बालेन सरकारप्रति वास्तविक सुकुम्बासीले भरोसा गरे : रायमाझी
प्रकाश रायमाझी । नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न धेरै आयोगहरू बनाइए। खासगरी एमालेले राजनीति गर्ने साधनको रूपमा सुकुम्बासीलाई देखाउने एउटा अस्त्र बनाएको थियो। अर्बौँ अर्ब खर्चेर दलका कार्यकर्तालाई पृष्ठपोषण गर्ने र राज्य दोहन गर्ने कारखाना बालेन सरकारले बन्द गरिदिएको छ।
नानी मैया दाहालले २०३८ सालतिर शंखमूलको किनारमा सुकुम्बासी राख्न सुरु देखि सुकुम्बासी समस्याको विवाद उत्पन्न हुँदै आएको थियो। हरेक राजनीतिक दलले साँच्चिकै सुकुम्बासी भूमिहीन र मेहनत मजदुरी गरेर जीविको उपार्जन गर्छु भन्ने सुकुम्बासीको पहिचान गर्न दलहरुले सधैँ भाजो हाले।
सुकुम्बासीका नाउँमा ५२ सालमा विष्णु पौडेल,प्रदीप ज्ञवाली जस्ता व्यक्तिलाई जग्गा वितरण गर्थे पार्टी निकट व्यक्तिहरूलाई कयौँ जग्गा वितरण गरेका छन्। यथार्थमा ती भूमिहीन थिएनन्। राजनीतिलाई पेशा बनाएका लुटेराहरूले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हर क्षेत्रमा देश दोहन गरिरहन्थे। खोला किनार र विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूले जीविका उपार्जन गर्दै आयआर्जन गरेर जीवन स्तर उकासेका छन् भने त्यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ।
तर सुकुम्बासी बस्तीमा सुकुम्बासीकै नाउमा टहरा किनबेच हुन्थ्यो, भाडा लगाउने र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पैसा उठाउने यो यथार्थहो । दीर्घकालीन समाधान भनेको जुन जिल्लाका भूमिहीन हुन् उनीहरूलाई त्यही जिल्लामा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने र सुकुम्बासीले भूमि पाइसकेपछि दुरुपयोग गर्न नपाउने अवस्था पनि राखिनुपर्छ। अन्यथा सुकुम्बासीका नाउँमा प्राप्त गरेका जग्गा बेचबिखन गर्दै पुनविकृतिमा भूमिहीन बन्न सक्छन् ।
यो यथार्थतालाई सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ। कुनै नेपाली दुःखी दरिद्र नहुन् यो हामी सबैको साझा चाहना हो,र संकल्प पनि। उपत्यकाभित्रका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्दा बाधा अवरोध गर्ने दलका नेता कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीले नै पत्याएनन्। नक्कली सुकुम्बासीले बखेडा गरे पनि बालेन सरकारप्रति वास्तविक सुकुम्बासीले भरोसा गरे प्रतिकारमा उत्रन उक्साउने दलका निकम्मा नेताहरु यतिखेर पुरपुरोमा हात राखेर बसेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा छानबिन गर्दै यस्ता देशद्दोहन गर्ने राज्य लुटाहाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभाउनै पर्छ।
यिनका अकुत सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गरी देश विकासमा लाग्नुपर्छ। राजनीतिको आवरणमा देश लुट्ने धन्दा गर्नु हुँदैन भन्ने नयाँ इतिहास पनि रच्ने अवसर आएको छ। राजनीतिक दलका भ्रष्ट माफिया नेताहरूलाई सुरक्षाका नाममा दिएका सुविधा पनि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ। कोही असुरक्षित छैनन्। र नयाँ निर्वाचितहरूले पनि सुरक्षाका नाउँमा र स्वकीय सचिव आदि सुविधा लिने नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ। नत्र जुन जोगी आए पनि उस्तै भन्नेपर्छ।
जनताको भरोसा टुट्छ। सरकारले उद्योगपति व्यापारीका नाउँमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यापारी उद्योगपतिहरूलाई पनि सम्पत्तिको स्रोत आधिकारिकता छानबिन गर्नैपर्छ। करछली नीतिगत भ्रष्टाचार जस्ता कैयौँ भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा छद्मभेसी उद्योगी व्यवसायीहरु पनि त्यत्तिकै छन्। हर क्षेत्रमा बिचौलिया यो गम्भीर अवस्थाबाट मुलुकले कसरी छुटकारा पाउने त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त न्यायालयभित्रको बिचौल्लियाकरण र बिचौलिया न्यायाधीशलाई तत्काल हटाउने पुननियुक्ति र पुनःसंरचनाको बाटोमा सरकार अडिग हुनुपर्छ।
नातावाद कृपावाद दलीय संकीर्णताबाट वाक्क भएका जनतालाई फेरि त्यही पुनरावृत्ति नहोस् बालेन सरकारबाट। बैंक वित्तीय संस्था आदि र प्रशासनिक बिचौलिया यावत क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर शुद्धिकरण गर्नु। बालेन सरकारको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। सारा नेपाली जनताले साथ दिन्छन्। निष्पक्ष पारदर्शी जवाफदेही र जनताप्रति उत्तरदायी भएर सरकार अघि बढोस्। बिचौलियाकै घेरामा बालेन सरकार नपरोस्। सबैलाई चेतनाभया ।