मधेशका स्थानीय तहमा मन्त्री मोदीले खटाए सिंहदरबारमा जरा गाडेका २६ कर्मचारी
![](https://nepalipen.com/wp-content/uploads/2023/08/mINISTER-mODI-PHOTO.jpg)
काठमाडौं,१९ साउन । सिंहदरबारमा जरा गाडेका २६ जनाकर्मचारीलाई मधेश प्रदेशकाविभिन्न स्थानीय तहमा खटाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले मधेश प्रदेशका स्थानीयतहका निमित्त प्रमुख प्रशासकीयअधिकृत शुन्यमा झारेका छन् ।
पदभार ग्रहण गरेदेखि नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीयअधिकृत हटाउने अभियानमा लागेका मन्त्री मोदीले मधेश प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतमुक्त बनाएकाहुन् । योसँगै मधेश प्रदेश अब निमित्त प्रमुख प्रशासकीयअधिकृतविहीन बनेको छ ।
मधेशप्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमाअलग सेवा समुह, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राविधिकलगायतका क्षेत्रका कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम कारबाहीग र्दै आएकाथिए । त्यस्तै नगरपालिकामाशाखाअधिकृत वानायब सुब्बास्तरका कर्मचारी निमित्त प्रमुखप्रशासकीयअधिकृतको जिम्मेवारीमाथिएभने गाउँपालिकामानायब सुब्बा, खरिदार तहकाकर्मचारी प्रशासकीयअधिकृतको जिम्मेवारीमाथिए ।
मन्त्रीमोदीले प्रावधानअनुसार नै नगरपालिकामाउपसचिव र गाउँपालिकामाशाखाअधिकृत खटाएका छन् । मन्त्रीमोदीले सिंहदरबारमा अखडा जमाएर बसेका कर्मचारीहरुलाई प्रमुखप्रशासकीयअधिकृतको रुपमा खटाएका छन् ।
निमित्तमार्फत् सञ्चालनभइरहेको धनुषाको जनकनन्दिगाउँपालिकामा गृह मन्त्रालयमाकार्यरत शाखाअधिकृत उतमशर्मा, धनकौल गाउँपालिका सर्लाहीमा गृह मन्त्रालयकै गणेश गौतमसहित गृहकाअन्य ६ जनाशाखाअधिकृतलाई सर्लाहीकाविभिन्न स्थानीयतहमा खटाएका छन् ।
त्यसैगरी सिंहदरबारस्थितविभिन्नमन्त्रालयमा वर्षौदेखि अखडा जमाएर बसेका १८जनाउपसचिवको पनिमधेश प्रदेशका स्थानीयतहमा सरुवाभएको छ । भौतिकपूर्वाधार तथायातायातमन्त्रालयवाअन्तर्गत्का कार्यालयमाकार्यरत उपसचिव बेदराजफुयाँलको नराईन नगरपालिकाधनुषा, भूमिव्यवस्था सहकारी तथागरिबीनिवारण मन्त्रालयमाकार्यरत उपसचिवकाजीबहादुर विष्टको विदेह नगरपालिका, युवातथा खेलकुदमन्त्रालयकाउपसचिवलवराज जोशीको शहिदनगर नगरपालिकाधनुषासहित सिंहदरबारका विभिन्नमन्त्रालयमाकार्यरत १८ जनाको उपसचिवको मधेश प्रदेशकाविभिन्न स्थानीयतहमा सरुवाभएको छ ।
यसअघि मधेश प्रदेशमा कोहीपनिकर्मचारी जाननखोज्ने वेथितिथियो । मधेशप्रदेशमा सरुवाभएकाकर्मचारीहरु हाजिर गर्न जाननखोज्ने र जनप्रतिनिधिले पनिहाजिर गर्न नदिनेजस्ता बेथितिले जरा गाडेको थियो । यहीबीचमा सुशासनको क्षेत्रमानयाँ फड्को मार्नेगरी मन्त्रीमोदीले यस्तो साहसिक निर्णय गरेका हुन् ।