एनसेलले मुद्या हार्दा देशको एक खर्ब बच्यो
काठमाडौं, २८ जेठ । एनसेलसँग लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा दायर मुद्यामा नेपालको पक्षमा फैसला भएपछि राज्यको एक खर्ब रुपैयाँ रकम बचेको छ । सरकार र एनसेलबीचको पुँजीगत लाभकर विवाद अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा पुगेपछि सात वर्षपछि मुद्याको टुंगो लागेको हो ।
एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रुपले ८० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्न नमानेपछि यो मुद्या सर्वोच्च अदालत हुँदै लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रमा पुगेको थियो । केन्द्र विश्व बैंक अन्तर्गतको हो ।
आजियटा ग्रुपले उल्टै लाभकर नतिरी सरकारलाई मुद्या हालेको थियो । तर, मुद्या आजियटाले हार्यो । मुद्या नेपाल सरकारले हारेको भए क्षतिपूर्ति, ब्याज, जरिवाना समेत मिलाएर एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्दथ्यो ।
७ पौष २०७२ मा एनसेलको सेयर होल्डर कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स को ८० प्रतिशत सेयर मलेसिनय कम्पनी आक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो ।
विक्रीवापत्को पुँजीगत लाभकरको केही हिस्सा एनसेलले तिरे पनि देशबाहिर कारोबार भएको दाबी गर्दै थप कर तिर्नुनपर्ने भनेपछि यो मुद्या अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको थियो ।