सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव सुविधा: संसद खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने संकेत
३३८ सांसदका लागि छुट्टै तलब, शाखा अधिकृत सरहको सुविधा — राज्यकोषमा थप भार
काठमाडौं ।संघीय संसदका सदस्यहरूले फेरि स्वकीय सचिव सुविधा पाउने तयारी भएसँगै संसद सञ्चालन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने भएको छ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको हालैको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई एक–एक जना स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यस निर्णयसँगै राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिएको छ।
यसअघि पूर्व सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारी र सांसदका स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको निर्णय गरेको थियो।
तर, अहिले पुनः सो सुविधा फर्काउने तयारी भएपछि नीति उल्टिएको छ। हाल संघीय संसदमा कुल ३३८ जना सांसद छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव पाउनेछन्। यसको अर्थ—
३३८ जनाका लागि मासिक तलब, भत्ता र अन्य सुविधा राज्यले व्यहोर्नुपर्नेछ।
यसअघि सीमित रूपमा मात्र उपलब्ध रहेको यो सुविधा अब सबै सांसदसम्म विस्तार हुँदा कुल खर्चमा ठूलो वृद्धि हुने देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले भने तीन–तीन जना स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था यथावत रहनेछ।
अन्य सांसदहरूले भने एक–एक जना स्वकीय सचिव पाउनेछन्।
यस निर्णयसँगै आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक खर्चबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
एकातिर सांसदहरूको कार्यक्षमता बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ भने अर्कोतर्फ अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
स्वकीय सचिव सुविधा पुनः लागू गर्ने निर्णयले संसदको कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने कि राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने—यो विषय अब सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहने देखिन्छ।