सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेको सेटिङ सर्वत्र विफल
काठमाडौं, १४ फागुन । सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेले राज्यका महत्वपूर्ण निकायलाई प्रभावित बनाउने गरेको खुल्दै गएको छ । त्यस्ता जग्गा हडप्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता देखि कर्मचारी हुँदै भ्रष्ट न्यायाधीशसम्मलाई प्रभावित बनाउने गरेका छन् । यतिसम्मकी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका भ्रष्ट अधिकारीहरु समेतलाई सेटिङ मिलाएर मुद्दा नचलाउने स्थिति बनाउने गरेका छन् ।
सेटिङमा सरकारी जग्गा हडपिएको घटना ललिता निवास प्रकरणमा छताछुल्ल भयो । यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, प्रभावशाली व्यापारी, मालपोत र नापीका कर्मचारी मात्र नभई तत्कालीन क्याबिनेटलाई नै प्रभावमा पारिएको पाइयो । अदालतमा समेत यो मुद्दा अगाडि बढ्न नदिने चलखेल चलाइयो । तर, घटना जनचासोको विषय बनेपछि अख्तियारले मुद्दा मात्र हालेन विशेष अदालतले फैसला सुनायो सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने ।
यो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिइयो । जग्गा हडप्न कमिशन लिने कतिपय नेता र प्रभावशाली कानून व्यवसायीले पनि उन्मुक्ति पाए ।
झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा हडप्ने पनि क्याबिनेटलाई नै प्रभावित बनाइएको थियो । यसमा भूमाफिया र कर्मचारीको पनि मिलेमतो पाइयो । तर, अदालतले विपक्षमा फैसला सुनाएपछि जग्गा जोगियो ।
झापाकै बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा हडप्ने झण्डै चार सयजनामाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसमा पनि भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतो पाइएको छ ।
विभिन्न जिल्लाको सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्नेहरुको सेटिङ पछिल्लो समय भत्कन थालेको छ । यसले ठूलै तरंग आएको छ ।
अदालतमा केही महत्वपूर्ण मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । जसमा हरिसिद्धि, बाँसबारी छाला जुत्तालगायतको जग्गा पनि छन् । ठमेलको ऐतिहासिक कमलपोखरी माँसेर बनाइएको छायाँ सेन्टरको मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यी जग्गा हडप्न कर्मचारी र भ्रष्ट न्यायाधीशहरुलाई समेत प्रभावित बनाइएको तथ्य फेला परेको छ । अब यी मुद्दाहरुको पनि चाँडै फैसला हुने बुझिएको छ ।