नेपालमा जातिय बिभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो ?
मन्जित ताम्राकार । नेपालमा जातिय बिभेदको सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्ने बारेमा ठ्याक्कै एतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु त भेटिएका छैनन तर केही तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्ने हो भने नेपालमा जातिय बिभेद २६०० बर्ष भन्दा पहिलेनै सुरु भईसकेको देखिन्छ । गौतम बुद्धले एउटी चन्डालकी छोरीको हातबाट पानी खाए पछी वहाँको तत्कालिन समयमा निकै नै आलोचन भएको कुरा चाँही केही पौराणिक कथाहरुमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
नेपालमा जातिय बिभेदलाई बिभिन्न काल खन्डमा बिभिन्न राज्य सत्ताले काठोर बनाउदैलगेर १९१० मा आइपुगे पछि जंगबहादुरले यसलाई कानुनी रुप दिदै दलितहरु माथि हुने जातिय बिभेद र उत्पिडन्लाई संस्थागत गर्दै दलितहरुलाई राज्यको निकायबाट मात्र नभइ सामाजमा एक अछुतको रुपमा स्थापित गर्ने काम गरेको देखिन्छ ।
वास्तममै बि स १९१० पछि नेपालका दलित समुदाय माथि सामाजिक उत्पिडानको डोरिले यसरी बाध्यो कि जसलाई फुकाउन दलित समुदायले बार्सौ देखी मैदानमा पौठेजोरी खेल्दा पनि दलित समुदाय माथिको उत्पिडन दिनानुदिन बडिरहेको थियो । नेपालमा अहिले सम्म सात वटा संबिधानहरु जारी भएता पनि जम्मा ३ वटा सम्बिधानमा मात्रै दलितका हक र अधिकारहरुलाइ समेटेको पाईन्छ । २००७ सालको अन्तरिमा सम्बिधानले दलितहरुलाई पढन पाउने अधिकारको सुनिस्छितता गरेको थियो । तेसै गरी २०४७ को सम्बिधानले सार्वजनिक ठाउमा बिभेद गर्न नपाइने कुरालाई उल्लेख गरेको थियो भने २०७२ को सम्बिधानले निजी तथा सार्वजनिक ठाउमा कही पनि बिभेद गर्न नपाईने कुरालाई सुनिस्छितता गरेको थियो ।
पछिल्लो अवस्थामा जारी भएको नेपालको संबिधानले दलित सम्बन्धी अधिकारको सातवटा उपदफाको ब्यबस्था गरेको छ भने ५ वटा बूदामा कानुन निर्माण गरेर लागु गर्नु पर्ने कुरा उठाएको छ । संबिधान ऐन कानुनमा दलित सम्बन्धी हकको प्रसस्त ब्यबस्था गरेपनी दलित समुदायको उत्पिडन् को निमिटान्न हुन सकेको छैन् । नेपालमा थुप्रै राजनैतिक परिवर्तन हरु भए साथै राज्यको संरचना र ब्यबस्थामा पनि अनगिन्ती परिवर्तन हरु हाम्रो आँखाले देख्न पायौ तर समाजको चरित्र र मनसिकता लाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेका रहेनछौ भन्ने कुराको पुस्टि दलित हरु माथि हुने जातिय बिभेद, अन्याय र अत्याचारले गरी रहेको छ । नेपालमा २०६२÷६३ सालको जनाअन्दोलन पछी पुनर्स्थापित संसदले २०६३ जेष्ठ २१ गते सिङो देस नेपाललाइ नै जातिय बिभेद मुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो । त्यो दिन नेपालका दलित समुदायका लागि एक ऐतिहासिक दिन थियो । बार्सौ देखी आफुहरुमाथि बज्री रहेको बिभेदकको डण्डा भाचिएको र जातिय बिभेद जस्तो जघन्य अपराधको जंजिरले बाधिएको आफ्नो समुदायले काल्कोठरी बाट बाहिर निस्केको अनुभुती गरेको थियो । तेस पछी पहिलो चोटि २०६८ सालमा जातिय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसद बाट जारी भयो ।
यो कुराले दलित समुदायाले भोग्दै आएको उत्पिडन् बाट न्याय पाउने र जातिय बिभेदगर्ने लाई कानुनी कर्वाही गर्ने बाटो अझै खुकुलो भयो । तर दलित समुदायले कल्पना गरेको जस्तो हुन सकेन । यो ऐन लागु भए पछी २०७४ साल मंसिर सम्म मात्र १६ जनाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु प¥यो । तेसपछी पनि दलितहरु माथिको हिंसा रोकिएको छैन् । नेपालको २५% जनसंख्या अहिले पनि चरम् गरिबिको रेखामुनी छ । यो मध्ये पनि सबै भन्दा बढी ४१% दलित हरु अहिले पनि चरम गरिबिको रेखामुनी छन् जसको दैनिक आम्दानी २०० रुपैया भन्दा कम छ। नेपालको औसत साक्षरता ६५ % हुँदै गर्दा दलित हरुको साक्षरता केबल ४३ % मात्रै छ ।
अझै तराइका दलितहरुको अवस्था दयनिय देखिन्छ । तराइका ४.५ % दलितहरु मध्ये ३७ % सँग खेती गर्ने जमिन छैन् । तेसैले राष्ट्रिय तथ्यांकलाई मध्यनजर् गर्नेहो भने नेपलमा दलितहरुको अवस्था कुनै पनि आकडामा अगाडि छैन् । खासगरी नेपालका राजनीतिक दल हरुले सत्तामा पुग्नु भन्दा पहिले दलितहरुको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएपनी सत्तामा पुगे पछी बिर्सिने गरेका छन । नेपालमा बि पि कोइराला बाहेक कसैले पनि दलितका एजेन्डालाई प्राथमिकता मा राखेको पाईयको छैन् । दलितहरुका निमित्त घरेलु कानुन निर्माण गर्ने तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मा हस्ताक्छ्यर गर्ने कुरामा भने नेपाल अग्र पन्तिमै देखिन्छ । नेपालले सन १९७१ मै सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्च्यर गरेको देखिन्छ ।
आज हामी सिंगो नेपाललाइनै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ बर्ष पुरा गरी १४ औ बर्ष मा प्रबेस गरेका छौ तर हाम्रो सामाजमा अहिले पनि एउटा भाईरस झै खोपको प्रतिक्छामा जिबित रहेको छ । यो बिचमा कोरोनाको सन्कटको अवस्थामा मात्रै ३० जनाले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको छ । कोरोना भाईरस ले स्रीजना गरेको केही समयका लागि कायम हुने सामाजिक दुरिले हामीलाई कती पिडा दिएको छ मनन गरौ न । दलितहरुले सयौ बर्ष सम्म यो समाजले खडा गरेको प्रखाल भित्र कसरी अपमानित जीवन जिएका होलान । नेपाली सामाजमा जातिय बिभेद कसरी जकडिएर रहेको छ भन्ने कुरा गुल्मिको एउटा क्वारीन्टिनमा भर्खरै भएको बिभेदबाट पुस्टि हुन्छ । त्यो क्वारीन्टिन मा बसेका गैरदलित समुदायका मान्छेहरुलाई कोरोना भाईरस को भन्दा पनि बिभेदको भाईरसको झन ठुलो डर भएछ । आज हामीले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन को खुशीयाली मनाउदै गर्दा रुकुमको चौरजहारीमा जातिय बिभेदको सिकार भएर हत्या गरिएका नबराज बिक लगायतका ६ जनाको लासले हामीले बनाएका दलित मुखी संबिधान ऐन कानुन तथा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई गिज्याइरहेको छ ।
नेपालमा द्वन्ध को बिउ रोप्न सक्ने र कुनै दिन भबिस्यमा जातिय द्वन्द को प्रमुख कारक जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई आजकै मितिबाट अन्त्य गर्नका लागि हाम्रो समाजको मानसिकतालाई परिवर्तन गराउने तथा सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तुरन्त घोरणा गर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ । नत्र सन १९९४ मा रुवान्डामा भएको हुतु र तुत्सु बिचको १०० दिन लामो जातिय नरसंहारले दस लाख मान्छेको ज्यान लिएको बिस लाख शरणर्थी भएको तथा सातलाख मान्छेहरु पूर्ण रुपमा अङभङ भएको घटना कतै हाम्रो सामाजमा हुन नसक्ला भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
(लेखक ताम्राकार राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व कार्यबाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)