३० असार २०८१, शनिबार | July 14, 2024

विद्यार्थी घट्न थाले, स्नातकलाई पुनः तीन वर्षमा झार्ने तयारी


0
Shares

काठमाडौँ, साउन ४ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हाल चारवर्षे बनाएको स्नातक तहको पढाइलाई फेरि तीनवर्षे बनाउने तयारी गरेको छ। चारवर्षे बनाउँदा निरन्तर विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थालेपछि विश्वविद्यालयमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको छ।

त्रिविले सबैभन्दा पहिला २०७१र७२ सालदेखि व्यवस्थापन सङ्कायबाट स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाउन सुरु गरेको थियो। मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा चारवर्षे प्रावधान लागु भएको एक चक्र पनि पूरा भएको छैन। चारवर्षे पढाइका लागि प्रथम ब्याचमा भर्ना भएका यस सङ्कायका विद्यार्थीले अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षा दिइरहेका छन्।

विश्वविद्यालयको गत असार १४ गते बसेको प्राज्ञिक समितिको बैठकमा स्नातकलाई तीन वर्षमै झार्नुपर्ने सुझाव विभिन्न सङ्कायका डिनले दिनुभएको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समेत स्नातकलाई चारवर्षेबाट झारेर तीनवर्षे नै बनाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ।

पछिल्लो समय त्रिविमा विद्यार्थीलाई एउटै तह उत्तीर्ण गर्न चार वर्ष समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा सार्वजनिकको काम नियमित नहुँदा स्नातक तह उत्तीर्ण हुन न्यूनतम पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले पनि त्रिविमा स्नातकका कुनै विषयमा पढाइ सुरु भएको डेढ वर्षसम्म विद्यार्थीले परीक्षा दिन नपाएका घटना छन्।

त्रिविको व्यवस्थापन सङ्कायका डिन प्राडा डिल्लीराज शर्माले स्नातकलाई चारवर्षे बनाउँदा विद्यार्थी अड्याउन मुस्किल परेको बताउनुभयो। “प्राज्ञिक परिषद्को बैठकमा सहभागी धेरैले चारवर्षे स्नातकको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा राय दिनुभयो,” शर्माले भन्नुभयो, “चारवर्षे कोर्सलाई तीन वर्ष पढेर एक वर्ष रोजगारीसँग जोड्ने गरी इन्टर्नसिपमा पठाउने कि पाठ्यक्रम नै परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।”

यस्तो बाध्यताबाट मुक्ति पाउन विद्यार्थी बिदेसिने तथा स्वदेशमै भर्ना भए पनि बिचैमा पढाइ छाडेर रोजगारी तथा अन्य व्यवसायमा लाग्ने प्रवृत्ति बढेको छ। त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार स्नातक तह अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायमा २०७८ सालमा पहिलो वर्षको परीक्षा दिन १३ हजार जनाले फाराम भरेकामा तेस्रो वर्षको परीक्षा ९२०८० साल० मा आइपुग्दा नौ हजार जना मात्रै बाँकी रहेका छन्।

उनीहरूको चौथो वर्षको पढाइ हुनै बाँकी छ। विद्यार्थी घट्ने क्रम हेर्दा चौथो वर्षसम्मको परीक्षा दिने बेलामा त क्याम्पस नै रित्तिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। त्यस्तै २०७८ सालमा पहिलो वर्षको परीक्षाका लागि बिबिएसमा एक लाख १० हजार परीक्षार्थी रहेकामा अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षाको समयमा ६० हजारले मात्रै परीक्षा फाराम भरेका छन्।

परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले २०७८ सालमा पहिलो वर्षको परीक्षामा ६५ हजार विद्यार्थी रहेको बिएडमा अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षासम्म आइपुग्दा ३२ हजार मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गत २०७८ सालमा सात हजार रहेका विद्यार्थी तेस्रो वर्षको परीक्षाको समयमा छ हजार मात्रै रहेका छन्।

ती सबै विद्यार्थी प्रथम वर्षको पढाइका लागि २०७७ सालमा क्याम्पस भर्ना भएका थिए। उहाँले पढाइ छाड्ने दर यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने चौथो वर्षको पढाइ पूरा हुने समयसम्ममा क्याम्पस रित्तिने डर भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विद्यार्थीले निरन्तर पढाइ छाड्नुको विभिन्न कारणमध्ये स्नातकलाई चारवर्षे बनाउनु पनि मुख्य रहेको छ।

“एकातिर पढेपछि पनि रोजगारी पाउन मुस्किल छ। त्यसैमाथि एकै तह उत्तीर्ण गर्न चार वर्ष लाग्ने भएपछि विश्वविद्यालयमा पढाइ छाड्ने दर बढिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले नै पढाइ छाड्ने दर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म छ। यो गति रोकिने छाँट छैन।”

स्नातक चारवर्षे बनाएसँगै अधिकांश विषयमा प्राध्यापकलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनमार्फत अङ्क दिन पाउने अधिकार दिइएको छ। मूल्याङ्कनमा सहभागी हुन विद्यार्थी अनिवार्य रूपमा कक्षामा उपस्थित हुनैपर्छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण हुन नसक्ने विद्यार्थीको समग्र नतिजा अनुत्तीर्ण हुन्छ। स्नातकलाई चारवर्षे बनाएसँगै त्रिविले प्राइभेट भर्नाको व्यवस्था पनि बन्द गरेको छ। पनिकाका अनुसार प्राइभेटतर्फ भर्ना हुने विद्यार्थी यसअघि वार्षिक रूपमा १० हजारको हाराहारीमा हुन्थे।

स्नातकलाई तीनवर्षे बनाउँदा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीले सम्बन्धित मुलुकमा गएर थप एक वर्षको ‘ब्रिज कोर्स’ गर्नुपर्दथ्यो तर स्वदेशमै चारवर्षे स्नातक पढेपछि भने स्नातकोत्तरका लागि ‘ब्रिज कोर्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई सहज बनाउने नाममा स्वदेशमै पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न नहुने त्रिविकै अधिकारीको भनाइ छ। गोरखापत्र

आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्ज

प्रतिक्रिया