ओलीलाई कुलमानले टेरेनन्, अब के होला ?
काठमाडौं, २६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्दोगीको लाइन जोड्न आइतबार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा महशुल उठाउने निर्णय गराएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यन्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तयार भएनन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनबारे प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बस्यो । समितिमा ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, राजश्व चिव दिनेशकुमार घिमिरे र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ मात्र उपस्थित भए । सञ्चालक समितिका चार सदस्य भक्तबहादुर पुन, कपिल आचार्य, भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐर अनुपस्थित भए । कोरम नपुगेकाले बैठक अनिर्णित भयो ।
बैठकमा चारजना सदस्य योजना मुताबिक नै अनुपस्थित भए । जसका कारण निर्णय भएन । विद्युतको लाइन जोडिएन ।
यो घटनापछि सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नभए क्षम्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । तर, कुलमानले ओलीलाई नटेरेको स्पष्ट भएको छ । कुलमानलाई न त ओली कारबाही गर्न सक्ने नै देखिन्छन् । यो घटनाले अब टकराव बढाउने देखिएको छ ।
सम्भवतः सरकारले कुलमानलाई हटाउने निर्णय पनि लिनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा फेरि अदालती प्रक्रिया चल्छ । सरकार नै समस्यामा पर्न सक्छ त्यतिबेला ।