समलिंगी जोडीको विवाह दर्ताको कानून छैन, सर्वोच्च अदालतका तिलप्रसादको आदेशमा त्रुटी
काठमाडौं, ३१ असार । कानून नै नभएको समलिगी विवाह दर्ताको अन्तरिम आदेश जारी दिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ विवादमा परेका छन् । उनले १२ असारमा समलिंगी विवाहको अस्थायी दर्ताका लागि अन्तरिम आदेश दिएका थिए । जब कि यससम्बन्धी कानून नै नभएको खुलेको छ ।
श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश दिएपछि समलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गराउने अभियानमा लागेकाहरुले विजेताको शैलीमा गतिविधि गरे । सामाजिक सञ्जाल रंगाए त कतिले शब्द खर्चिएर लेखे ।
अमेरिकी राजदूतावासले त बधाई नै दियो १३ असारमा । यी सबै घटना भइरहँदा समलिंगी एउटा जोडी विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुग्यो । तर, अदालतले विवाह दर्ता अस्वीकृत गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतले समलिंगी जोडीको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कानून समेत बनाउन भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको हो । अदालतले समलिंगी जोडीको विवाह दर्ताको कानून नभएको स्पष्ट पारिदियो ।
विवाह दर्ताका लागि पुगेका समलिंगी जोडीले ६ वर्ष पहिले काठमाडौंको एक मन्दिरमा विवाह गरेका थिए । तर, उनीहरुको विवाह कानून अनुसार दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अस्थायी विवाह दर्ता हुने फैसला गरेका थिए । अन्तरिम आदेश लिएर समलिंगी जोडीहरु पुगेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले विवाद दर्ता गर्न अस्वीकार गरे ।