चीनको बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नारायणकाजीको मरिहत्ते
काठमाडौं, १९ चैत्र । ऋण कि अनुदान विवादमा छ चीनको परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ बीआरआई । तर, नेपालका केही नेताहरु चीनको महङ्गो ब्याजदरको ऋण लिएरै छाड्ने गरी सक्रिय छन् । त्यसमध्ये हुन् उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
चीनबाट सोमबार विहान फर्किएपछि श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनमै जोड दिए । उनले यसको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ऋण नै लिंदा पनि फरक नपर्ने उनको भनाई थियो । चाँडै यसबारे टुंगो लाग्ने दाबी गरे ।
श्रेष्ठ देशको प्रतिनिधित्व गर्दै पटक पटक चीन जानेमा पर्छन् । उनी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा पनि पटक पटक चीन गए । परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनले पहिलो विदेश भ्रमणका रुपमा चीन गएर सन्देश दिए । श्रेष्ठले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् । त्यसमा उनको सक्रियता रहने गरेको छ ।
यसअघिको सत्ता गठबन्धनमा पनि नेपाली काँग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको थियो । काँग्रेसले अनुदान भए लिने ऋण नलिने विषय राखेको थियो । अहिलेको गठबन्धनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बीआरआई अनुदान हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
बीआरआई परियोजनामा महङ्गो ऋण लिएर यस्ता विकास परियोजना बढाउन खोजिएको छ जसले चीनसँग निकट रहेका दल र तिनका नेताको लागि राजनीतिक लाभ हुनेछ । त्यस्तै परियोजनाहरु बढाउन खोजिएको छ त्यो पनि ऋणमा । यसकारण यसको विरोध भएको छ ।
बीआरआई कार्यान्वयन भएका देशहरु श्रीलंका र पाकिस्तान ऋणमा डुबेका छन् । ती देशहरुमा ठूलो आर्थिक संकट आएको छ । तर, नेपालमा बीआरआई लादेरै छाड्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु सक्रिय भएका छन् ।