सेटिङबाट मिलाउन खोज्दा अरबौं जरिवाना तिर्न वाध्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक
काठमाडौं, १ मंसिर । सेटिङमा कर छल्ने प्रयोग गरेको ऊर्जाको महशुल नतिर्ने चलखेल चलिरहेको छ देशमा । तर, त्यो लामो चल्दैन र उद्दोगीव्यवसायी कर तिर्न वाध्य हुन्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जरिवानासहित बुझाउनुपरेको अरबौं कर ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी हरु कर नबुझाई सेटिङमा मिलाउँछु भन्नेको पछि लागे लामो समय । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उनीहरु कर तिर्न वाध्य भएका छन् । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशका सञ्चालक समेत रहेका लक्ष्मण यादवको डिजाइनमा आईएसपीहरु मर्मतसम्भार र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) शुल्क नतिर्ने चलखेलमा लागेका थिए। तर, अदालतले नै उक्त शुल्क तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि आईएसपीहरू जरिवानासहित चर्को शुल्कमा परेका हुन्।
वर्ल्डलिंकले सरकारलाई १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व र आरटिडिएफ शुल्क तिरेको थिएन। वर्ल्डलिंकले अहिले जरिवानासहित दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा जम्मा गरेको छ। वर्ल्डलिंक राज्यकोषमा पैसा जम्मा गरेसँगै उसको लहैलहैमा लागेर राज्यलाई कर नतिर्ने अन्य आईएसपीहरू कि कर तिर्ने कि बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। वर्ल्डलिंकको लहैलहैमा लागेर विगत १० वर्षदेखि कर नतिर्ने क्लासिटेक, सुबीसु, मर्केन्टाइल, भायनेट, टेक्माइन्ड, नेटम्याक्स, वेबसर्बर, पोखरा इन्टरनेटलगायतका आईएसपीहरू चर्को जरिवानामा परेका हुन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय समेत वर्षेनी आईएसपीहरुको कर बेरुजु बक्यौता निकाल्दै आएको थियो। उक्त बेरुजु हटाउन वर्ल्डलिंकका लक्ष्मण यादव संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा समेत पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालले समेत उक्त कर तिर्नु नपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पुगेर भनेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वर्ल्डलिंकलगायतका आईएसपीहरू उक्त बेरुजु बक्यौता तिर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारलाई कर तिर्न तयार भएका आईएसपीहरुलाई वर्ल्डलिंकका यादवले सिण्डिकेट खडा गरेर तिर्न दिएका थिएनन्। सेटिङमा मिलाउने भनेर उनले जिम्मा लिएपछि कर तिर्न ठिक्क परेका आईएसपीहरू पनि यादवको कर नतिर्ने अभियानमा लागेका थिए। अहिले आएर वर्ल्डलिंकले नै चर्को जरिवानासहित कर बेरुजु बक्यौता तिरेपछि अन्य आईएसपीहरुले ‘धोका’ खाएका छन्। वर्ल्डलिंकको लहैलहैमा लागेर राज्य ठग्न नलागेका भए ती आईएसपीहरुले चर्को जरिवान तिर्नु पर्दैन थियो। कर नतिर्ने सिण्डिकेटमा मिसिदा ती आईएसपीहरू चर्को शुल्कमा परेका हुन्।
अब डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल नतिर्ने भन्दै सुलभ र साहिल अग्रवाललगायतको पछि लाग्नेहरुको हालत पनि त्यस्तै हुने चर्चा चल्न थालेको छ ।