नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा नातावाद कृपावाद, योग्यलाई पन्छाउँदै आफ्नालाई नियुक्ति
आलोक गौतम, काठमाडौ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय विगत केही समयदेखि राजनीति, नातावाद र कृपावादको चरम केन्द्र बन्दै आएको छ । विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा रहेका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू निष्पक्ष ढङ्गले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्नुपर्नेमा व्यक्तिगत छुद्र स्वार्थमा लागेर योग्य व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाई अयोग्य व्यक्तिलाई प्राध्यापक र सहप्राध्यापक जस्तो गरिमामय पु¥याउने कार्यमा लाग्नु देशकै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले केही समयअघि प्रकाशन गरेको प्राध्यापक पद र हालै प्रकाशित गरेको सहप्राध्यापक पदका लागि सेवा आयोगले गरेको सिफारिसलाई लिन सकिन्छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग आफैले बनाएका गैर कानूनी नियमहरूलाई पनि लत्याउँदै आफ्नो नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस लाज पनि लजाउने खालको देखिन्छ ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आफ्ना व्यक्तिलाई भित्र्याउनका लागि निर्देशिकामा गरेको परिवर्तन त कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा जस्तै देखिएको छ । सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन भइसकेपछि प्रकाशित कृतिलाई मान्यता नदिनुपर्नेमा विज्ञापन प्रकाशित भएपछिका ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचना, पुस्तक तथा सन्दर्भग्रन्थलाई मान्यता दिने नियम बनाएर विश्वविद्यालयमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा आफैले छताछुल्ल बनाएको छ । प्रतियोगीले विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रकाशित लेखरचना र कृतिलाई मान्यता दिने कहीं नभएको र कहीं पनि हुन नसक्ने नियम बनाइदिएपछि फारम भर्ने तर्फ लाग्ने कि लेखरचना र कृति प्रकाशनतर्फ ? यस्तो हाँसो लाग्दो कार्य नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकायबाट हुँने तर कुनै पनि नियामक निकायले यसलाई नियमन नगर्नु देशकै व्यइज्यती हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक बन्नका लागि निश्चित अनुभव, शैक्षिक योग्यता, लेखन, अनुसन्धान र प्रकाशन आदिको प्रावधान राखिएको छ । जस अनुसार निश्चित योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई उक्त पदका लागि सिफारिस हुन नसक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै नातावाद र कृपावादको आधारमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई पनि कतिपय विषयमा प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक पदमा सिफारिस गरिएको देख्दा आश्चर्य लागेको छ । प्राध्यापक र सहप्राध्यापक बन्नका लागि प्राध्यापन अनुभवका साथ पाठ्यपुस्तक, सन्दर्भग्रन्थ, अनुसन्धान प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानात्मक लेख लेखेको हुनुपर्दछ जसका लागि निर्देशिकामा अङ्कतालिका तोकिएको छ । जसको निश्चित अङ्क पुग्दैन त्यसलाई सिफारिस गर्न नसकिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कतिपय विषयमा प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदमा सिफारिस गरिएको देख्दा विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक संस्थामा चरम अराजकतावाद मौलाएको स्पष्ट हुन्छ ।
विद्यावारिधि वैधलाई अवैध अवैधलाई वैध
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आफैले दिएको विद्यावारिधिलाई नक्कली विद्यावारिधिलाई जस्तै अङ्क नदिएर अर्को हास्यास्पद काम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सेवा आयोगले गरेको छ । जसको उदाहरण वेदान्तका विषयका सहप्राध्यापक पदका प्रत्यासी विपीन न्यौपाने हुन् भने यसअघि प्राध्यपक पदमा धर्मशास्त्र विषयका प्रत्याशी वासुदेव खनाल छन् ।
विपीन र खनालले तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय विनियमावली संशोधित कार्यनिर्देशिका २०६४- २०५५/०६/१४ सम्मको थप एवं संशोधन सहित) को २०.९ मा शोधकार्यको माध्यमका सम्बन्धमा उल्लेख छ । त्यसैको आधारमा नेपाली राष्ट्रभाषालाई शोधप्रबन्ध लेखनको भाषा बनाएका विपीन न्यौपाने र वासुदेव खनाललाई विद्यावारिधि गरे वापत दिनुपर्ने अङ्क नदिएका कारण आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायिक निकायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।
संशोधित कार्य निर्देशिका २०६४ आफूलाई लागू हुने र त्यो निर्देशिकाको २०.२ मा शोधकार्यको माध्यम निर्धारण गर्दा सामान्यतया निम्नानुसार दृष्टिकोण अपनाइने छ–क) उपाधिमूलक विद्यावारिधि (एज। म्) को निमित्त विशेषतः संस्कृतका विशिष्ट विद्वान्हरूको निमित्त उपादेय हुने प्रौढ, अन्तर्राष्ट्रिय–स्तरको र संस्कृतभाषाको माध्यममा लेखिएको हुनु पर्नेछ । तर अनुसन्धान परिषद्को दृष्टिमा शोधकार्य महत्त्वपूर्ण छ र नेपालीभाषाको माध्यममा लेखिएमा विशेष उपादेय हुन्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रभाषा नेपालीको माध्यमबाट पनि शोधकार्य गर्न अनुमति दिन सकिने छ । भनिएको छ यस कार्यनिर्देशिका अनुसार ती दुबैले पुरा गरेको शोधकार्य महत्त्वपूर्ण र नेपालीभाषाको माध्यममा लेखिएकोले विशेष उपादेय नै भएको ठानेरै तत्कालीन समयमा अनुसन्धान केन्द्रले उनीहरूको नेपाली भाषाको शोधप्रस्ताव स्वीकृत गरी नेपाली भाषामै शोधप्रबन्ध लेख्न अनुमति दिएको हो र सोही अनुसार नै न्यौपाने र खनालले विद्यावारिधि गरेका हुन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा सङ्गठनसम्बन्धी नियम २०६७ (२०७० भाद्रसम्मको संशोधन समावेश) नियम ८३ मा दर्ता खारेजको व्यवस्था रहेको छ । त्यहाँ भनिएको छ– ‘विद्यावारिधिका निमित्त शोध–प्रस्ताव दर्ता भएमा स्थायी दर्ता भएको मितिले सामान्यतया तीनवर्षभित्र स्वीकृत शोधप्रबन्ध अनुसन्धान केन्द्रम