मीनबहादुरले एमालेलाई जग्गा दान गरेकोविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई हुने
काठमाडौं, ६ कात्तिक । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई दिएको ११ रोपनी जग्गा दान भ्रष्ट्रचार जन्य जघन्य अपराध भन्दै परेको रिट निवेदन मंगलबार दर्ता हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल ईजलासले प्रशासनको दरपिठलाई बदर गर्दै निबेदन दर्ताको लागी आदेस दिएको हो । अब निबेदन प्रकृयामा अगाडि बढेको र केहि दिन पछी प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।
‘सत्य र न्यायाको खोजि’ को अभियानको तर्फ बाट अधिबक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, अधिबक्ता श्यामकृष्न मास्के र अधिबक्ता अर्जुन थापा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङविरुद्ध अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले एमालेका पार्टी कार्यालयको लागि गुरुङ दम्पत्तिले अरबौंको जमिन दान गरेको र असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास समेत गरी सकेको कार्यलाई गम्भिर भ्रष्ट्रचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानुनी अपचलन भन्दै अदालतमा गत बिहिबार रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन गर्न रनगराउँन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
ओली र मिनबहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेनबिरुद्दमा भ्रष्ट्रचार सम्बन्धी ऐन अनुसार गम्भिर अनुसन्धान गरी हदै सम्मको कारबाही र सम्पती सुद्दिकरण सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्पती सुद्दिकरणको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्ने, राजनितिकको नाममा उठाईनेरलिईने चन्दा सम्बन्धी व्यापक नियमन गर्नु गराउँनु भन्ने आदेस सहित राजनितिको नाममा लिईनेरदिईने चन्दा, भेटी र दान ९जिन्सि, नगद्, थोक० लाई पारदर्शी बनाउँन्, यसको एउटा सिमा तोक्न बिपक्षहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गर्न, मुख्य गरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलि र ब्याबसायी मिन बहादुर गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन ९दान० कार्यान्वयन गर्नरनगराउँन अन्तरिम आदेस जारी गरी पाउँ भनि रिट निबेदनमा माग गरिएको छ ।