ओलीलाई माफियाले प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् ?
डा. दीपेश केसीः देशमा सत्तामा पुग्ने मापदण्ड के हो ? चुनाव जित्ने नै लोकतन्त्रमा सत्ताको बागडोमा पुग्छन् । सतहमा यो सत्य हो । संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यको समर्थनप्राप्त योग्य नेपाली नागरिक नै प्रधानमन्त्री बन्छ । तर, नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्ने मापदण्ड पूरा गर्न ठग, किर्ते र माफियाको संरक्षक बन्नुपर्छ या त तिनकै नाइके । बितेका वर्षहरुमा सत्तामा जो जो प्रधानमन्त्री बने तिनले ठग, किर्ते, तस्कर जस्ता अपराधीको संरक्षण मात्र गरेनन् अध्यारो कोठाबाट त्यस्तै कार्य गरे । लुट्न सके लुटको धन्दा चलाए ।
चाहे प्रचण्ड हुन् या केपी शर्मा ओली या शेरबहादुर देउवा तिनले अपराधी र माफियाको संरक्षण गरे । जब जब यी पात्रमा टकराव बढ्यो तब उनीहरुले गरेका कर्तुत केही खुल्यो र जनताले चाल पाए । आइटी माफिया विकल पौडेललाई नियमावली नै परिवर्तन गरेर लुट्न ल्याउने प्रचण्ड, ओली र देउवा नै हुन् । यीनकै प्रधानमन्त्रीकालमा विकल पौडेल गिरोहले लुट्न सम्म लुटे । विदेशी भूमिमा घूसको लेनदेन गराए । यसको तथ्य त अख्तियारले छर्लंग पारेको छ । विकल पौडेल समूहले सचिव सरुवा देखि मुख्यसचिव समेत बनाउने खेल खेले ।
एनसेल प्रकरण त नेपालको इतिहासकै ठूलो कर छली काण्ड हो । यसलाई सामसुम पार्न प्रचण्ड, ओली र देउवा तिनैजना लागे । नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो कर छलीकाण्डमा अरबौंको खेल भयो । राज्यलाई दशौं अर्बको नोक्शानी पुर्याउने गरी एनसेल कर छलीका माफिया योजनावद्ध रुपमा लागे । विभिन्न क्षेत्रका लोभीपापीको खरिदविक्री गरे । एनसेल कर छलीमा भएको माफिया शैलीको गतिविधि त इतिहासमा कुनै बेला छर्लंग हुनेगरी तथ्य आउला नै । जब आउला तब वर्तमानका शक्तिशाली भनिएका नेता देखि व्यापारीसम्मको कर्तुत छताछुल्ला होला ।
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको महशुल नतिर्ने उद्दोगीलाई संरक्षण गर्न र रकम नतिर्ने प्रपञ्च मिलाउन ओली सरकार हात धोएर लागेको छ । कम्युनिष्टको बर्को ओढेका विष्णु पौडेल त ठग उद्दोगीव्यापारीको संरक्षक नै हुन् । उनले विगतमा ललिता निवास काण्डमा कमिशनवापत् छोराको नाममा जग्गा हात पारेको छर्लंग छ । तर, उनी कारबाहीबाट जोगिए । उनै विष्णु पौडेल महशुल नतिर्नेको संरक्षणमा लागेका छन् । २० अर्बभन्दा बढी महशुल नतिर्ने र कमिशन नेतालाई बुझाएर लाइन काटिएको जोड्ने गतिविधिमा केही उद्दोगी सक्रिय छन् । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत खरिद गर्दा महँगो मूल्य परेको भन्दै उत्पादनको मूल्य दोब्बर बनाउने र उपभोक्तालाई मारमा पार्ने तिनै उद्दोगी थिए । सिमेन्टको मूल्य त्यतिबेला प्रतिबोरा एक हजार पुर्याएका थिए । रडको मूल्य पनि अप्रत्याशित रुपमा बढाएका थिए । उपभोक्तालाई बढी मूल्यको विजुलीवापत्को खर्चको भार बोकाउने तर आफू नतिर्ने उद्दोगी लुटेरा शैलीमा प्रस्तुत भए । अहिले विद्युत प्राधिकरणलाई धम्की दिदैछन् । धम्क्याउने उद्दोगीलाई सत्ता सञ्चालन गर्ने देखि धेरै सांसदको साथ छ । भनेपछि यो देश कस्ले चलाइरहेको छ ? जनप्रतिनिधिले चलाएको छ कि लुटेरा र ठगले चलाएको छ ? उत्तर प्रष्ट छ देश लुटेरा र ठगले चलाएका छन् ।
सहकारी ठगहरु भगाइएका छन् । उनीहरुलाई भगाउनेमा रवि लामिछाने मात्र छैनन् ओली, प्रचण्ड र देउवा पनि छन् । सहकारी ठग्नेमा सबैभन्दा बढी एमालेमा आवद्ध छन्, त्यसपछि काँग्रेस अनि माओवादीका । सहकारीमा सर्वसाधारणको अरबौं डुबाएर फरार हुनेहरुको पृष्ठभूमि खोतल्ने हो भने मुख्य दलका नेतासँग नाभी जोडिएको भेटिन्छ । तिनलाई संरक्षण दिनेहरुले नाटक मात्र गरेका छन् । सहकारीमा सर्वसाधारणको रकम लगभग पच पारिसकेका छन् मुख्य दलका नेताको संरक्षण पाएकाले । दुबई, दिल्ली, लण्डन, न्यूयोर्कमा लुक्ने क्षमता कसरी राखे सहकारी ठगहरुले ? कस्को संरक्षणमा भागे उनीहरु । सुन तस्करी त भरियालाई दोष देखाएर ठूलै गरे जस्तो गरिन्छ । तस्करीमा विगत देखि वर्तमानसम्म नेताहरुको संरक्षण देखिन्छ । विना संरक्षण देशको विमानस्थलबाट किलो का किलो तस्करी गर्ने आँट गर्दैनन् तस्करले ।
जग्गा काण्डमा त क्याबिनेट नै लागेको इतिहास साक्षी छ । ललिता निवास होस् या गिरीबन्धु टी स्टेट क्याबिनेटले नै निर्णय लिएको छ । यी काण्डहरुमा केपी ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटले निर्णय गरेका थिए । माफियाहरु क्याबिनेटमै निर्णय गराउन सक्ने कसरी भए ? माफियाले नै सरकार बनाएपछि यस्ता घटना घट्छन् । एनसेललाई कर छल्ने सजिलो हुने गरी कतिपय निर्णय प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले गरिदिएको छ । एनसेल माफियाले देशका कतिपय नेतालाई चुनाव खर्च बाँडेको तथ्यहरु पनि खुलेकै छन् । यसले पनि महत्वपूर्ण निकायमा माफियाकै हालिमुहाली देखिन्छ ।
देशमा कतिपय नेताको धन विदेशमा रहेको तथ्यहरु खुलेका छन् । केपी ओलीको लगानी कम्बोडियामा रहेकोबारे फ्रान्सको एक खोजपत्रकारले खुलाएका थिए । प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता र तिनको परिवारका सदस्यको धन सिंगापुर, दुबई र यूरोपसम्म रहेको विषय बाहिर आइरहेको छ । यसको स्वतन्त्र खोजी भएमा कोही उम्कन सक्दैन । यी सबै खेलमा माफिया लागेका छन् । जब माफियाको प्रभावमा देश चलाउनेहरु पर्छन् तब देशमा आर्थिक बेथिती आउँछ । बजारबाट पैसा हराउँछ । मुठ्ठीभर मान्छे धनी बन्छन् ।
प्रधानमन्त्री नै माफिया, ठग र लुटेराको गिरोहले बनाउने भएपछि देश बर्बाद भइहाल्छ । सन् १९८० को दशकमा कोलम्बियामा लागूऔषधका कुख्यात तस्कर पाब्लो इस्कोबारले प्रधानमन्त्री बनाउँथे । उनी आफै पनि सांसद बनेका थिए । नेपालमा ठिक त्यस्तै अवस्था आएको देखिन्छ । माफियाहरु प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा आफू अनुकूलको पात्रलाई पुर्याउन थालेका छन् । ओली सरकार बनेलगत्तै जे जस्तो निर्णयहरु भएका छन् त्यसले माफियाबाट चलेको देखिदैछ । प्रचण्ड होस् या देउवा नै किन नहोस् स्थिति खासै फरक थिए । पात्र बदलिएपनि प्रवृत्ति उस्तै रह्यो । गुण्डा गिरोह शैलीमा तिनको गिरोहले लाभ लिइरह्यो देश र जनताले दुःख पाइरहे ।