ललिता निवास प्रकरणः सीआइबीले चोख्याउने कि तर्साउने ?
काठमाडौं, ५ भाद्र । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको सीआइबीले तेस्रोपटक अनुसन्धान चलाएको छ । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल आइजीपी हुँदा यो प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भई प्रतिवेदन नै बुझाइएको थियो ।
धीरजप्रताप शाह आइजीपी हुँदा पुनः फाइल खुल्यो । अहिले वसन्त कुँवर आइजीपी हुँदा तेस्रोपटक फाइल खुलेको छ । सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई निवासमै पुगी बयान लिएकी छिन् ।
पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय साहसँग पनि सीआइबी कार्यालयमा डाकेर बयान लिइएको छ । बयानका लागि डाकिएका पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ अनुपस्थित रहे ।
यो घटनामा मुछिएका केही पूर्वमन्त्रीहरु फरारको सूचीमा छन् । अभियुक्तका रुपमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ र्पुपक्षका लागि थुनामा छन् ।
यो प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध, तर्साउने देखि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका विषयका गन्ध पनि आइरहेका छन् । विगतमा अनुसन्धान हुँदा पनि त्यस्तै भएको छ ।
राज्य शक्ति आफ्नो स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा नचलेको होइन । ललिता निवास प्रकरणमा विगतमा विषय उठेपनि राज्य शक्तिको दुरुप्योग गरी आँखा चिम्लने गतिविधि भए । तर, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयको छानबिन बढ्यो । यो प्रकरणमा कतिपयलाई उन्मुक्ति दिने काम पनि भए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो प्रकरणको फाइल खुल्यो तर दोषी भनिएका कतिपयले उन्मुक्ति पाए । अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मुख्य दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।
कसैलाई तर्साउने र कसैलाई चोख्याउने सम्मका योजनाहरु देखापर्न थालेका छन् । यति गम्भीर विषयमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान भई कारबाही बढाउनुपर्नेमा गिजोल्ने काम भएको छ । आफ्ना विरोधी तह लगाउने अस्त्रका रुपमा गम्भीर अपराधको राजनीतिकरण हुनु उचित हुँदैन ।