अरबौं विद्युत महशुल नतिर्ने ६ उद्दोगीका लागि ओली सरकारको मरिहत्ते किन
काठमाडौं, २५ साउन । नेपालमा विद्युत महशुल नतिर्ने कति सर्वसाधारणको लाइन काटिन्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उत्तर थियो वार्षिक एक लाख ८० हजार वर्षको काटिन्छ ।
एक वर्षमा यति धेरै सर्वसाधारणको विद्युत लाइन काटिँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बोलेन तर ६ जना उद्दोगी जसले अरबौं महशुल तिरेका छैनन् उसको लागि मरिहत्ते गर्दैछ किन ?
कुलमान घिसिङले त डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल नतिर्ने उद्दोगका लागि छूट बिल समेत जारी भएको खुलाए । २० अर्ब कटिसकेको महशुल नतिरी नेतालाई कमिशन दिएर मिलाउन लागिपरेका छन् उद्दोगी । यसले आक्रोश पैदा गरेको छ ।
ओली जतिपटक प्रधानमन्त्री भए उति नै पटक विद्युत महशुल नतिर्ने उद्दोगीको लाइन काटिंदा जोड्न निर्देशन दिन्थे । यो क्रम चलिनै रहेको छ र यसपटक पनि चलेको छ । यसले कमिशनको खेल खुल्न थालेको छ ।
सर्वसाधारणका लागि महशुल नतिरी विद्युतको लाइन जोडिदैन तर ठूला उद्दोगी नाफा कमाउँछन् पैसा महशुल तिर्दैनन् ।
घिसिङ छुट शत प्रतिशतमा झार्दा पनि उद्दोगीहरु महशुल तिर्न नआएको खुलाए । डाबर नेपालले शतप्रतिशत रकम लिएर तिर्न आएको बताए । उद्दोगीहरु महशुल सम्बन्धी प्रक्रियामा नगएको भन्दै कुलमानले शक्तिकेन्द्र धाइरहेको संकेत गरे । उनले भने, ‘शतप्रतिशत रकम राखेर पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ । राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने प्रक्रिया थियो । त्यो प्रक्रियामा आउनुभएन ।’ सम्बन्धीत निकायमा नगएको समेत बताए ।
कुलमानले डेडिकेटेड लाइनको प्राधिकरणको बिल ठिक छैन प्रमाण दिएन भन्ने ठाउँमा पाँच वर्ष छलफल भए सबै निर्णय भएको हो ।