किन ढिलो भयो मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन
काठमाडौं, १७ फागुन । सत्ता गठबन्धनको भद्र सहमति अनुसार प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकाल मात्र १० महिना बाँकी छ । उनले २ वर्ष, माधव नेपालले एक र शेरबहादुर देउवाले २ वर्ष सरकारको नेतृत्व लिने सहमति बनेको हो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरु अबको १० महिनामात्र रहने सम्भावना बलियो छ । कतिपय त चाँडै बिदा हुँदैछन् सिंहदबारबाट । यसमा पनि ढिलाई भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेकै दिन मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको संकेत गरेका थिए । उनले मन्त्रिहरुको कामको समिक्षा गरी हेरफेर तथा परिवर्तन गर्ने बताएका थिए । तर, एक वर्षे कार्यकाल सकिएको दुई महिना बित्न लाग्दापनि मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गर्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो दलबाट केही मन्त्रि हेरफेरको तयारीमा छन् । उनी अन्य दलबाट पनि नाम आएपछि हेरफेर गर्ने गरी ठिक्क परेपनि आउन सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री कसैलाई पनि नबनाएर पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति पनि बुनिएको छ । खड्का र श्रेष्ठबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै भनाभन भइसकेको छ । दुवैबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । काँग्रेस र माओवादीबीच गृह र अर्थमा अदलबदलको विषय पनि उठेको छ । केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा काँग्रेसको दाबी छ । मन्त्रिमण्डलमा काँग्रेसबाट धनराज गुरुङ, मोहनबहादुर बस्नेत, सीता गुरुङलाई हटाउने दबाब छ । बस्नेत त विवादमा मुछिएका छन् ।
माओवादीबाट रेखा शर्मा, सुदन किराँतीलाई हटाउने सम्भावना रहेको छ । नेकपा एसबाट बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला दुवै हटाइने बुझिएको छ । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नयाँ मन्त्रि पठाउने लिष्ट तयार गरिसकेको बुझिएको छ । लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारीको ठाउँमा नयाँ मन्त्रि पठाइने तयारी भएको छ । भण्डारी भने आफू मन्त्री रहिरहने गरी सक्रिय भएका छन् । जसपाबाट उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्न ठिक्क परेका छन् ।
वीरेन्द्र महतोलाई फिर्ता बोलाएर यादव अगाडि बढ्न खोजेका छन् । बहालवाला मन्त्रीहरु पदमै रहन लबिङ बढाइरहेका छन् । उनीहरु आवद्ध दलले भने नयाँ मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेको छैन । हेर्दाहेर्दै २०८० साल कट्न लागिसकेको छ । यद्यपि फागुनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन र हेरफेर हुने बुझिएको छ ।