११ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार | May 24, 2024

मुख्यसचिव अर्याललाई अख्तियारले डामेका सचिव मरासिनी यसकारण प्रीय


498
Shares

काठमाडौं, १३ वैशाख । मुख्यसचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्याल आइटी क्षेत्र राम्ररी बुझेका उच्च अधिकृत हुन् । त्यस्तै हुन् मधुकुमार मरासिनी । आइटी क्षेत्रका कतिपय विवादास्पद गतिविधिमा यी दुवै जोडिएर काम गरेका छन् । उनीहरुबीच नातासम्बन्ध पनि रहेको छ । यसकारण पनि मरासिनी अर्यालका प्रीय भएका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालमाथि अख्तियारले पटक पटक बयान लिइसकेको छ । मरासिनीमाथि त मुद्दा नै दायर गरेको थियो ।

टेरामक्स काण्डमा अख्तियार पुगेर बयान दिएका र अरु घोटालामा पनि पटकपटक बयान दिइरहेका बहालवाला मुख्यसचिव अर्याल सीमित व्यक्तिको संरक्षणमा लागेको चर्चा छ । उनले सचिव डा। गणेश पाण्डे र मधुकुमार मरासिनीलाई च्यापेको पाइन्छ । उनको व्यवहारले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्छ ।

मुख्यसचिव डा। अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासन हेर्ने सचिव पाण्डेलाई वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव बनाउन प्रयास गरे । मन्त्री निकट स्रोतका अनुसार त्यसका लागि उनले पाण्डेलाई बालकोट समेत पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘कन्भिन्स’ गराएर मुख्यसचिव डा। अर्यालले उनलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पठाएका थिए । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘पाण्डे हुँदैन’ भनेपछि मुख्यसचिव डा। अर्यालको प्रयास असफल भयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवमा दिनेशकुमार घिमिरे गए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पठाइएका सचिव कृष्णबहादुर राउत उद्योग सचिव बनेर गए । सञ्चारमा आफूलाई विस्थापित गरेको भनेर सचिव राउतविरुद्ध लागेका मुख्यसचिव अर्याल उनलाई रोक्न समेत असफल देखिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा पाण्डेलाई लान नसकेपछि मुख्यसचिव अर्यालले रक्षामा जोड गरे । तर, नेपाली सेना र रक्षामन्त्री हरि उप्रेती सचिव किरणराज शर्माको पक्षमा उभिएपछि सचिव पाण्डेलाई रक्षामा पठाउने उनको प्रयास व्यर्थैमा खेर गयो । त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मुख्यसचिव अर्यालले उनलाई पठाउन खोजे । पर्यटनमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पाण्डे हुँदैन भनेर अर्को सचिवको नाम लिए । अर्को सचिवको नाम आउना साथ उनले पर्यटन सचिव दीपक काफ्लेको अवधि पुगेको छैन भन्दै सरुवा गर्न नहुने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतको दाबी छ ।

मुख्यसचिव अर्यालले च्यापेका सचिव पाण्डेलाई कुनै पनि मन्त्रीले लिन नमानेपछि उनले अरु सचिवमाथि रिस पोख्न थालेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चर्चा छ । सचिव पाण्डे कोटिभिटीको भ्याट फिर्ता प्रकरणमा मुछिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता लिन मुख्यसचिव अर्याल सक्रिय बनेको पाइन्छ । कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभन्दा पहिला ‘ब्रिफिङ’ गर्दा ‘अगाडि बढ’ भन्ने मुख्यसचिव अर्याल एकाएक मुद्दा फिर्ताको ‘लबिइङ’मा लागेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरू चकित छन् ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको हकमा पनि मुख्यसचिव अर्यालको भूमिका त्यस्तै देखिएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई सरुवा गर्न खोज्दा बजेटको मुखमा सरुवा गर्नु हुँदैन भनेर मुख्यसचिव अर्यालले अडान लिएका थिए । उनकै अडान र सुझावका कारण बजेटसम्म कर्णलाई अर्थमै राख्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त तयार भए । तर, नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको पर्सीपल्टै सचिव मधु मरासिनीलाई अर्थमा सरुवा गरेपछि मुख्यसचिव अर्यालको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो।

अर्थसचिव कर्णको ठाउँमा जान खोजेका अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई बजेटपछि भन्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा पठाएका मुख्यसचिव अर्यालले मधुको हकमा ‘रातारात’ उलटफेर गरेका छन् । मुख्यसचिव अर्याल र सचिव मधु मरासिनी श्रीमतीको तर्फबाट नातेदार समेत रहेको स्रोतको भनाइ छ । जनार्दन शर्माका पालामा बाहिरिएका मधु वर्षमानको पालामा भित्रिएपछि थप चर्चामा आएका हुन् । उनका भाइ सम्भु मरासिनी पनि अर्थमै छन् ।

टेरामक्स काण्डलगायतमा बयान दिएका मुख्यसचिव डा। अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई ‘देखाइदिन’ पनि मुद्दा जितेका सचिव मधुलाई तात्तातै अर्थमा पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चर्चा छ । आफ्नोविरुद्ध लाग्नेमाथि प्रतिशोध साध्ने भनेर परिचित उनले मधुमार्फत अख्तियारलाई सन्देश दिन खोजेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । अख्तियार धाइरहेका मुख्यसचिव अर्याल अहिले नियमित रूपमा विभिन्न शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन् । ठूल्ठूला व्यापारीदेखि जोगी, सन्यासीहरुसँग उनी नियमित उठबस गर्न थालेका तस्विरहरु प्राप्त हुन थालेका हुन् । खेल र चलखेल निरन्तर चलिरहेको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया