न्यायाधीश बनाउन पैसा, पावर र नातावादको नालीबेली
आलोक गौतम, ७ मंसिर । राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरु निकै कमजोर पारिदै लगिएका छन् । ठेक्कापट्टा, सरुवा बढुवा देखि नियुक्तिहरु यति प्रदूषित भइसकेको छ कि पैसाविना कसैको तागत चल्नेवाला छैन । लोकतन्त्रका नाममा यति ब्रम्हलुट इतिहासमा कहिले थिएन । न्यायपालिकालाई यति धेरै दूषित बनाइएको छ कि ठेक्कापट्टा कस्लाई दिने भन्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतले दिन थालेको छ । अनि त ठेकेदार र माफियाहरु न्यायाधीश नियुक्तिको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा र पैसाको चलखेल चुलीमा पुगिसकेको छ । यसपटकको ६ न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिशमा पनि त्यस्तै भएको छ । नेपाल पेनले पछिल्लोपटक न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा भएका चलखेलको खोजी गरेको छ । यसको वृस्तृत नालीबेली यस्तो छ ।
५ मंसिरमा न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्यो । नियुक्त गर्दा उच्च अदालतबाट ४ र वकीलबाट २ जना ल्याएको भनिएपनि भित्रको भागबन्डा र खेल पर्दामा देखाइएभन्दा फरक छ । सारङ्गा सुवेदी महिला र अब्दुल अजिज मुसलमान कानून व्यवसायीबाट पुनरावेदन अदातमा नियुक्त भएका हुन् । महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना सुशीला कार्कीको प्रधानन्यायाधीशकालमा माओवादी कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रचण्डको कोटामा न्यायपरिषद सदस्य बनेका पदमप्रसाद वैदिक गरी ३ जनामात्र सदस्यको साँठगाँठमा मध्यरातमा २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश निवासबाटै नियुक्ति पाएका “मिडनाइड जज” हुन् । उक्त नियुक्तिका बखत परिषद सदस्य वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलालाई निषेध गरिएको थियो भने वर्षमान पुनको रोहबरमा गरिएको थियो। यो संयोगमात्र नहोला कि नियुक्तिकर्ता प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा पनि सुशीला कार्की परिषद सदस्य हुँदा अग्नि खरेल र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मिलीभगतमा नियुक्ति पाएका “मिडनाइट जज” मध्येका हुन् ।
सारङ्गा सुवेदी दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा काँग्रेस कोटामा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेमार्फत २०७० सालमा वकीलको कोटामा अदालत छिरेकी हुन् भने अब्दुलअजिज मुसलमान सोही रीतले नियुक्त भएका हुन् । यसरी हेर्दा बाहिर जे देखिएपनि भित्रीरूपमा सारङ्गा काँग्रेसी र महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकाल गरी ३ जना एमाले कोटा र सुनिलकुमार पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटामा परेका छन् । महेश शर्मा पौडेल र हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकूल सुवेदीका श्रीमतीहरू नाताले दिदीबहिनी पर्छन् ।
मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त रमेशप्रसाद राजभण्डारी २०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा चुनावमा प्युठानबाट पराजित भएको ५ वर्षपछि कल्याण श्रेष्ठको योजना र न्याय परिषद सदस्य खेमनारायण ढुङ्गानाको पहलमा दामोदर शर्माको पालामा २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।
राजभण्डारी एमाले तर्फबाट गा.वि.स. अध्यक्ष र जि.वि.स. उपसभापति भइसकेका एवं एमालेको प्युठान जिल्ला इन्चार्ज रहिसकेका व्यक्ति हुन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनी नाताले सहोदर दिदीबहिनीका छोरा हुन् । उनलाई जेष्ठता तोडी मुख्य न्यायाधीश बनाउन यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश
ईश्वर खतिवडामार्फत “कल्याण तुरुप” प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी नित्यानन्द पाण्डे र काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको श्रीमती सहोदर दिदीबहिनी हुन् । दामोदर शर्माको पालामा भागबन्डामै २०७२ सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका पाण्डे २०७२ सालको संविधानको धारा ३००(६) को पजनीमा परेपनि उनै लेखकको कोटामा सुशीला कार्कीको पालामा २०७३ सालमा पुनः न्यायाधीश बनेका हुन् ।
शान्तिसिंह थापा पनि २०७२ सालमा पजनीमा परी एकवर्षपछि पुनः न्यायाधीश वापस पाएकी हुन् । मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा पनि परिषद अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, सदस्य ईश्वर खतिवडा र मन्त्रीलगायत अन्य सदस्य र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन वरिष्ठता
व्यापक मिचिएको छ । सिनियरको लिष्टमा १ नं. मा रहेका सत्यमोहन जोशी थारू र ३ नं. मा रहेका डा. रत्नबहादुर बागचन्दलाई जनजाति र दलित हुँदाहुँदै पनि सेटिङ मिलाउन नसकेकै कारण सर्वोच्च त के मुख्य न्यायाधीश पनि दिइएन । छजना मुख्य न्यायाधीश नि�
