९ श्रावण २०८१, बुधबार | July 24, 2024

चीनको हुवाबेको स्वार्थमा काम गर्न सुनिल पौडेललाई टेलिकम एमडीमा ल्याइएको रहस्य खुल्यो


0
Shares

दीग्गज गौतम, १८ साउन । नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक निर्देशक सुनिल पौडेलमाथि अख्तियारले मुद्या दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि ठूलै शक्ति त्यसलाई रोक्न लागेको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा घोटाला पाइएपछि उनीमाथि मुद्या दर्ताको तयारी भएपछि रोक्न ठूलै शक्ति लागेको हो । उनलाई टेलिकममा ल्याउन एउटा गिराहले दशौं करोड खर्च गरेको थियो । त्यसको कारण हो टेलिकममा हुने अरबौंको ठेक्का हात पार्ने ।

नभन्दै सुनिलमाथि अख्तियारले मुद्या दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि लामो समय देखि खोल्ने र रद्द गर्ने गरिएको नेपाल दूरसञ्चारको बोलपत्र नं एनडीसीएल/डब्लुसीएसडी/आइसीबी ०६/०७८–७९ को प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टम (NDCL/WCSD/ICB-06/078-79 Point of Interconnect System) को बोलपत्रमा अन्य प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा छनोट नगरी चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई मात्र छनोट गरिएको छ । यो यस्तो संवेदनशील प्रणाली हो जसले नेपाल दूरसंचारको ग्राहकहरुमा वा ग्राहकहरुबाट आउने जाने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कल तथा एसएमएसहरुको ब्यहोरा सम्हाल्छ वा राख्छ ।

रोचक त यो छ कि हुवाबेले ठेक्का प्रतिष्पर्धामा चीनबाट नभई सिंगापुरबाट भाग लिएको छ । सन् २०२१ र २०२२ मा भएको बोलपत्र आव्हानमा दुवैपटक हुवाबेले चीनबाट नेपाली संस्थाको मार्फत् प्रतिष्पर्धामा भाग लिएको थियो । त्यस समय हुवाबे चीनलाई अमेरिकाले प्रतिबन्धित गरेको थियो । दुवैपटक हुवाबेलाई अयोग्य ठहर गर्न सक्ने भएकाले ठेक्का नै रद्द गरियो ।

हुवाबेलाई नै ठेक्का पार्न सिंगापुरबाट ठेक्का प्रतिष्पर्धामामा भाग लिने रणनीति बुनियो । मनपरी भाउमा ठेक्का सम्झौता गर्न प्रतिष्पर्धी अन्य तीन कम्पनीलाई अयोग्य ठहर गर्दै हुवावेलाई मात्र योग्य ठहर गरिएको छ । अब आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा हुवाबेको स्वार्थ अनुरुप हुने देखिन्छ । यसमा ठूलै कमिशनको खेल चलेको छ ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार हुवाबे र जेटीईको सम्पूर्ण स्थानीय कारोबार अघोषित रुपमा सम्हाल्ने गोकुल बास्कोटाको डिजाइनमा यी सबै गतिविधिहरु भइआएका छन् । बाँस्कोटाकै पालामा अगाडि बढाइएका विकल पौडेल र विकलकै चाहना अनुसार बढाइएका सुनिल पौडेलको नियुक्ति आफैमा एउटा योजना अन्तर्गत भएको थियो । उनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएका थिए । तर, यसका पछाडि गोकुलकै चाल थियो । नियुक्तिमा काँग्रेसका केही नेताहरु पनि योजनावद्ध तरिकाले लागेका थिए ।

सुनिल पौडेलको नियुक्ति टेलिकमको हरेक ठूला खरिद कार्यमा हुवाबेले मात्र पाउने योजना अनुसार थियो । फाइभ जी को काम हुवाबेले नपाउने देखिएपछि यसको ट्रायल नै रोकिएको छ । ट्रायल नै रोकिंदा बोलपत्र आव्हान अन्यौलमा छ । जबसम्म हुवाबेले पाउने सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म सुनिल बोलपत्र खोल्नका लागि पहिलो गर्नुपर्ने ट्रायल नै रोकेर राखिरहन्छन् । यही योजना अनुसार गतिविधि भइरहेको छ ।

हुवाबेको एकलौटी
प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट प्रणाली ३ वैशाख २०८० मा बोलपत्र आव्हान भई ३२ जेठमा ४ कम्पनीहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्ताव पेश भई मूल्यांकन सुरु गरेकोमा १४ साउनमा एकमात्र कम्पनी हुवाबेलाई मूल्यांकनका लागि छनोट गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्न आव्हान भएको छ । यसमा हुवाबेलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावको चरणमा छनोट गरिएको छ ।

हुवाबेलाई नै ठेक्का दिने उद्देश्यले यी सबै गतिविधि भएको छर्लंग भएको छ । सम्पूर्ण बोलपत्र दस्तावेजको तयारी नै हुवाबे र नेपाल दूरसंचार आपसमा मिलि बनाइएको विश्वस्त स्रोतले नेपाल पेनलाई बताएको छ ।

पहिलोपटक २०७८ मा बोलपत्र आव्हान हुँदा तीनवटा कम्पनीले प्रस्तावना पेश गरेकोमा हुवाबे पनि थियो । उसको प्रस्तावनामा त्रुटी भेटिएपछि उपाय नलागेपछि झीना कारणहरु देखाई अरु दुई कम्पनीलाई पनि साथमा जाना जान अयोग्य ठहर गरियो । यसरी बोलपत्र नै रद्द गरियो । नेपाल दूरसंचारको स्रोतले बताए अनुसार हुवाबे बाहेक अरु दुवै संस्था योग्य ठहर भइसकेका थिए । प्रतिष्पर्धी चिनियाँ कम्पनीहरु जीन्यु र ओराकललाई रोक्न यसो गरिएको थियो ।

दोस्रोपटक २०७९ को बोलपत्रमा दुई संस्थाले मात्र प्रस्तावना पेश गरेको थियो जसमा आफ्नो छनोटको हुवाबेलाई जिताउने पूरा तयारी भइसकेकोमा पुनः उनीबाट पेश भएको प्रस्तावनामा त्रुटी फेला परेपछि ढाकछोप गर्न नमिल्ने भएपछि पुनः झीना कारणहरु देखाई दोस्रो संस्थालाई पनि अयोग्य ठहर गरी बोलपत्र पुनः रद्द गरे ।

चीनको जीन्यु पूर्ण रुपले योग्य ठहर नै भई छनोटका लागि अघि बढिसकेकोमा मूल्यांकन नै रोकी मूल्यांकन समितिको वरिष्ठ संयोजक हुँदा हुँदै नेपाल दूरसञ्चारका तल्लो तहको हुवाबे समर्थकलाई बिना आवश्यकता साथै संयोजकबाट आवश्यक माग नै नभई मूल्यांकनको बीचमा मूल्यांकन समितिमा छिराई अरु समितिका सदस्यलाई चित्त नबुझ्ने गरी काम गर्न नदिई जानाजानी दोस्रो संस्थालाई पनि अयोग्य ठहर गरी बोलपत्र रद्द गरेका थिए । यसमा पनि हुवाबेलाई जसरी पनि ठेक्का दिने नियत लुकेको छ ।
तेस्रोपटक २०८० मा बोलपत्र आव्हान गर्दा चार संस्थाले प्रस्तावना पेश गरेकोमा ओराकल जस्तो कम्पनीको प्रणालीलाई पनि अस्वीकृत गरियो । यसमा विधै हुवाबेलाई ठेक्का दिने र आर्थिक प्रस्तावमा उसकै मनोमानी राखेर स्वीकृत गर्ने नियत देखिन्छ ।

हुवाबेको हालीमुहाली
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा संगठित रुपमा भ्रष्टाचार गर्ने गिरोहका सदस्य सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएर हुवाबेलाई नै ठेक्का दिने प्रपञ्च रचिएको देखिन्छ । जब कि हुवाबे नेपालमा फोरजीको काम अझै पूरा नगरेर विवादित छ ।

अमेरिका, यूरोप र भारतमा समेत हुवाबेले सूचनासम्बन्धी डाटाको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेर प्रतिबन्धित समेत हुनुपरेको छ । नेपालमा हुवाबेलाई नै संवेदनशील प्रणालीको ठेक्का दिने र ठूलो अनियमितता गर्ने योजना बुनिएको छ । यतिसम्मकी फाइभ जी पनि हुवाबेलाई नै ठेक्का दिने गरी अग्रिम तयारी भएको छ । यसकारण यसको ट्रायल नै सुनिल पौडेलको तजबिजमा रोकिएको छ । उसले हात हालेको फोरजीको काम अझै पूरा भएको छैन ।

एकातर्फ नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पुरानो भ्रष्टाचार काण्डले अख्तियारबाट आरोपपत्र खेप्ने अवस्थामा छन् । अर्कोतर्फ, उनले टेलिकमका थाती रहेका ठेक्काहरु धमाधम टुंगोमा लाँदैछन् । यसले टेलिकममा एकपछि अर्को आशंका जन्माएको छ ।

हुवाबेले प्वाइन्ट अफ इन्टरकनेक्ट सिस्टममा ठेक्काको बजेट बराबरकै आर्थिक प्रस्तावना गरेर लाभ लिने अवस्था बनेपछि मोटो कमिशनको खेल भइसकेको छ । यही कमिशनको प्रयोगबाट सुनिल पौडेल अख्तियारको फन्दामा पर्नबाट बच्न खोजिरहेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । उनले शक्तिकेन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने चलखेल गरिरहेका छन् । यतिसम्मकी सुनिल पौडेलले बिचौलियामार्फत् अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई समेत प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन् । यसका लागि शक्तिकेन्द्रमार्फत् दबाब बढाइरहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया