राष्ट्रबैंकमा ‘सम्पत्ति सर्जिकल स्ट्राइक’ : २०६२-६३ यताका सबै उच्च अधिकारीको सम्पत्ति छानबिनमा
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकभित्र विगत दुई दशकको आर्थिक निर्णय र नेतृत्व तहको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारी थालेको छ।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार २०६२र६३ यताका नेपाल राष्ट्रबैंकका सबै गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकारीहरूको सम्पत्तिको विस्तृत खोजी हुने भएको छ। छानबिनको दायरामा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति पनि समेटिने बताइएको छ।
सरकारको यो कदमलाई वित्तीय क्षेत्रभित्रको सम्भावित अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्ति आर्जनमाथि कडा प्रहारका रूपमा हेरिएको छ। स्रोतका अनुसार बैंकिङ नीतिगत निर्णय, लाइसेन्स वितरण, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, वित्तीय नियमन र ठूला आर्थिक कारोबारसँग जोडिएका निर्णयहरू समेत पुनरावलोकनमा पर्नेछन्।
सरकारले ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ र अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धिलाई विशेष निगरानीमा राख्दै आवश्यक परे कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ वृत्त र पूर्व पदाधिकारीहरूबीच तरंग पैदा भएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा छानबिन अघि बढ्यो भने यो नेपालको वित्तीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘क्लिनअप अभियान’ बन्न सक्छ।
सरकारको यो कदमले अब राज्यका संवेदनशील निकायमा बसेर निर्णय गर्ने उच्च अधिकारीहरूको विगतको सम्पत्तिसम्म राज्यको पहुँच पुग्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
