२० अर्ब विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीको पक्षमा ओली
काठमाडौं, ७ भाद्र । जगदम्बा स्टिल सिमेन्टलगायत विभिन्न उद्दोग संचालन गर्ने शंकर ग्रुपले मात्र डेडिकेटेड लाइनेको २ अर्ब महशुल तिर्ने बाँकी छ । विभिन्न उद्दोगले गरेर २० अर्बभन्दा बढी महशुल तिर्न बाँकी छ । तर, सरकारसँग उनीहरुलाई विद्युत महशुल तिर्न वाध्य गराउने क्षमता छैन । आखिर किन ?
विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फते विद्युत उद्दोगहरुमा नियमित गर्ने तर सर्वसाधारणको घर अन्धकार पार्ने गतिविधि भएका थिए । उद्दोगीले बढी शुल्क तिरेर विद्युत नियमित गरी उत्पादन गरे । उनीहरुले उत्पादनको पनि चर्को मूल्य तिराए उपभोक्तालाई । यतिसम्मकी हाल ५ सय बोरा सिमेन्ट परिरहेकोमा उतिबेला एक हजार रुपैयाँ प्रतिबोरा सम्म लिए ।
उद्दोगीले विद्युतको महशुल भने विभिन्न बहानामा तिर्न मानेका छैनन् । विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि केही उद्दोगले बक्यौता तिरे । प्राधिकरणले छुट पनि दियो । तर, शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाललगायत चलखेलमा लागे । राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुगेर विद्युतको महशुल नतिर्ने बरु कमिशनको खेलमा लागे ।
केपी शर्मा ओली जब जब प्रधानमन्त्री हुन्छन् तब तब महशुल नतिर्ने उद्दोगी सलबलाउने गरे । यसपटक पनि कुलमान घिसिङले विद्युतको लाइन काट्न लगाए । तर, उद्दोगीले चलखेल गरे । ओलीको ठाडो आदेश र पछि निर्णय गराएर विद्युत लाइन जोड्न लगाए ।
ओली किन २० अर्ब विद्युत नतिर्ने उद्दोगीको पक्षमा छन् ? उनले संसदमा पनि विद्युतको महशुल नतिर र छुट दिने नभनेको दाबी गरे । तर, उनको व्यवहार भने महशुल नतिर्ने उद्दोगीको पक्षमा छ । उनीमाथि त्यस्ता उद्दोगीबाट चन्दा र कमिशन लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।