एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उठ्यो संघीयता र जिसस खारेजीको माग
काठमाडौं, ३० वैशाख । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)मा संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग उठेको छ । संघीयता र जिसस लागू भएदेखि नेता व्यवस्थापनबाहेक जनताको हितमा काम नभएको निष्कर्षसहित नेताहरूले जनताले समेत नरुचाएको संघीयता र जिसस खारेज हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासलमा शुक्रबार बसेको दोस्रो दिनको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीले आफ्नो स्पष्ट अडान र धारणासहित जनताबीच यस विषयमा जानुपर्ने सुझावसमेत ती नेताले दिएका छन् । पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै ती नेताले संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने मुद्दा लिएर पार्टीले योजना बनाई जनताबीच जान ढिलाइ गर्न नहुने कुरा उठाएका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, देवी ज्ञवाली, निरुदेवी पाल, केन्द्रीय सदस्य ऐन महरलगायत नेताले संघीयता र जिसस खारेज गरेर जनताबीच जानुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् ।
आफ्नो सुझाव राख्ने क्रममा पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस आवश्यक नभएको बताए । जनताले समेत नरुचाएको यो व्यवस्था खारेज गरेर अगाडि बढनुपर्ने सुझाव बाँस्कोटाको छ ।
‘दैलोको सरकार भनेको पालिका हो, यसलाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं । नेताहरूकै व्यवस्थापनका लागि मात्रै संघीयता र जिसस किन चाहियो रु’ पोलिटब्युरो सदस्य बाँस्कोटाले राजधानीसँग भने, ‘संघीयता र जिसस जनताले समेत रुचाएका छैनन् । संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकार र जिससले जनतालाई के दियो रु त्यसको समीक्षा गर्दै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प अब छैन ।’
यसअघि समेत संघीयता र जिससको आवश्यकता नभएको भन्दै एमालेका केही नेताहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै औपचारिक रूपमा पहिलोपटक नेताहरूले यस विषयमा जोडदार रूपमा आफ्ना कुरा राखेका छन् ।
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य पालले आर्थिक रूपमा संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने बताउँदै यसलाई खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् । जनसंख्या, भूगोलसहित आर्थिक दृष्टिकोणले प्रदेशमा ‘सेतो हाती’ (मुख्यमन्त्री)लाई पाल्ने र नेता व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएकाले आफूले पहिलादेखि नै यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको बताइन् ।
‘संघीयता र जिसस हाम्रोजस्तो जनसंख्या र भूगोल भएको मुलुकका लागि आवश्यक छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन’ राजधानीसँग पालले भनिन्, ‘सातवटै प्रदेशमा सातवटा सेतो हाती पाल्या मात्रै हो । नेताहरूको व्यवस्थापनकै लागि मात्रै किन चाहियो रु बरु पालिकालाई अझै बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाऔं र संघीय तथा जिससलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
संघीयता र जिससका कारण मुलुकको आर्थिक नोक्सानी अत्यधिक भएकाले यसलाई खारेज गरेर केन्द्रको अधिकार पालिकामा पु¥याउँदा जनतालाई बढी फाइदा हुने उनले बताइन् । एउटै योजना निर्माणमा कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकार जुधिरहने तर ती आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने स्पष्ट रूपमा देखिएको उनले बताइन् । मुलुकको समृद्धि र जनताको चाहना पूरा गर्न संघीयता र जिसस खारेज गर्नुपर्ने आफूले सुझाव पार्टीलाई दिएको पालले बताइन् ।
संघीयता र जिससको विपक्षमा उभिँदै आएका पोलिटब्युरो सदस्य बस्नेतले ११ बुँदे सुझाव पार्टीलाई दिएका छन् । संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाज पहिलदेखि नै उठाउँदै आएका बस्नेतले संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख, राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘संघीयता’दयगत पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔं । निर्वाचन कम खर्चिलो बनाऔं । राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखौं’ बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भनेका छन्, ‘दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, ३ कार्यकाल मन्त्री र ४ कार्यकाल सांसदभन्दा बढी हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरौं ।’
यसैगरी, पार्टीको केन्द्र र प्रदेश कमिटीमा २५ प्रतिशत जिल्ला र स्थानीय तहको कमिटीमा ३५ प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने सुझाव उनले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन् । युवा संघको उमेर हद ३५ वर्ष, अनेरास्वबियुको ३० वर्ष र पार्टीको सबै तहमा जन संगठन परिचालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडिया परिचालन, कानुनी क्षेत्र, प्रचारको क्षेत्र, युवा विद्यार्थीको परिचालन, परराष्ट्र क्षेत्र, प्रवासको काम कमजोर भएकाले यो क्षेत्रमा सही स्मार्ट र क्रिएटिभ नेतृत्वलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग बस्नेतको छ ।
‘देशभक्त, जनवादी र प्रगतिशील शक्तिबीच एकता अभियान चलाउँदै साम्राज्यवादी, सामन्तवादी, यथास्थितिवादी र सस्तो लोकप्रियतावादीविरुद्ध र तिनले सिर्जना गरेका भ्रम चिर्न लागौं’ बस्नेतले दिएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टीले विगतमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि व्यापक प्रचार गर्ने नयाँ कार्यक्रमलाई ब्रान्डेड गरेर प्रचार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विगतमा भएका कमीकमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने, गल्ती सुधार गर्दै सुशासन दिने भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने र असल समाज निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसैगरी, पार्टी नेताहरू र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र वर्षैपिच्छे अद्यावधिक गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव उनले दिएका छन् ।
यसैबीच एमालेले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने भएको छ । एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले मिसन ग्रासरुट अभियानबाट प्राप्त भएको सुझावका आधारमा पार्टीले आगामी जेठदेखि चैतसम्म वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए ।
पार्टी सुदृढीकरण गर्न एमालेले गत ५ फागुनदेखि दुई महिना मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको थियो । रिजालले अहिले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको प्रदेश तहबाट सुझाव आउने क्रम जारी रहेको बताए । केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी रहेकै बेला शनिबार बिहान बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने उनले बताए ।
‘प्रदेश तहबाट प्राप्त सुझाव विश्लेषण गर्दै र केन्द्रीय नेतृत्वले सोचेका योजना समायोजन गर्दै स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्नेछ,’ रिजालले भने, ‘स्थायी कमिटीले तयार पारेको कार्ययोजनाको खाका भोलि (शनिबार) नै बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा २०८० जेठदेखि चैतसम्म एमालेले देशव्यापी सञ्चालन हुनेगरी पारित गरिनेछ ।’
शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पाँच प्रदेशले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । नेता रिजालका अनुसार बाग्मती प्रदेशका तर्फबाट सचिव गोकर्णराज विष्ट, पेसागत विशेष समितिबाट स्थायी कमिटी सदस्य सुजिता शाक्य, सम्पर्क समन्वय समितिका तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य लालबाबु पण्डित र गण्डकी प्रदेशका तर्फबाट सचिव पद्मा आर्यालले मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् । बाँकी अन्य प्रदेशबाट शनिबारको बैठकमा सुझाव आउनेछ । राजधानी दैनिकबाट
