुपैयाँ कारोबार गरेको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवादीहरूले आफूअनुकूल मानिसहरूका नाममा कम्पनी स्थापना गरी त्यसमा लगानी गर्न पेस्की देखाई कृत्रिम ऋणी बनाएर कानुनविपरीत हुने कर्जा लिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘बचत रकम नभएको खातामा ब्याज खर्च देखाई आफूखुसी मास्ने, फर्जी ऋणी खडा गरी सो रकमलाई आम्दानी बाँध्ने, बिलबिनाको खर्च लेखांकन गरी खर्च देखाउने, अन्तरसहकारी कारोबार देखाई बचत हिनामिना गर्ने, बाँडफाँट गर्न नमिल्ने जगेडा कोषबाट रकम निकासी गरी खर्च गर्ने वा लाभांश बाँडफाँट गर्नेजस्ता सहकारी ऐन, नियम र मुलुकी अपराध संहिताविपरीतको कार्य भएको पुष्टि हुन आयो,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
स्वर्णलक्ष्मीसम्बन्धी अनुसन्धानमा पछि खुल्न आएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता र संगठित अपराध निवारण ऐनका दफाअनुसार सजाय मागदाबी गरिएको छ । संहिताको दफा २४९ मा उल्लिखित ठगीसम्बन्धी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिमानाको व्यवस्था गरिएको छ । सो कसुरमा ‘कसुरबाट कसैलाई हानि नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरदारबाट बिगो खुलेमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराइदिनुपर्नेछ र बिगो नखुलेको हकमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
त्यस्तै, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ ले निषेध गरेको कसुरमा पनि आरोपितलाई सजाय मागदाबी गरिएको छ । यसमा ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहका तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने’ भनिएको छ । यस कसुरमा संलग्नलाई दफा ९ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
जन्मकैद वा सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरदारलाई बाहेक बाँकीको हकमा मूल कसुरको थप ५० प्रतिशत सजाय हुने सो दफामा उल्लेख छ । आपराधिक समूह स्थापना गरेर कसुर गरेको हकमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने उल्लेख छ । यस कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति रोक्का वा जफत हुने पनि संगठित अपराध निवारण ऐनमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिक