देशमा गणतन्त्र न्यायालयमा राजतन्त्र, २०९३ सम्म न्यायालयको नेतृत्व पहिल्यै बुक
काठमाडौं, १५ मंसिर । देशमा यतिबेला गणतन्त्र छ तर न्यायालयमा राजतन्त्रको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश को बन्ने अहिल्यै टुंगो लगाइसकिएको छ त्यो पनि २०९३ सालसम्म । अघोषित रुपमा त त्यसपछि वरियतामा कस्लाई पारेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने सम्मको चाँजोपाँजो मिलाइसकिएको छ ।
अबको १३ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा कस्लाई कति समय न्यायाधीश बनाउने भन्ने टुंगो लगाउनमा मुख्य राजनीतिक दलका नेताको भागवण्डा देखि न्यायालयमा डन बनेर बसेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश देखि न्यायाधीशहरुको पनि भूमिका देखिएको छ । यो सेटिङ तोड्न अब जो कसैले नसक्ने भइसकेको छ ।
अदालतमा दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्दै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिएकाले फैसलाहरु एकपछि विवादमा आउन थालेको छ । यतिसम्मकी अदालत अहिले कानून विपरित समलिंगीलाई विवाह दर्ताको आदेश दिन थालेको छ । ठेकेदारहरुबाट प्रभावित भएर ठेक्का दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नमा केन्द्रित हुन थालेको छ । न्यायका लागि अदालत धाउने सर्वसाधारणले १० वर्षभन्दा बढी समय देखि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले अदालतमा न्याय होइन द्रव्य बोल्न थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आफ्नालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी केपी शर्मा ओलीले ठूलै चलखेल गरेको इतिहास छ । नैतिक मूल्य मान्यता बिर्सेर सांसद भइसकेकाहरु न्यायाधीश बनाइए । सायद यो नेपालको इतिहासमै पहिलो घटना थियो । पार्टीको कार्यकर्ता सिधै न्यायाधीश बनाइए । जसमा सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँल छन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।
एमाले नजिक मानिएका ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल, नहकूल सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेक प्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकाल गरी १० जनाको स्पष्ट बहुमत छ । यीमध्ये मल्ल, फुयाँल, सुवेदी र ढुङ्गाना गरी ४ जना प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा रहेकामा फुयाँल एक्लै ४ वर्षभन्दा बढी प्रधानन्यायधीश बन्ने लाइनमा छन् ।
काँग्रेसप्रति झुकाव राख्ने विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, प्रकाश ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, सारङ्गा सुवेदी र सुनिल पोखरेल गरी ९ जना भएपनि पछिल्लो समय सुनिलको झुकाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतिर रहँदै आएको छ । यीमध्ये काँग्रेस खेमाबाट राउत र रेग्मी गरी २ जनामात्र प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । यो सेटिङ २०९३ पुस ५ गतेसम्मको लागि प्याक भइसकेको छ ।
अब नयाँ सिफारिश गरिएका न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिने गरी ल्याइएका छन् । यसले पनि २०९९ सम्म मुख्य दलका नेता र अदालतमा हावी केही व्यक्तिहरुले न्यायालयको नेतृत्वमा आफ्नो समूहको मात्र रहने गरी स्पष्ट पारिसकेका छन् ।