उद्योगीहरुको विद्युत महशुल नतिर्ने अर्को बहाना, कुलमान झन् कठोर बन्ने
काठमाडौं, ९ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत् विगतमा विद्युत खपत गरेका उद्योगहरुलाई दबाब दिदै आए । प्राधिकरणले समय समयमा सूचना पनि निकाल्यो महशुल तिर्न । तर, महशुल बढेर २० अर्बभन्दा बढी पुग्दा पनि तिरेनन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत् दबाब दिन लगाएर विद्युत महशुल तिर्ने दबाबलाई मत्थर पारे उद्योगीले । यो क्रम चलिरह्यो । यसपटक भने प्रचण्डले नै डेडिकेटेड लाइनमार्फत् विद्युत प्रयोग गरेकालाई महशुल नतिरे कडा कदम चाल्न निर्देशन दिए । कुलमान घिसिङको ठाडो आदेशमा केही उद्योगहरुको लाइन नै काटिएको छ ।
तर, उद्योगीहरुले महशुल नतिर्ने नयाँ बहाना झिकिरहेका छन् । उनीहरुले उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न पनि माग गरेका छन् ।
आयोग गठन गर्ने र विद्युत महशुल तिर्न आनाकानी गर्ने उद्योगीहरुको नयाँ उपाय देखिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नै यसमा सक्रिय भएको छ ।
सर्वसाधारणले केही महिना महशुल नर्तिदा पनि विद्युतको लाइन काटिन्छ । तर, ठूला उद्योगीले अरबौं नर्तिदा पनि वर्षौसम्म सरकारले ठोस कदम चालेको छैन । उद्योगीहरुले राज्यलाई ठूलो नोक्शानी पुर्याइरहेका छन् ।