दुई उम्मेदवार हुँदाहुँदै ‘निर्विरोध’ घोषणा, उच्च अदालतले भन्यो– प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरीत
काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको नेतृत्व चयन विवादमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अध्यक्षका लागी काठमाडौँ प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी र ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुँयालले मनानेनय दर्ता गरेका थिए । असार १० गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा अध्यक्ष पदका लागि दुई उम्मेदवार कायम रहेको अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया पूरा नगरी एक उम्मेदवारलाई निर्विरोध घोषणा गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुन प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रकृया रोकेर चार दिनपछि बुढाथोकीको सहमति विनै ऋषिदेवलाई अध्यक्ष घोषणा गरेपछि त्यस विरूद्ध बुढाथोकी अदालत गएका हुन् । तीन दलीय सहमतिका आधारमा भएको भागबण्डा अनुसार अध्यक्ष कांग्रेसलाई दिईएको थियो ।
कांग्रेसका प्रतिनिधि मधु आचार्यको एकल हस्तक्षेपमा निर्वाचन समितिले फुयाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेकोप्रति बहुमत परिषद् सदस्यहरूले विरोध जनाएका छन् । उनिहरूले काठमाडौंका प्रमुख बुढाथोकीलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेका छन् । तर, परिषद सदस्यहरूको चाहाना विपरित नेता आचार्यले जवरजस्त गरेपछि जिल्ला समन्वय समिति महासंघ विवादमा तानिएको छ ।
बहुमतको भावना र निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नदिएर आचार्यले निर्वाचन समिति नै कब्जा गरी नेतृत्व चयनलाई सीमित व्यक्तिको निर्णयबाट टुंग्याउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । आचार्यकै कारण आफू न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका काठमाडौं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुन बुढाथोकीले बताए । समन्वय परिषद् सदस्यहरू भने मत दिने अधिकार परिषद् सदस्यको भएकाले एकपक्षीरूपमा माथिबाटै अध्यक्ष घोषणा गर्ने अधिकार कुनै एक नेताको नभएको बताएका छन् । अदालतको अन्तरिम आदेश दिएसँगै निर्वाचन समितिले पुन निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।
आचार्यले फुँयाललाई अध्यक्ष, बुढाथोकीलाई प्रवक्ता घोषणा गरेर निर्वाचन समितिमा पठाएको थिए । उक्त पत्रमा न चलानी नम्बर थियो, न पत्र संख्या समेन नभएको बताइएको छ । महासंघको विधानमा प्रवक्ताको छुट्टै व्यवस्था छैन । महासचिवलाई आवश्यकताअनुसार प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले विधानमा नभएको पद सिर्जना गरेर नाम सिफारिस गरेको भन्दै नेता आचार्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
