श्रमजीवी पत्रकारको तलब तत्काल सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ : कल्याण गुरुङ
काठमाडौं,१६ माघ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले श्रमजीवी पत्रकारहरुको तलब नेपाल सरकारले दिनु पर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
राज्यका चौथौं अंग पत्रकारहरु चरम आर्थिक संकट र मानसिक तनावमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले मिडिया सञ्चालकहरुलाई ऋण दिएर भएपनि तत्काल उनीहरुको पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्,“नेपाल सरकारले राज्यको चौथो अंग संचार क्षेत्रलाई आर्थिक मंन्दिको गंभीर संकटबाट जोगाउन सम्पूर्ण मिडिया कम्पनीका संचालकहरुसंग संवाद गरेर आगामी सात (७) बर्ष भित्र किस्ताबन्दिरुपमा सम्बन्धित मिडियाका संचालकहरुले सरकारलाई रकम फिर्ता गर्ने गरि सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि सम्पूर्ण मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारहरु र कर्मचारीहरुको तलब तत्काल दिनु पर्छ ।”
लोकतन्त्रमा मिडिया अपरिहार्य हुने भन्दै नेताले अन्य क्षेत्रमा संकट आउँदा सरकारले लगानी गरे जस्तै अहिले मिडियामा आर्थिक संकट आउदा पनि सरकारले सहजै लगानी गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै गुरुङले लेखेका छन्,“नेपालको आम संचार क्षेत्रहरु अहिले आर्थिक मन्दीले आर्थिकरुपले प्रभावित छन् ।” सञ्चार क्षेत्रमा अहिले दरिलो र सबल लगानीकर्ताको साथै पर्याप्त बिज्ञापन दाताहरुको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ ।
“कतिपय मिडिया कम्पनीहरुले आफ्नो मिडियामा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु र त्यहाँ काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरुको तलब केही महिना देखि दिन सकिरहेको छैन । यसले सम्बन्धित मिडिया मात्र प्रभावित भएको छैन कि त्यँहा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु लगायतका अन्य कर्मचारीहरुको पनि पारिवारिक जीवन नै प्रभावित भईरहेको तीतो यथार्थ छ ।”–नेता गुरुङले लेखेका छन् ।
उपत्यका बाहिरका अधिकांश सञ्चारकर्मी काठमाडौंमा भएको उल्लेख गर्दै घरभाडा,परिवारको जिम्मेवारी,यातायात खर्च जस्ता धेरै समस्या भएको उनको तर्क छ । “सबैको घर काठमाण्डुमा हुँदैन । घर भाडा तिर्नै पर्छ । दुई छाक आफु, परिवार र बालबच्चालाई खुवाउनै पर्छ । औषधी उपचार गर्नै पर्छ । गाडी वा मोटरसाईकल हुनेले ईन्धन हाल्नै पर्छ र आफ्नो सवारी साधन नहुनेले गाडि भाडा तिर्नै पर्छ । बालबच्चाहरुको स्कुलको शुल्क तिर्नै पर्छ ।”–उनले लेखेका छन् ।
मिडिया क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु, संचालकहरुको साथसाथै सो क्षेत्रमा अहोरात्र काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारहरु र कर्मचारीहरुलाई परेको चरम आर्थिक संकट र मानसिक तनावबाट जोगाउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य भएको नेता गुरुङले बताएका छन् ।