सरकारले तत्काल उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा नगर्ने
काठमाडौं,९ साउन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च पदस्थ कर्मचारीको तत्काल सरुवा नगर्ने भएको छ । विगतमा नयाँ सरकार बन्नासाथ विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको हचुवामा सरुवा गर्दै सरकारले निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक भने सरकारले हचुवामा कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति अख्तियार नगर्ने भएको हो ।
विगतमा नयाँ सरकार बन्नासाथ महत्वपूर्ण मानिएका गृह, अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका मन्त्रालयका सचिवहरूको फेरबदल हुने गरेको थियो । सरकार बन्नासाथ पहिलो काम नै ठूलो संख्यामा सचिव सहसचिवको सरुवा गर्ने गरिएको थियो।
यसरी सरुवा गर्दा कार्यसम्पादन, विशेषज्ञता, क्षमताभन्दा पनि निकटता, एसम्यान प्रवृत्ति र सोर्सफोर्सलाई आधार बनाउने गरिएको थियो । सरकार महिनांै दिनसम्म कर्मचारी सरुवामा नै अल्झने गरेको थियो । जसका कारण सचिव सहसचिवहरू आतंकित हुने गरेका थिए । यसपटक भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका सरकारको भन्दा फरक अभ्यासको थालनी गर्ने संकेत गर्नुभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतमा नयाँ सरकार आउनासाथ सचिव सहसचिवहरूको सरुवा गरी प्रशासनमा हस्तक्षेप हुने गरेको भाष्यलाई यसपटक परिवर्तन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउने गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका एक अधिकारीले तत्काल उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी कुनै गृहकार्य नभएको बताए।
‘तत्काल ठूलो संख्यामा कर्मचारी अदलबदल गर्ने नीति छैन, कुनै रिक्त ठाउँमा भने सामान्य सरुवा हुन सक्छ’ –ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार उच्च पदस्थ कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली पर्ख र हेरको रणनीतिमा हुनुहुन्छ । ‘यो हाम्रो मान्छे, त्यो अर्काको मान्छेभन्दा पनि हामीलाई उच्च पदस्थको काम र परिणामसँग मतलब रहन्छ, त्यसैले राम्रो काम गरेर परिणाम निकाल्नेहरूलाई सरुवा गर्न जरुरी छैन’ –प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तत्काल उच्च पदस्थ अधिकारीको सरुवा नगर्ने योजना बुझेपछि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पनि तत्काल सचिव परिवर्तनको विषयलाई थाती राखेका छन् । अधिकांश मन्त्रीहरूले पुरानै सचिवहरूसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्न थालेको बुझिएको छ । सरकारले मन्त्रालयका सचिवहरूको फेरबदल नगर्ने नीति अख्तियार गरेपछि तत्काल विभागका महानिर्देशकहरूको पनि सरुवा नहुने देखिएको छ।
यद्यपि, केही संवेदनशील मानिएका विभागहरूमा भने सामान्य हेरफेर हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । ‘केही विभागहरूमा राम्राभन्दा पनि हचुवाका आधारमा आफू निकटका हाम्रा मान्छेलाई फिट गरिएकाले कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन नसकेका केही विभागका महानिर्देशकहरू भने हेरफेर हुन सक्छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो । यद्यपि, ती विभागमा पठाउने व्यक्तिहरू भने राम्रा र सक्षम हुनुपर्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजी गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै योजनाअनुसार उहाँको सचिवालय तथा सल्लाहकार टिमले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालय र विभागमा रहेका सचिव तथा महानिर्देशकहरूको कामको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान थालेको बताइएको छ । सो टिमको अध्ययनको आधारमा उनीहरूलाई यथावत् राख्ने कि सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्यौल निकालिने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यहाँको निजामती प्रशासन राजनीतिक हस्तक्षेपले थला पर्दै आएको छ । विगतका सरकारहरूले निजामती प्रशासन सञ्चालको स्पष्ट आधार र मापदण्ड बनाउनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको रुचिकै आधारमा सञ्चालन गर्न थाल्दा प्रशासन भद्रगोल हँुदै आइरहेको देखिन्छ । निजामती प्रशासन भद्रगोल र अस्थिर बन्दा सिंगो सरकारको प्रभावकारितामा समेत ह्रास आइरहेको हो । निजामती प्रशासनलाई हस्तक्षेप गरी आफ्नो अनुकूल बनाउन रमाउँदै आइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गरी राम्रोको साटो हाम्रो खोज्ने प्रवृत्ति क्रमभंग नहँदासम्म विकृति यथावत् रहिरहने र सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुने प्रशासनविद्को भनाइ छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण र संवेदनशील मानिएका निकायमा विगतमा विषयविज्ञता, दक्षता, क्षमताभन्दा पनि आफू निकटका व्यक्तिलाई पठाइएको छ । विगतमा विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव सरुवा गर्दा होस् वा संवेदनशील मानिएका विभागहरूमा महानिर्देशक पठाउँदा होस्, सबै ठाउँमा योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा पनि आफूअनुकूलका एसम्यान खोजेर पठाउने परम्परा रहँदै आएको छ ।
विशेष गरी विकासे अड्डा, कमिसन बढी आउने निकाय अर्थ र मातहतका निकाय, केही नियामक निकाय, भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र, सहरी विकासलगायतका निकायमा राजनीतिक नेतृत्वको बढी रुचि रहने गर्छ । ती निकायमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले आफू निटकका व्यक्तिलाई सेटिङ गर्ने गरेका छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतका यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गरी प्रशासनलाई व्यवस्थित प्रणालीमा हिँडाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । दाहालले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विश्वका प्रायःजसो सबै देशमा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य हुन्छ, हचुवामा हुने हाम्रो मुलुकमा मात्रै हो, जसका कारण सरकार निष्प्रभावी बन्दै आइरहेको हो’ –दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। प्रशासनविद्हरूले सुशासन ऐन २०६४ अनुसार काम हुन सकेमा मात्रै पनि प्रशासनले गति दिन सक्ने र राजनीतिक प्रणालीमा सुधार आउने बताएका छन्। समाचारपत्रबाट