३ जेष्ठ २०८१, बिहिबार | May 16, 2024

भ्रामक समाचार हो भने न्याय परिषदले छानबिन गर्नुपर्छ,न्यायालय आफैले बेन्चमा प्रस्तुत गर्नु गलत : विश्लेषक रायमाझी


18.8k
Shares

प्रकाश रायमाझी । सिधा कुरा डट कमले न्यायालयको बारेमा सार्वजनिक गरेको स्टिङ अपरेसनको विषयमा न्यायालयले आफै प्रतिवेदन तयार गर्ने र मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित बेन्चमा प्रस्तुत गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत छ । न्यायालय स्वयं विवादमा अनि न्यायाधीशनै विवादमा आइसकेको अवस्थामा सो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नका निमित्त छुट्टै न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।

अन्यथा आफै झाँक्री आफै बोक्सी भनेजस्तो न्यायालयको विसंगतिको विरुद्ध आवाज उठाउँदा संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक,अधिकार वाक, तथा प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी नमेट्ने षड्यन्त्रलाई नेपाली जनताले स्वीकार्न सक्दैनन्। यसको छानबिनको लागि न्यायपरिषद्को म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । न्यायालयमा भइरहेको विसंगतिका बारेमा न्यायालयले नै तयार गरेको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले नै तथ्य सत्य सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली जनताको न्यायिक अधिकारमाथि नै कालो बादल मढारिन लागेको यस्तो अवस्थामा न्यायालयबाटै एकपक्षीय ढङ्गबाट अभियोग आदेश छानबिनले सत्यता पुष्टि गर्न सक्दैन। तसर्थ यो घटनालाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने प्रत्येक नेपालीले न्यायलयमाथिको उठेको प्रश्नलाई साधारण रुपमा स्वीकार्न सक्दैनन् ।

हरेक न्यायप्रेमी नेपालीहरूले सत्यतथ्य न्यायालयको विकृति न्यायमूर्ति भनिएकाहरूको पापकर्म उदाङ्ग भएको अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर कथित न्यायमूर्तिले जे ओकल्छन् त्यसलाई आदेश मानेर बस्न थाल्यो भने तानाशाही प्रवृत्तिले जरा गाड्छ । संविधानको रक्षक मानिएको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र निष्पक्ष राख्न हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ। तर त्यहाँ भित्र भएका असंख्य विकृतिलाई संचार माध्यमहरु टुलुटुलु हेरेर तमासे बन्न सक्दैनन्। नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत कानुन, व्यवसायीहरूले पनि यो विषयलाई निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै न्यायालयमा पुनःसंरचना र पुनः नियुक्तिको लागि आवाज बुलन्द गर्दै कार्यान्वयन गराउनै पर्छ । अन्यथा अतिवादले राज्यलाई कब्जा गरिसकेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायप्रेमीहरुले एउटा पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि हुन गइरहेको विभेद र पक्षपातपूर्ण दुर्व्यवहारलाई मौन भएर हेर्न मिल्दैन यो त सुरुवात मात्र हो । भ्रामक समाचार यदि हो भने न्यायिक आयोग खडा गरेर वा न्याय परिषदले छानबिन किन गर्दैन् ?
लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया