६ मंसिर २०८१, बिहिबार | November 21, 2024

शोभराज यसरी छुटे


December 24, 2022
0
Shares

गोपाल चिन्तन: विगतका केही ठूला ठूला मुद्दाहरुको पुनरावृत्ति

(क) कुनै बेला यस्तै धुमधामका साथ अरुण ३ आयोजना नेपाल आफैँले बनाउनुपर्छ भन्दै विभिन्न अभियान र मुद्दामामिला गरिएथ्यो — काठमाडौँदेखि वासिङगटन, डीसीसम्म र जितियो पनि । त्यसपछि लाउडाविमान काण्डदेखि पश्चिम सेती, कर्णाली र महाकालीमा भएका राष्ट्रघातविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा गरियो । उद्देश्य एउटै थियो — यी सबै आयोजनाहरुमा नेपालको राष्ट्रिय हितले प्राथमिकता पाउनुपर्दछ । उपलब्धि पनि धेरै भए । त्यसपछि लडियो लण्डन १० वर्ष बसेर बृटिश गोर्खा सैनिकहरुको समान पेन्सनलगायतका विभिन्न हक र अधिकारहरु समान हुनुपर्दछ भन्दै इतिहासकै एउटा अति नै जटिल र ठूलो मुद्दा ।

(ख) गोर्खाली मुद्दामा हामीले तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरकी पत्नी तथा बरिष्ठ वकील (क्यूसी) चेरी बूथ र उनको ल फर्मलाई नियुक्त गरेका थियौँ । यसमा पछि न्यायाधीश हुनुभएका निकोलस ब्लेक पनि सहभागी हुनुभएको थियो । धेरै धमाका पिटेको थियो मुद्दाले र एकपछि अर्को गर्दै गोर्खालीको विजय पनि भएको थियो । पछिल्लो चरणमा आएर बेलायतमा आवासीय अधिकार कि नेपालमा बसीबसी समान पेन्सन भन्ने विषयमा विवाद शुरु भयो । मुद्दाको कुरा त सकिएको थियो तर अभियानबाट हासिल गर्नुपर्ने विषयहरु अझै धेरै थिए । तर गोर्खाहरु आफूआफूमै झगडा गर्न र फुट्न थाले । चित्त नबुझेर म नेपालतिर लागेँ । पछि केही गोर्खा संगठनहरुले गोर्खा सत्याग्रहलगायतका अभियान गरेपछि अहिले खासगरी पेन्सनका सवालमा त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ । आशा गरौँ, वार्ता सफल होस् ।

२. कहिल्यै नसोचेको चाल्र्सको मुद्दा शुरुमा नचाहँदानचाहँदै पनि पछि लडियो

(क) अब त ठूला काम, अभियान र मुद्दामामिला सकियो है भनेको त चाल्र्स शोभराजको मुद्दा आइलाग्यो । शुरुमा त मलाई गरौँ कि नगरौँ भन्ने भयो । तर पछि एउटा विदेशी नागरिक, उमेरले पाको, मुटुको दीर्घरोगी, कानूनले तोकेको सजाय भुक्तान नै गरिसकेपछि कानूनले तोकेको कैदछुटको सुविधा किन नपाउने भन्ने प्रश्नले मलाई उनको मुद्दा लड्न प्रेरित गर्यो । सेवाशुल्कका रुपमा एक रुपैयाँ पनि नलिई विगत दुई वर्षदेखि लगातार लडियो । पहिलो रिटमा कैदछुट प्रदान गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा विवेकपूर्ण, कानूनसम्मत एवं मानवीय ढंगले तीन वर्षभित्र निर्णय गर्न आदेश दिइयो । तर सरकारले निर्णय गरेन । त्यसपछि अर्को रिट निवेदन दर्ता गरियो जसमा एक महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नु भन्ने आदेश भयो । त्यसको पनि पालना भएन ।

(ख) अनि केही शीप नलागेपछि र सरकारको बदनियत चाल्र्सलाई सकेसम्म कुनै पनि हालतमा कैदछुट नदिने प्रस्ट भएपछि गत भदौमा, यो त अति नै भयो भनेर वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लगियो । सरकारको यस्तो कठोर एवं गैरकानूनी, अमानवीय र अविवेकीय अडानका पछाडि के कारण छन् त्यो थाहा हुन सकेको छैन । कुनै विदेशी दबाब वा प्रभाव थियो वा थिएन त्यो पनि थाहा छैन । नत्र त यति कानून र अदालती आदेशको पालनामा चाल्र्सका हकमा मात्र यस्तो निरीहपन देखाउनु जरुरी थिएन । एक किसिमले यो त नेपा राज्यकै बेइज्जत थियो । लोकतन्त्र, कानूनी शासन र मानवअधिकारका विधि र मान्यताबाट चलेको मुलुक भन्ने अभिमानकै अपमान थियो । तर रजिष्टारले पटक पटक निर्णय भइसकेको विषय भन्दै दरपीठ गरिदिए ।

(ग) सो दरपीठका विरुद्ध अर्को निवेदन दर्ता गरियो । त्यसमा इजलाशले दरपीठको आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसपछि दर्ता भएको सो निवेदनका आधारमा गत २०७९ पुस ६ का दिन चाल्र्स शोभराज सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट कैदमुक्त भए । हिजो ७ गते भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेर पत्र बनाउँदैमा बित्यो । साँझ ७ बजेतिर चाल्र्स कैदमुक्त भए । त्यसपछि उनलाई देश निकालाका लागि अध्यागमन विभाग पठाउनु पर्नेमा विभागले बस्नको लागि हिरासतमा कोठाको व्यवस्था भइनसकको भन्दी आज ८ गतेका दिन मात्र उनलाई बुझाउने अनुरोध भयो । सोहीअनुसार चाल्र्सलाई आज ८ गते १ बजेतिर कडा सुरक्षाबीच अध्यागमन विभाग लगियो । चाल्र्सको कारागारदेखि अध्यागमन विभाग हुँदै विमानस्थलको यात्रा कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सवारीभन्दा कम थिएन ।

३. यसरी भयो चाल्र्सको घरफिर्तीको व्यवस्था

(क) आज चाल्र्सकै अनुरोधमा बिहान १० बजे म अध्यागमन विभाग पुगेँ । चाल्र्सको अनुरोध थियो कि आफ्नो गम्भीर स्वास्थ्योवस्थाको कारणले गर्दा अध्यागमनको हिरासतमा बस्नुको सट्टा सुरक्षाकर्मीको निगरानीमै भए पनि कुनै होटलमा बस्ने र गंगालाल अस्पतालमा मुटुको स्वास्थ्यपरीक्षण गराउने वा अस्पतालमै भर्ना हुने । तर सरकारको मनसाय र योजना चाल्र्सको स्वास्थ्य र सुरक्षा चुनौतीका कारण तत्कालै देशनिकाला गर्ने भन्ने बुझियो । म तत्कालै कारागार पुगेँ । सञ्चारकर्मीहरुसँग बातचित भयो । नेपाल र भारतका सञ्चारकर्मी र विदेशी समाचार माध्यमका धेरै पत्रकार मित्रहरु त्यहाँ उपस्थित थिए । कारागार प्रमुख र विभागका पदाधिकारीहरुसँग मेरो समन्वय भइरहेको थियो ।

(ख) चाल्र्स विभाग आइसकेपछि मलाई विभागका निर्देशकको कार्यकक्षमा आउन अनुरोध गरियो । चाल्र्स खचाखच सुरक्षाकर्मीहरुबीच सोफामा बसेर कुरा गरिरहेका थिए । म पुग्नेबित्तिकै भनियो कि चाल्र्सलाई सकेसम्म अहिल्यै र आजै उनको देश फ्रान्समा फिर्ता पठाउने योजना छ । हवाइटिकट, भिसा शुल्क र जरिवाना रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा निस्क्यो । अब पर्यो फसाद । अहिलेको अहिले गर्ने कसले र कसरी ? चाल्र्सले पनि सकेसम्म अहिल्यै र आजै फर्किन

चाहेको र यहाँ बस्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । उनलाई दुई दशकपछि परिवार, आफन्त र साथीभाईहरुसँग बसेर भोलीपर्सीको क्रिसमस पर्व मनाउने तीब्र इच्छा जागिसकेको थियो । आजै जान पाउने भएपछि उनी अति नै खुशी थिए । अनि सञ्चारकर्मीहरुको भीडमा नपसिकनै सुरक्षा घेरामै विमानस्थलमा पुगेर उड्न चाहन्थे । चाहना स्वाभाविक थियो । अब किन पो बस्नुथ्यो र उनलाई नेपाल !

(ग) चाल्र्ससँगको सरसल्लाहपछि तुरुन्तै एकजना मित्रलाई फोन गरेर उनको नाममा कतार एअरवेजको आजकै टिकट मगाएँ । सो टिकटका आधारमा फ्रान्सेली दूतावासले चाल्र्सका नामममा आवागमन अनुमतिपत्र जारी गरी विभागमा मान्छे नै खटाइदियो । अनि यता टिकट जारी भयो । यति गरिसक्दा अपरान्हको ४ बजिसकेको थियो । यति छोटो अवधिमा सारा बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्यो । तुरन्तै फ्रान्समा उनका साथीलाई फोन गरी एक हजार यूरो रकम मगाइयो । मेरो अफिसका साथीहरुको साथ लिएर तत्कालै उनका लागि ६०० अमेरिकी डलर, एक जोडी नयाँ जुत्ता र एउटा न्यानो रातो ज्याकेटको व्यवस्था गरियो । साथीहरु सिधै विमानस्थलतिर जानुभयो । यता अर्को समस्या पनि थियो । चाल्र्सले भिसा शुल्क र जरिवानाबापत भनेर ७० हजार तिर्न लगाइयो । केही पैसा यतै पनि खोजखाज गरियो । केही पैसा उनैसँग पनि थियो, हिजोमात्र साथीहरुले पठाइदिएको । टिकटको पैसा उधारै छ । यसरी चाल्र्स आफ्नो देश प्रस्थान भए । नयाँ रातो ज्याकेटमा टिलिक्क टल्किएको फोटो हेर्नुहोस् यद्यपि फोटो खिच्ने र पठाउनेको नाम भने अझै थाहा भइसकेको छैन ।

४. प्रहरीको व्यवहार अति नै रुखो र टीठलाग्दो रह्यो

(क) नेपालका प्रहरीहरुले विवेकसम्मत र सम्मानजनक बानीव्यहोरा र आचरण कहिले सिक्ने हुन् थाहा छैन । सामान्य कुरामा पनि अनावश्यकरुपले उत्तेजित हुने । अरुका जायज कुरा पनि नसुन्ने । सुरक्षाका नाममा आफ्नो लिँडेढिप्पी नछोड्ने । देशका सिमाना लुटिँदा, नेपाली चेलीहरु बेचिँदा र सिँहदरबारकै वरिपरि सबैभन्दा धेरै अपराधहरु भइरहँदा केही गर्न नसक्ने नेपालका प्रहरी र सेनासमेतको भूमिका अब बहसको विषय हुन जरुरी छ । आज अध्यागमन विभागको निर्देशकको कार्यकक्षमा १५।२० जना हतियारीधारी सुरक्षाकर्मीको बीचमा एउटा सानो सोफमा बसेर उनीहरुकै अनुरोधमा मैले चाल्र्सको यात्राको सारा तयारी गरिरहँदा पटकपटक मेरो अपमान गरे । ममाथि भित्रै भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको शैलीमा झम्टिए । पटकपटक भनाभन भयो । ठेलाठेलमात्र भएन । म पटकपटक बाहिर निस्के जे जे गछौँ गर, मलाई के खाँचो भन्दै । फेरि उनीहरुले नै रोके । अध्यागमनका पदाधिकारीले रोके । किनक आज म त्यहाँ नभएको भए उनीहरुले चाल्र्सलाई सम्भवत: एक हप्तामा पनि उडाउन सक्ने थिएनन् । तर चाल्र्सले नै म जसरी पनि आजै जान्छु भनेपछि मात्र मैले नाइँ भन्न नसकेर सारा काम गरिदिएँ । हैन, देशदेखि विदेशसम्म नानाथरि मानवअधिकारका तालिमहरु लिएर के सिक्छन् हाम्रा प्रहरी पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले कुरै बुझ्न गाह्रो भो !

(ख) सुरक्षाकर्मीहरुसँगको विवाद र भनाभनको विषय सामान्य थियो । मैले चाल्र्सको भिसा शुल्क, जरिवाना, टिकट, विदेशी मुद्रा र आवागमन कागजातका लागि नेपालदेखि भारत, फ्रान्स र हुँदै क्यानाडासम्म पटकपटक कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जो चाल्र्सका सहयोगी आफन्त, वकील र साथीभाईहरु थिए । उनीहरुसँग चाल्र्स स्वयंले कुरा गर्न जरुरी थियो । मैले मेरो फोन प्रयोग गर्नुको विकल्प थिएन । उनी अंग्रेजी र फ्रान्सेली भाषामा कुरा गर्थे । अनि खर्चबर्च र कागजपत्रको जोहो हुन्थ्यो छिनका छिनमा । आधुनिक सूचनाप्रविधिको चमत्कारिक प्रयोग !

(ग) अनि एउटा फोन गर्न खोज्यो कि उच्च अधिकृतका तहका प्रहरी पदाधिकारीहरु ममाथि झम्टिन आइहाल्ने । फोन नै खोसौँलाझैँ गर्ने । सुरक्षाको दृष्टिले यसरी पटकपटक फोन गर्न मिल्दैन भन्ने । अनि मनमनै लाग्यो भुत्राको सुरक्षा ? त्यो पनि नेपालमा ? नेपाल प्रहरीले ? मैले भनिरहेँ, चाल्र्स अब कुनै कैदी होइनन् । उनी कैदमुक्त भई आम व्यक्तिसरह भइसके । तपाइँहरुकै निगरानीमा कडा सुरक्षाबीच स्वदेश फर्किन चाहन्छन् । तपाइँहरुको काम मैले गर्नुपर्ने अनि ममाथि उल्टै अपमान र दूव्र्यहार गर्ने ? भन्दै मैले पनि टेबुल ठोकेँ । चाल्र्ससँग एउटा सेल्फी खिचौँ है भन्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिले मिल्दैन भन्ने । मेरो त पारा चढेर आयो । भनिदिएँ तपाइँहरुले राम्रोसँग व्यवहार गर्न कहिल्यै सिक्नुभएन । आफ्नो हैसियतमा बस्न कहिल्यै जान्नुभएन । अरुको आदर गर्न पनि कहिल्यै ध्यान दिनुभएन । उनीहरुमाथि हामी पनि दोस्रो तहका हाकिम हौँ, हामीलाई पनि थाहा छ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा । तपाइँ नै लिनोस् उसो भए सुरक्षाको पनि जिम्मा ।

(घ) मैले भनेँ, यस्ता ठूला कुरा नगर्नोस् सुरक्षाका जिम्मा मैले लिने होइन । मैले त एउटा वकील र साथीका रुपमा चाल्र्सलाई उनको अनुरोधमा घर फर्काउन चाहिने खर्च, टिकट, कागजपत्र, डलर र ज्याकेटदेखि जुत्तासम्मको व्यवस्था गर्नुपरेर हो । तर मेरो पनि आफ्नो हैसियत छ । यस्ता चर्काचर्की त कतिपटक हो कतिपटक । लाग्यो, कति ठूलो दम्भ हो यी बर्दिधारी र बन्दुकधारीहरुमा ! हुँदाहुँदा चाल्र्सको लागि हरतरहले सहयोग गर्ने एकजना सहयोगीले ल्याएको एउटा ज्याकेट एकपटक आफैँ भेटेर दिन्छुभन्दा अनि मैले र चाल्र्सले पटकपटक बिन्ति गर्दा पनि भेट्न दिइएन । पछि त यो पनि भनिदिएँ कि नेपालको सुरक्षा ? अहिले सिंहदरबारमा बम पड्कियो भने पनि नेपालका सुरक्षाकर्मीहरु कोही घोडा चढेर मस्ती गरिरहेका हुन्छन् भने कोही सिंहदरबारवरिपरका भट्टी पसलहरुमा दिउँसै सेकुवा र बियर खाइरहेका हुनेछन् । अनि यहाँ घर जान लागेको मान्छे र म वकील अनि तपाइँहरुको सहयोगीमाथि सुरक्षाको खतरा !

(ङ) एउटा नबुझेको कुरा, आखिर चाल्र्सलाई छोड्ने आदेश ६ गते नै भइसकेको थियो । चाल्र्सलाई अहिलेको अहिल्यै फिर्ता पठाउनु थियो भने त्यसका लागि के के गर्नुपर्ने हो, भिसा शुल्क र जरिवानाको कुरा के हो, टिकट, यात्रु कागजात र खर्चबर्चको कुरा के हो भनेर कम्तीमा पनि हिजै वा आज बिहानै भनिदिएको भए के हुन्थ्यो ? एक्कासी ७० हजारको बील पछारेपछि कति गाह्रो भयो होला ठाउँको ठाउँ पैसा जुटाउन । शुरुमा त चाल्र्सले पनि जिब्रो टोके । टिकटको सवाल मुख्य थियो । यसमा मित्र अनुप नेपालजीले ठूलो सहयोग गर्नुभयो । आफैँ जमानी बसेर एक झिमिकमै टिकट पठाइदिनु भयो ।

(च) अनि उता आफूलाई चाल्र्सका के के न हौँ भन्दै बाहिर सडकमा कुर्लेर बस्ने पत्रिकामा चलेका हल्लाअनुसार चाल्र्सका सासु र श्रीमती भनेका व्यक्तिहरु भने उल्टै मलाई नै गाली गर्दै र मेरो बेइज्जत गर्दै बस्ने । चाल्र्सलाई भेट्न नपाएको वा चाल्र्स स्वयंले भेट्न नचाहेको रीस ममाथि पोख्ने ! मलाई उनीहरुबीचको सम्बन्धका बारेमा के मतलब ! उनीहरुका बारेमा चाल्र्सले मलाई पनि केही त भनेको होला नि ! को छ नबुझ्ने केटाकेटी यहाँ !मैले विगत दुई वर्षमा र अहिले जे गरेँ त्यो गर्नका लागि यी आमाछोरी वकील वा अरु कसैलाई पनि कसले रोकेको थियो ? तैपनि चाल्र्सकै अनुरोधमा सबै रिट निवेदनहरुको दर्तादेखि पेशीसम्म म उनीहरुलाई मेरा सहयोगीमार्फत खबर दिन्थेँ । उनीहरु आउँथे, बहस गर्थे । सक्कियो त कुरा ! नत्र मलाई यति पनि गर्न जरुरी थिएन । वकीलका रुपमा कुनै भूमिका र आवश्यकतै थिएन । उनीहरुसँग भएका चाल्र्सका मुद्दाका मिसिल र फैसलासमेत नदिएपछि मैले सबै अदालतमा आफ्नैतर्फबाट मिसिल सारेर ल्याउँदै रिट निवेदनहरु लेख्नुपरेको थियो । अचम्म ! वाहियात !!

(छ) अनि अन्त्यमा, मैले चाल्र्सको अन्तर्वार्ता लिनका लागि भारतबाट आजै आउन लागेका केही पत्रकारहरुलाई नआउनु भन्ने जानकारी दिनु थियो । मैले उनीहरुसँग सम्पर्क गरेँ र खबर दिएँ । यसैबेला अब त अति नै भयो सर, अब फोन बन्द गरौँ भन्दै फोन नै खोसौँलाझैँ गरी झम्टिए । अबचाहिँ अति नै भयो भनेर चाल्र्सले रोक्दारोक्दै पनि जे जे गछौँ गर, तपाइँहरुको मान्छेलाई आफैँ उडाउनोस् भन्दै उनीहरुले रोक्दारोक्दै पनि निस्किएँ । यसपटक भने अध्यागमन अधिकारीको अनुरोध पनि मानिँन । तपाइँहरुको सारा काम मैले गरिदिनु पर्ने जबकि वकीलका रुपमा मेरो भूमिका त पुस ६ गते नै सकिएको थियो, अनि मै सहयोग गर्ने अनि उल्टै मेरो अपमान गर्ने ? भन्दै बाहिर आएँ ।

(ज) भित्रबाट चाल्र्स र अध्यागमन निर्देशकको फोन आइरह्यो । यता टिकट काट्ने काम बाँकी नै थियो । उता विमानस्थलबाट कतार एअरवेजको फोन पनि आइरहेको थियो, आजै उडाउन सकिने हो वा होइन, तुरुन्तै टिकट चाहियो भन्दै । बाहिर सडकबाटै फोन, ह्वाट्स्याप र भाइबरबाट सबै काम सकिदिएँ । यी सबै कामहरु भइसक्दा पनि उनीहरुका मुखबाट धन्यवादको एक शब्द पनि आएन । बरु कारागार कार्यालयका प्रमुखले भने पटकपटक फोन गर्दै काममा सहजीकरण गरिदिएकोमा धन्यवाद दिनु भयो । तथापि समग्र राज्यप्रशासनमा कुनै विवेक, शिष्टता, भद्रता र समादरको भावना र व्यवहार नभएको देश ।

(झ) यति राम्रो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मै नेपाललाई कवाडी बनाउने भनेका यिनै हुन् । यिनलाई बदल्नैपर्छ । अमेरिकामा जर्ज फ्ल्वाइडको घटनापछि प्रहरी संगठन खारेज गर भन्ने आन्दोलन त्यसै मच्चिएको होइन । यस्तो आन्दोलन नेपालमा पनि जरुरी हुँदैछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालमा कुनै पनि मुद्दामा, खासगरी झुटो मुद्दामा कसैलाई फँसाउनका लागि प्रहरी, सरकारी वकील र न्यायाधीशसम्मले कतिसम्म हर्कत गछ्र्रन् भन्ने कुरा सर्वप्रथम बाहिर ल्याउने जरुरी छ । चाल्र्सले पनि आफूले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको दबाबमा आफूलाई झुटो मुद्दामा फँसाएको भनिरहेका छन् । सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिसमक्ष उजुर गरी मुद्दा पुनरावकोलन हुनुपर्ने र निर्दोष ठहरिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गराइसकेका छन् । यसमा उनका फ्रान्सेली वकीलहरु अहिले पनि लागिरहेका छन् ।

५. लामो अन्तरालमा नौलो अनुभूति

(क) यसरी गत पुस ६ गतेसम्म वकील र कानूनी सल्लाहकारकै रुपमा खुब खटियो । हिजो र आज साथीका रुपमा खटियो । जसरी पनि उनलाई सुरक्षितरुपमा पठाइदिन पेरिसमा रहेका उनका वकील र सहपाठीहरुले दिनरात अनुरोध गरिरहेका थिए । उनीहरुले नै एउटा क्यामेरासहितको पत्रकार टोली पनि ढुक्कसँग खटाइदिएका थिए । वरपर आउनेजाने व्यवस्था उनीहरुले नै गरेका थिए ।

(ख) एउटा कुराचाहिँ मैले अझै पनि बुझ्नसकेको छैन । हिजो साँझ केन्द्रीय कारागारको गेटमा भएको भीडमा चाल्र्सले केही बोलुन् वा सम्बोधन गरुन् भन्ने जिज्ञासा थियो । मैले कारागारका प्रमुख र सुरक्षा प्रमुखसँग कुरा राखेँ । वहाँहरु यसका लागि मञ्जुर हुनुभयो । तर चाल्र्ससँग के गर्ने त भनेर सोध्दा उनले भने, मलाई सञ्चारकर्मीसामु केही पनि भन्नु छैन र केही कुरा पनि गर्नु छैन । एक दृष्टिमा लाग्यो, केही कुरा बोलिदिएको भए हुन्थ्यो । अर्को मनले लाग्यो, उनी न नेता न केही, के पो भन्नुछ र ? छुट्नुथ्यो छुटी हाले । समाचार सबैलाई थाहा भइहाल्यो । तर पनि उनले हिजो र आज दुवै दिन किन पत्रकारहरुसँग कुरा गर्न चाहेनन् भन्ने सानो खुल्दुलीचाहिँ ममा पनि छ ।

(ग) अबका दिनमा उनलाई झुटो मुद्दामा फँसाउने, उनको नाम र काम बेचेर धन कमाउने, उनलाई उनले गरेभन्दा बढी खराब देखाउने र बदनाम गर्ने देश, सञ्चारमाध्यम, वृत्तचित्त बनाउनेहरु सबैविरुद्ध गालीबेइज्जती र क्षतिपूर्तिको मुद्दा लड्ने र समाजसेवामा लाग्ने बताएका छन् । उनको जीवनगाथामा आधारित भएर वृत्तचित्र बनाउने र पुस्तक लेख्ने चारजना पेरिस पुग्नेबित्तिकै करारनामा गर्न तयार भएर बसेका छन् रे । चाल्र्सले यी कसैलाई पनि नछोड्ने बताएका छन् । भविष्यमा उनले खडा गर्ने वकीलहरुको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीमा पनि एउटा व्यावसायक वकीलका रुपमा सहभागी हुनुपर्छ भनेका छन् । मैले त्यो पेशागत कामको कुरा छ पछि गर्दैगरौँला नि, पहिले आफू जो गर्नुपर्ने घरजम गरेर थान्को त लाग्नोस् भनिदिएको छु ।

(घ) मलाई धेरैले चाल्र्सको नेपालदेखि फ्रान्ससम्मको निजी जीवनका बारेमा सोधे तर यो मेरो सरोकारको विषय थिएन । कतिले मलाई यो काम गरेबापत धन्यवाद दिनुको सट्टा इष्र्या गरे, कुरा काटे तर यसमा पनि मतलब भएन । जीवनमा जे गर्नुथ्यो पहिल्यै गरिसकियो । अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पनि सेवानिवृत्त भएर बसिएको छ । अब बाँचुञ्जेल चलाउने भनेको यो खारिएको दिमाग र धारिएको कलम नै हो । अब नेपालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म सबैखाले राज्यपीडितहरुका पक्षमा कलम चलाइन्छ, मुद्दा लडिन्छ र जितिन्छ पनि ।

(ङ) अन्त्यमा, विगत तीन दिनको अवधि सञ्चारजगत र विश्वकै लागि काठमाडौँ एउटा महाभारतसरह नै भयो । मैले उठान गरी सर्वोच्च अदालतमा पुर्याएको मुद्दामा राम्ररी बहस गरिदिनु हुने सहकर्मी बरिष्ठ अधिवक्ताहरु लोकभक्त राणा र रामबन्धु शर्माप्रति चाल्र्सको तर्फबाटसमेत विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस मुद्दामा भएको बहसमा चाल्र्सको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सहभागी हुनु हुने अधिवक्ता शकुन्तला थापा र निहिता विश्वासलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । उत्तिकै धन्यवाद मेरो ल फर्मका साथीहरु खिमाराम लम्साल र निरञ्वन भट्टराईलाई दिन चाहन्छु जसले विगत दुई वर्षमा सुको नलिई सारा अड्डाअदालतका काम गर्नुभयो । हुँदाहुँदा चाल्र्सको परिवारकै सदस्यजस्तो भएर उनलाई आउने खर्च हस्तान्तरण र किनमेलसमेत गर्दै हरेक दिनजसो कारागार धाउनुभयो ।

(च) यी कुराहरुमा बेलाबखत मित्र राजु पाण्डे, कैलाश सिंह ठकुरी र शम्भु रेग्मीले पनि सघाउनु भयो । सबैको चाहना चाल्र्सलाई अब त कानूनबमोजिमको सुविधा दिएर घर पठाइदिए भइहाल्यो नि भन्ने थियो । असल चालचलन भएको र ६५ वर्ष नाघिसकेको कैदीलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैदछुट दिन सकिने व्यवस्था चाल्र्स वा अन्य विदेशीका हकमा मात्र नदिने भन्ने कुरा त सोहै्र आना गलत हो नि भन्ने सबैमा प।ेको थियो । अँ, यस्तै धन्यवाद पत्रकार रोजिना अधिकारी र फोटोग्राफर श्याम कार्कीलाई त मैले झनै धन्यवाद दिनुपर्दछ जसले अन्तिम घडीमा चाल्र्सको यात्रालाई सहज बनाउन धेरै सहयोग गर्नुभयो । चाल्र्सको मुद्दा र मैले गरेको कामका बारेमा समाचार प्रसारण गरिदिने वा छापिदिने सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरुप्रति त म आजिवन आभारी हुने नै भएँ ।

(छ) जे होस्, सबैले आआफ्नो ठाउँबाट समय र परिस्थितिअनुसार काम गर्ने हो । यो एउटा सामूहिक प्रयन्त थियो । यस प्रयत्नको सार भनेको चाल्र्स शोभराजमात्र नभई नेपालका समस्त उत्पीडित कैदीबन्दीहरुको हक र अधिकारको सवाल थियो । अबको कानूनी लडाइँ र अभियान म आफैँले लडेको र २०७७ साउन १९ गतेको फैसलाबाट जितेको कैदीहरुले पाउने प्यारोल, खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, पुनस्र्थापना केन्द्र, कारखानामा कामलगायतका सुविधाहरुको देशव्यापी कार्यान्वनमा लगाउनेछु । मुलुकी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा यी सारा सुविधाहरुको कार्यान्वयनको प्रारम्भ ७ दिनभित्र शुरु गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ बैशाख १७ गतेको अन्तरिम आदेश र पछिल्लो फैसलालाई सरकारबाट अहिलेसम्म पनि धोती लगाउने काम भइरहेको छ । पटकपटक अनुरोध र पत्राचार गर्दा पनि सो प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि नेपाल कानूनले निर्देश गरेबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने कामसम्म पनि गरिएको छैन । अदालतको अवहेलनामा मुद्दा नै हाल्नुपर्ने भइसकेको छ । नेपालका ७४ वटा कारागारहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कैदीहरु निर्दोष रहेको वा कम सजाय हुनुपर्नेमा बढी सजायको शिकार बनाइएको अनुमान छ ।

(ज) अब नयाँ सरकार आउँदैछ, हेरौँ एकपटक । भेटौँ एकपटक । कोही गरिखाने अनुहारका पनि विभागीय मन्त्री हुन्छन् कि त यसपाली । यी सुविधाहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले कारागारमा अपवादबाहेक नारकीय र निष्क्रिय जीवन बिताइरहेको करिब २५ हजार कैदीबन्दीहरुको कल्याण हुनेछ उनीहरुले कारागारमा रहेर पनि शीप सिक्नेछन् । काम गर्नेछन् । कमाउने छन् । आफ्नो र परिवारको खर्च धान्नेछन् । कैदमुक्त भएपछि बाँच्नका लागि थप अपराध गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने छैन । चाल्र्सले हिँड्ने बेलामा नेपालका कारागारको अवस्थामा सुधार र कैदीबन्दीहरुको हितमा सक्दो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठूला ठूला कसूरमा सजाय भोगिसकेको व्यक्ति यसरी समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी र शान्तिवादी भएर आउँछन् भने त्यो त साह्रै राम्रो कुरा भइहाल्यो नि । मैले त उनलाई विगतमा जे जे भए पनि अब इतिहासका डाँकु र खुङ्खार शासक मिलारेपा, सम्राट अशोक र रत्नाकर पछि गएर तिब्बती धर्मदर्शनका गुरु, बौद्ध भिक्षु र बाल्मिकी भएजस्तै आधुनिक मिलारेपा, अशोक र रत्नाकरको बाटो लिनु । यसैमा तपाइँलाई शान्ति मिल्नेछ र विगतका जो पापकर्म छन् ती पनि एक हदसम्म पखालिनेछन् भनिदिएको छु ।

६. निष्कर्षमा, एउटा अर्को खुशियाली

जे होस्, यो ढल्कँदो उमेरमा पनि एउटा नयाँ मुद्दा लड्ने, जित्ने र नजीर कायम गर्ने जो काम भयो यसले मेरो दिमाग र कलमले पुनर्जिवन प्राप्त गरेको महशुस भएको छ । एउटा पाको उमेरको बिरामी मान्छेलाई वकीलभन्दा पनि बढी साथी र सहयोगीका रुपमा भए पनि सहयोग गरेर मधुर मुस्कानका साथ सरकारको देश निकालाको आदेशको अविलम्ब कार्यान्वयनमा सहजकर्ता हुनपाएकोमा एउटा नागरिकको राज्यप्रतिको कर्तव्यअनुरुप खुशी नै लागेको छ । तर पाकाे उमेरकाे बिरामी मान्छे भएर पनि न काेही लिन आउने न त पुर्‍याउन जाने समय रह्याे । यसमा भने उनी अलिक दु:खी थिए । एउटा व्यावसायिक वकीलको त पैसाभन्दा पनि आफूले लडेको मुद्दा जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो नि ! सबैमा पुन: धन्यवाद तथा आभारसहित अहिलेलाई विदा ।-कानून व्यवसायीसमेत रहेका मानवअधिकारवादी चिन्तनको फेसबुकबाट

प्रतिक्रिया