१० श्रावण २०८१, बिहिबार | July 25, 2024

न्यायाधीश बनाउन पैसा, पावर र नातावादको नालीबेली


November 23, 2023
117.9k
Shares

आलोक गौतम, ७ मंसिर । राज्यका महत्वपूर्ण अङ्गहरु निकै कमजोर पारिदै लगिएका छन् । ठेक्कापट्टा, सरुवा बढुवा देखि नियुक्तिहरु यति प्रदूषित भइसकेको छ कि पैसाविना कसैको तागत चल्नेवाला छैन । लोकतन्त्रका नाममा यति ब्रम्हलुट इतिहासमा कहिले थिएन । न्यायपालिकालाई यति धेरै दूषित बनाइएको छ कि ठेक्कापट्टा कस्लाई दिने भन्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतले दिन थालेको छ । अनि त ठेकेदार र माफियाहरु न्यायाधीश नियुक्तिको चलखेलमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा र पैसाको चलखेल चुलीमा पुगिसकेको छ । यसपटकको ६ न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिशमा पनि त्यस्तै भएको छ । नेपाल पेनले पछिल्लोपटक न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्दा भएका चलखेलको खोजी गरेको छ । यसको वृस्तृत नालीबेली यस्तो छ ।

५ मंसिरमा न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो ।  नियुक्त गर्दा उच्च अदालतबाट ४ र वकीलबाट २ जना ल्याएको भनिएपनि भित्रको भागबन्डा र खेल पर्दामा देखाइएभन्दा फरक छ । सारङ्गा सुवेदी महिला र अब्दुल अजिज मुसलमान कानून व्यवसायीबाट पुनरावेदन अदातमा नियुक्त भएका हुन् । महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गाना सुशीला कार्कीको प्रधानन्यायाधीशकालमा माओवादी कानूनमन्त्री अजयशंकर नायक र प्रचण्डको कोटामा न्यायपरिषद सदस्य बनेका पदमप्रसाद वैदिक गरी ३ जनामात्र सदस्यको साँठगाँठमा मध्यरातमा २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश निवासबाटै नियुक्ति पाएका “मिडनाइड जज” हुन् । उक्त नियुक्तिका बखत परिषद सदस्य वैजनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलालाई निषेध गरिएको थियो भने वर्षमान पुनको रोहबरमा गरिएको थियो। यो संयोगमात्र नहोला कि नियुक्तिकर्ता प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडा पनि सुशीला कार्की परिषद सदस्य हुँदा अग्नि खरेल र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको मिलीभगतमा नियुक्ति पाएका “मिडनाइट जज” मध्येका हुन् ।

सारङ्गा सुवेदी दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा काँग्रेस कोटामा उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेमार्फत २०७० सालमा वकीलको कोटामा अदालत छिरेकी हुन् भने अब्दुलअजिज मुसलमान सोही रीतले नियुक्त भएका हुन् । यसरी हेर्दा बाहिर जे देखिएपनि भित्रीरूपमा सारङ्गा काँग्रेसी र महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकाल गरी ३ जना एमाले कोटा र सुनिलकुमार पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कोटामा परेका छन् । महेश शर्मा पौडेल र हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकूल सुवेदीका श्रीमतीहरू नाताले दिदीबहिनी पर्छन् ।

मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त रमेशप्रसाद राजभण्डारी २०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा चुनावमा प्युठानबाट पराजित भएको ५ वर्षपछि कल्याण श्रेष्ठको योजना र न्याय परिषद सदस्य खेमनारायण ढुङ्गानाको पहलमा दामोदर शर्माको पालामा २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।

राजभण्डारी एमाले तर्फबाट गा.वि.स. अध्यक्ष र जि.वि.स. उपसभापति भइसकेका एवं एमालेको प्युठान जिल्ला इन्चार्ज रहिसकेका व्यक्ति हुन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनी नाताले सहोदर दिदीबहिनीका छोरा हुन् । उनलाई जेष्ठता तोडी मुख्य न्यायाधीश बनाउन यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश

ईश्वर खतिवडामार्फत “कल्याण तुरुप” प्रयोग भएको छ । त्यसैगरी नित्यानन्द पाण्डे र काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको श्रीमती सहोदर दिदीबहिनी हुन् । दामोदर शर्माको पालामा भागबन्डामै २०७२ सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनेका पाण्डे २०७२ सालको संविधानको धारा ३००(६) को पजनीमा परेपनि उनै लेखकको कोटामा सुशीला कार्कीको पालामा २०७३ सालमा पुनः न्यायाधीश बनेका हुन् ।

शान्तिसिंह थापा पनि २०७२ सालमा पजनीमा परी एकवर्षपछि पुनः न्यायाधीश वापस पाएकी हुन् । मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा पनि परिषद अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश, सदस्य ईश्वर खतिवडा र मन्त्रीलगायत अन्य सदस्य र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन वरिष्ठता

व्यापक मिचिएको छ । सिनियरको लिष्टमा १ नं. मा रहेका सत्यमोहन जोशी थारू र ३ नं. मा रहेका डा. रत्नबहादुर बागचन्दलाई जनजाति र दलित हुँदाहुँदै पनि सेटिङ मिलाउन नसकेकै कारण सर्वोच्च त के मुख्य न्यायाधीश पनि दिइएन । छजना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गर्दा माधवप्रसाद पोखरेलबाहेक ५ जना जिल्ला न्यायाधीश बाहिरको पृष्ठभूमिबाट ल्याइएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको हाबी भएको बेला जिल्लाबाट आएको एकजना पनि सर्वोच्च नलग्नुमा उनीहरूको कथित आदर्शमा भ्वाङ परेको न्यायक्षेत्रमा चर्चा छ ।  न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको मुकुण्डो पनि उघ्रेको नाम नबताउने शर्तमा छुटेका न्यायाधीशले आक्रोश पोखे ।

विशेष अदालत

विशेष अदालतमा पनि एमालेको सिफारिसमा पर्वतका टेकनारायण कुँवरलाई अध्यक्ष बनाइ एमाले कोटामै न्यायाधीश भएका तेजनारायण सिँह राई र माओवादी कोटामा न्यायाधीश भएका रामबहादुर थापा र जिल्ला न्यायाधीश बन्दानै प्रचण्डको सोर्स लगाएका, प्रचण्डको सिफारिसमा चितवनमा पनि न्यायाधीश भई प्रचण्ड र रेनूलाई भरपुर सहयोग गरेका रितेन्द्र थापालाई ल्याइएको छ । मुरारीबाबु श्रेष्ठ भने पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठको परिवारका सदस्य हुन् । यसबाट अख्तियारले मुद्दा लगाएमा भविष्य आफूलाई सुरक्षित राख्ने एमाले माओवादी चालमा ईश्वर खतिवडाले चालेको गोटी कानूनमन्त्री धनराज र काँग्रेसले सुइँकोसम्म पाएनन् । विशेषमा अहिले काँग्रेसको सहारा भनेका आरजूको सिफारिसमा न्यायाधीश बनेका खुसीप्रसाद थारूमात्र छन् ।

स्याङ्गजाका टेकप्रसादको छलाङ

स्याङ्गजाका टेकप्रसाद ढुङ्गाना, खोटाङका नृपध्वज निरौला र म्याग्दीका नहकूल सुवेदी २०५२ सालको न्याय सेवाको शाखा अधिकृत परीक्षा एकै लटमा पास गरे । उनीहरूबीच ल क्याम्पस पढ्दा पनि तत्कालीन अनेरास्ववियु पाचौँको आन्तरिक कमिटीहरूमा काम गर्दा पद हत्याउने मामलामा तीव्र प्रतिष्पर्धा र खुट्टा तानातान हुन्थ्यो । अग्नि खरेल त्यतिखेर ल क्याम्पसमा पढाउने काम गर्थे, उनी तीनैजनाको राजनैतिक गुरूपनि थिए । संयोगवस त्यतिखेरै अर्का राजनैतिक गुरु सुवास नेम्बाङ कानूनमन्त्री थिए ।

राजनैतिक आस्थाको आधारमा पनि आकर्षक पोष्टिङ पड्काउन उनीहरूलाई कुनै आइतबार थिएन । दूरदर्शी महत्त्वकांक्षा बोकेका तीनैजना विपरीत राजनीतक ध्रुवमा पनि पकड राख्ने हेतु टेकप्रसादले शिक्षक संघका नेताकी छोरी भगवती शर्मालाई विवाह गरे भने नहकूल सुवेदीले ने.वि.संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै राजनीतिक कोटामा न्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीकी जेठानकी छोरी विवाह गरे । नृपध्वज विवाहित भएकोले त्यो सुत्र लागू भएन ।

गोपाल पराजुलीसँग जोडेको व्यापारिक साइनोको व्याजको पहिलो किस्ता नहकूल सुवेदीले ४ श्रावण २०५९ मा पुछारमा भएपनि अस्थायी सेवा अवधि जोडाएर रा.प. द्धितीय श्रेणीमा पदोन्नति भई पड्काए । आफ्नो भाग खोसेर सुवेदीलाई गैरकानूनी बढुवा गरेको भनी शा.अ. ललिता ढुङ्गेलले सर्वोच्चमा रिट दिएपनि रामनगिना सिँह र हरिजङ सिजापतीको इजलासबाट १८ श्रावण २०६२ मा खारेज गराइ बढुवा पक्का गराए । यो तिकडम टुलुटुलु हेरी बसेका टेकप्रसादलाई लिखित परिक्षा पास गर्नुभन्दा अर्को मार्गबाट नहकूललाई उछिन्न तत्काल सकिन्न भन्ने दिव्यज्ञान प्राप्त भयो र त्यसको ८ महिनापछि उनीपनि २ चैत्र २०५९ मा कानून समूहको उपसचिव बने । ढुङ्गाना उपसचिव बनेको ६ महिनापछि नृपध्वज निरौला पनि उपसचिव भए । कानून समूहमा छिरेका टेकप्रसाद ढुङ्गाना २०६२ मै सहसचिव भइसकेका थिएभने समान पदमा पुग्न नहकूलले १ वर्ष ८ महिना कुर्नुपर्‍यो । उता नृपध्वज भने अर्को १ वर्ष २ महिनाको छटपटाहटपछि प्रतिष्पर्धीलाई भेटाउन सफल भए ।

त्यहीबीचमा दामोदर शर्माको पालामा २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नृपध्वजको अवधि नपुगेको तर नहकूलको ५ वर्ष न्यूनतम अवधि पुगेपनि आफूभन्दा बढी ७ वर्ष अवधि पुगीसकेका उमेरमा ५ महिना कान्छा टेकप्रसाद नियुक्त भएमा प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा उछुट्टिने डरले तत्कालीन शक्तिशाली साढुदाइ गोपाल पराजुलीमार्फत फोर्स लगाइ टेकप्रसादलाई न्यायाधीश हुनबाट रोक्न सफल भए । तर खुराफाती न्याय परिषद सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले २८ भाद्र २०२९ जन्ममिति भएकी माओवादी नेता खिमलाल देवकोटाकी साली सरिता शर्मालाई प्रधान्यायाधीशको रोलक्रममा राख्नेगरी भित्र्याए । यसबाट टेकप्रसाद र नहकूल दुवैको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सपना चकनाचुर भयो । मौका ढुकेर बसेका टेकप्रसादले यसको बदला २०७२ सालको संविधान बनाउँदा लिए ।

आफ्ना राजनीतिक गुरु अग्नि खरेल कानूनमन्त्री र महागुरु सुवास नेम्बाङ सभामुख थिए । त्यतिखेर सहसचिव रहेका उनै टेकप्रसाद कानूनी सल्लाहकारको रूपमा संविधानसभा सचिवालयमा पोष्टिङ मिलाइ संविधान ड्राफ्ट गर्ने लिगल टिमको नेता थिए । त्यही मौकामा प्रधानन्यायाधीश बन्ने मार्गमा तगारो बनेकी सरिता शर्माको जागिर उँडाउन पाए आफ्नो मार्ग प्रशस्त हुने ठानी उनले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा ३०० मा न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थामा उपधारा (६) राखी अतिरिक्त न्यायाधीश रहेकी सरिता शर्माको जागिर चट गरिदिए । यसरी टेकप्रसाद भावी प्रधानन्यायाधीश बन्ने मार्ग प्रशस्त गरी बसेपनि नहकूलको नातेदार गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भइसकेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ने.वि. संघको एउटै केन्द्रीय समितिमा रहेका गोपालमान श्रेष्ठ कानूनमन्त्री थिए । राहू, केतु दाहिना भएको मौकामा नहकूलले सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत दबाब दिई हुँदै नभएको मुख्य रजिष्ट्रारको पद सर्वोच्चमा सृजना गरी रजिष्ट्रार भएको ५ महिना १६ दिनमा मुख्य रजिष्ट्रार पड्काए ।  यसरी बढुवा गर्दा निजामति सेवा ऐनको दफा २१ को (१) (ख) मा अनिवार्य गरिएको एक श्रेणी मुनिको पदमा ५ वर्ष पूरा हुनुपर्ने नत दफा १९ (२) (ख) (२) को सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था सुवेदीले धोती लगाइदिए । त्यतिमात्र नभई मुख्य रजिष्ट्रार भएको ३ महिना २८ दिनमै सुवेदी मुख्य न्यायाधीश बने । जम्माजम्मी ९ महिना ७ दिनको छोटो कार्यकालमा गोपाल पराजुलीले अरू केही गर्न नसके पनि नियम कानूनको धज्जी उडाउँदै नहकूल सुवेदीको प्रधानन्यायाधीश बन्ने मार्ग सुनिष्चित गरिदिए । त्यतिखेर न्याय परिषद सदस्य रहेका दुवैले बालुवाटार र बुढानीलकण्ठमा अलिशान महल जोडेको चर्चा न्याय वृत्तमा छ । यो टुलुटुलु हेरिरहेका नृपध्वज निरौला भने त्यतिखेर न्याय परिषदको सचिव थिए ।

सर्वोच्चमा गोपाल पराजुलीको बेञ्च बहिष्कार गर्ने राजनीतिक चलखेल सुरु भइसकेको थियो, जसको योजनाकार हरिकृष्ण कार्की थिए भने नेतृत्व चोलेन्द्र समशेर जबराले लिएका थिए, बलिको बोको भने दिपकराज जोशी बनेका थिए । यही खिचातानीमा नृपध्वजमा बलिरहेको आगोको लप्कामा यो ग्याङले मट्टितेल छर्कने काम गर्‍यो । फलस्वरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाइरहेको औपचारिक समारोहबीच नै एक अनाधिकृत पत्र लेखी निरौलालाई उपयोग गरी पराजुलीलाई पदच्यूत गरियो । यसको पुरस्कारस्वरूप निरौलाले चोलेन्द्र समशेर प्रधानन्यायाधीश भएपछि मुख्य न्यायाधीशको पद बक्सिस पाए ।

हानथाप यत्तिमै सकिएको थिएन, उनै चोलेन्द्रलाई प्रलोभनमा पारी मुख्य न्यायाधीश भएको ३ वर्ष ३ महिनापनि पूरा नहुँदै नहकूल सुवेदी पुनः सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पड्काउन सफल भए । संविधानको धारा १२९(५) को उच्च अदालतको न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशमा कम्तिमा पनि ५ वर्ष काम गर्नुपर्ने प्रावधान सुवेदीको हकमा धोती लगाइयो । संविधानले तोकेको योग्यता पुगेन भनी दायर रिट मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सोकजसम्म नगरी खारेज गरिदियो । यसरी ८ महिना १७ दिन प्रधान न्यायाधीश बन्ने रोलक्रम सुनिष्चित गरी सुवेदीले न्यायलयमा दह्रो जरा गाडे ।

आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरू एकजना प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बसिसकेको र अर्को मुख्य न्यायाधीश बनिसकेको अवस्थामा उल्टो खेल खेली संविधानसमेत फेरबदल गर्न जानेका टेकप्रसाद ढुङ्गाना एमाले पार्टीकै कोटामा महान्यायाधिवक्ता हुँदै न्यायाधीश भएका हरिकृष्ण कार्की, जो उनका राजनीतिक गुरु अग्नि खरेलका फर्म पार्टनर थिए, को सँगसँगै न्याय परिषद सदस्यको रोलक्रममा रहेका विगतमा एमाले सर्मथक विद्यार्थी सङ्गठनको क्याडर ईश्वर खतिवडाको चाकरीमा लागे । खतिवडा न्यायाधीश समाजको अध्यक्ष हुँदा महासचिव बनेका ढुङ्गाना राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँको अध्यक्ष पदको फाइदा उठाइ मारबाडी व्यापारीलाई प्रयोग गरी गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेलाई राम्रै आर्थिक सहयोग गराएको चर्चाबीच उक्त लाभको पदलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने काममा पनि भरपुर प्रयोग गर्न सफल भए ।

यता धनराज गुरुङ कानूनमन्त्री भएपछि आफ्नै जिल्लाका एमाले कार्यकर्ता ढुङ्गानाको सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने सपना धमिलो भयो । हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल बाइपास गरेका धनराज  कानूनमन्त्री भएपछि भने ठूलो संख्यामा रिक्त रहेको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने चर्को घेराबन्दीमा परे प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ। जेष्ठताको २८ औँ नम्बरमा रहेका टेकप्रसादलाई न्यायाधीश बनाउन उनै धनराजले आपत्ति उठाएपछि ईश्वरको सहारा लिई साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी न्याय परिषद नियमावलीमा १ असोज २०८० मा संसोधन गराइ आफूभन्दा पहिले उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका न्यायाधीशभन्दा सिनियर हुनेगरी मर्यादाक्रम कायम गराउन सफल भए । उक्त कार्यको नेपाल बार एसोसियसनले तत्कालै एक बक्तब्यको जटारोमार्फत देखावटी विरोध गर्‍यो भने पछि पुच्छर लुकायो । यो कार्य संविधानको धारा १४१ (३) विपरीत भयो भनी खारेजीको माग गर्दै रिटसमेत पर्‍यो । रिटको हालत त्यही भयो जुन न्याय परिषदको निर्णयको विरोधमा दायर हुने गरेका पहिलेका रिटहरूको हुन्थ्यो अर्थात कुमार चुडालको एकल इजलासले सोकज नै नगरी शहीद बनाइदियो । अब भने ढुङ्गानाको सर्वोच्च छिर्ने मार्ग प्रशस्त भयो ।

ढुङ्गानालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नबनाइ नछोड्ने मन्त्री धनराजको अडान नियुक्तिपूर्व कानूनमन्त्रीले अष्ट्रेलिया र अमेरिका सुटुक्क अनौपचारिक भ्रमण गरेपछि स्खलित भयो । भनिन्छ विद्यार्थी भिषामा अष्ट्रेलिया गएका आर्थिक समस्यामा रहेका धनराजका छोरा विभाषलाई गाउँकै मानिसमार्फत ढुङ्गानाले खुसी पारेपछि उनीमार्फत मन्त्री बाउलाई अष्ट्रेलिया झिकाइ ढुङ्गानाको सर्वोच्च जाने डिल फाइनल भएको विश्वस्त स्रोतले बतायो । यसरी २०९३ असार ७ मा नहकूल सुवेदी अवकास भएपछि २०९३ पुस ५ सम्म ६ महिना नै भएपनि प्रधानन्ययाधीश बन्ने रोलक्रममा टेकप्रसाद ढुङ्गाना जबरजस्त बस्न सफल भए ।

उता ढुङ्गानाको कारण सर्वोच्च जान वञ्चित नृपध्वज निरौलालाई भने अहिले खाली रखिएको १ सिटमा आगामी फागुन २४ मा आफू रिटायर्ड हुनु १ महिना अगावै थपिने आफ्नो सिटसमेत जोडी एक निरौलालाई र १ माओवादीलाई दिने शर्तमा प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमति लिई ईश्वर खतिवडाको डिल ओली र प्रचण्ड दुवैसँग भएको बताइन्छ । यसरी १९ दिनमात्र भएपनि निरौलालाई ढुङ्गाना पछिको भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न पाइने र आफ्ना दुवै कार्यकर्ता ढुङ्गाना र निरौला एकैसाथ न्याय परिषदको अध्यक्ष र वरिष्ठ सदस्य हुँदा जोसुकै कानूनमन्त्री भएपनि भावि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी न्यायाधीश भविष्यमा नियुक्ति गर्न पल्ला भारीहुने एमालेको दूरदर्शी योजना सफल हुने देखिन्छ ।  उता यही समिकरण भएको बेला ईश्वरपुत्र अपूर्वलाई सर्वोच्च छिराउने फाल्टै सहमति ओली, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र खतिवडाबीच भएको बताइन्छ । ईश्वर रिटायर्ड भएपछि मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने आश्वासन ओलीबाट सुटुक्क पाएको पनि एमालेको उच्च स्रोतले बतायो ।

सुनिल बालकृष्णको इन्ट्री

काँग्रेसको तर्फबाट डा. विजयप्रसाद मिश्रलाई सर्वोच्च लैजान हरिहर दाहाल लगायत सिण्डिकेटधारी किङ्गमेकर वकीलहरूले पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखकमार्फत देउवालाई दबाब दिएपछि देउवाले सोही अनुसार मन्त्री गुरुङलाई निर्देशन दिए । उता हिजो बारमा हुँदा आफूलाई अन्तर्घात गरी चुनाव हराएको चोटको बदला लिन जुनसुकै मूल्य चुकाउन हाल रवि लामिछानेको पार्टीमा सक्रिय पूर्व काँग्रेसी वकील सुनिल पोखरेल ज्यान छोडेर लागे । सुनिल पोखरेल नवधनाढ्य वकील भनी चिनिन्छन् ।

डा. शेखर कोइरालाको निर्देशनमा न्याय परिषदको मिटिङमा डा. मिश्रको नाम मन्त्री गुरुङले रिजेक्ट गरिदए र मिडियामा भने पार्टी सभापतिले आफूलाई यो मान्छे न्यायाधीश बनाउ भनी हस्तक्षेप गरेको भनी अभिव्यक्ति नै दिए । यसबाट गुरुङलाई मन्त्रीबाटै हटाइ खम्ब बहादुर खातीलाई राष्ट्रिय सभामा लाने शर्तमा मन्त्री बनाउने सुरमा रहेका देउवालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको घटनाले हजार भोल्टको झड्का दियो । फलस्वरूप प्रचण्ड, देउवा र कोइरालाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको चिर्कटो बाहिरिएसँगै गुरुङको मन्त्रीपद सुरक्षित भयो ।

यहीबीच अनिलकुमार सिन्हाको अवकाशपछि रिक्त थप १ सिट गरी ७ वटा पद भएको मौकामा नृपध्वज निरौलालाई हाल सर्वोच्च नलगेमा एमाले कोटामा बालकृष्ण ढकाललाई लैजाने ओलीको प्रस्ताव ईश्वर खतिवडामार्फत आयो । माधवकुमार नेपालसँग पनि समदुरी सम्बन्ध राखेका ढकालको नाम परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ र ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा परिषद छिरेका अर्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी “सम्भव” ले केही जोडबल गरेपनि मन्त्री त्यस कुरामा सहमति नभई सो एकपद काँग्रेसलाई चाहिन्छ भनी अडान लिन थाले ।

यहीबीच अमेरिकामा आप्रवाससम्बन्धी कामगर्ने एक नेपाली मूलको वकीलले सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल दुवैलाई एक अचुक अस्त्र बताइदियो । त्यो अस्त्र अरू कोही नभएर अमेरिकामा शरणार्थी बनी लुकेर बसेकी मन्त्रीपत्नी ज्योती गुरुङ थिइन् । एनआरएनको सम्मेलनमा भाग लिन आएका एक एनआरएनमार्फत मन्त्रीपत्नीसँग पोखरेल र ढकालको डिल पक्का भयो । अब उक्त व्यवस्थापन अमेरिकामै हुने भएपछि कार्तिक २४ गतेको परिषद बैठक भाँडेर मन्त्री गुरुङ उहीदिन अमेरिका हानिए ।

अरुबेला एयरपोर्टमै राजदूत वा दुतावासको प्रतिनिधि, एनआरएन, काँग्रेसी कार्यकर्ता र अमेरिकास्थित स्याङ्गजालीको खादामाला, स्वागत थापेर नअघाउने मन्त्री गुरुङ यसपटक यति भूमिगत रहे कि मन्त्री कहाँछन् भनी अमेरिकामा रहेका कसैले पत्तो पाएनन् । हालै चुनाव हारेका धनाढ्य एनआरएनको सहयोगमा सेटिङ यति गोप्य भयो कि अमेरिकाबाट फर्केर आएको ३ दिनपछि नै पोखरेल र ढकाल दुवैको नाम अनुमोदन गर्न मन्त्री गुरुङ अग्रसर भए ।

न्यायपरिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ दशैंको बेलामा परिवार भेट्ने बहानामा एक महिना अमेरिका बसे । रामप्रसाद भण्डारी पनि दशैंको बेलामा विदेश दौडाहामा लागे । न्यायाधीश नियुक्तिको छलफल बढ्दै गर्दा उनीहरुको दौडाहा रहस्यमय बन्यो । कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ पनि गुपचुप विदेश लागे । उनी पनि छोरा भेट्ने भन्दै अष्ट्रेलिया पुगे । न्यायाधीश नियुक्तिको बेलामा भएका यी विदेश दौडाहा संयोग मात्र होइन भन्ने चर्चा चल्यो न्यायाधीशमा ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया