‘रवि लामिछाने विरुद्धको आरोपपत्र संशोधनमा जटिल कानुनी प्रश्न देखियो’
काठमाडौं, २९ चैत्र । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा जटिल कानुनी प्रश्न देखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । रवि लामिछाने समेत विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो ।
पढ्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको आदेश–
रवि लामिछाने समेत विभिन्न व्यक्तिहरू विरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी तथा काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर भएको थियो ।
ती मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० लाई नै नजरअन्दाज गरी, उक्त ऐनको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी आफैले लगाएको अभियोग र आफैले दायर गरेका मुद्दा ‘निर्देशित रुपमा अनुसन्धान गरिएको’, ‘थप ठोस अनुसन्धान बिना नै’ अभियोगपत्र दायर गरिएको हो ।
‘सहकारी संस्थामा कार्यरत नरहेका व्यक्तिहरूउपर समेत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर थप गरी पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको’ भन्ने समेत आधार उल्लेख गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को प्रयोग गरी अभियोगपत्र संशोधन भएको थियो ।
उक्त दफाको दुरासययुक्त प्रयोग गरी अर्को दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन नपाईने सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासमेत फिर्ता हुने गरी प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुस २०८२ मा अभियोगपत्र संशोधन गरिएको थियो ।
अभियोगपत्र संशोधनको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्दान्त समेत विपरीत भएकोले निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएका पत्राचार एवं निर्देशनहरू बदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मागदावी देखिन्छ ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूबाट अभियोग संशोधन सम्बन्धमा निकासा माग भई निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता प्रस्ताव पेस भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग दावी संशोधन गर्न सकिने अवस्था छ ।
त्यसलाई आधार मानेर महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुस २०८२ मा अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । अभियोग दाबी संशोधनको आदेश दिनेरनदिने भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतकै थियो ।
रिट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदन दिन नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन आयो ।
उपर्युक्त तथ्य एवं बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होईन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व प्रस्तुत विवादको तथ्यगत बेहोरा संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।
रिट निवेदनहरू, प्रत्यर्थीहरूका लिखित जवाफहरू एवम् इजलाससमक्ष प्रस्तुत महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुस, २०८२ मा भएको निर्णय ९र, पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्दहरू हटाइएको भन्ने २ माघ, २०८२ को थप निर्णय० समेतका कागजातहरू तथा दुवै पक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर समेतलाई विश्लेषण गर्दा निम्न अनुसार तथ्यगत अवस्था देखिन्छ :
९क० रवि लामिछानेसमेत विभिन्न व्यक्तिहरू उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित रुपमा ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दा, रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा, कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा, पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा समेतका अभियोग पत्ररपूरकरथप अभियोग पत्र दायर भई विचाराधीन रहेका र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दाको अभियोग पत्र दायर भई विचाराधिन रहेका भन्ने देखिन्छ ।
९ख० उल्लेखित ५ वटै जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमा उपस्थित प्रतिवादीहरूको थुनछेक आदेश हुँदा रवि लामिछानेका हकमा धरौटी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएकोमा नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीसमेतका तर्फबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ अनुसार सम्बन्धित उच्च अदालतर इजलासमा निवेदन परेको देखिन्छ ।
ती निवेदन उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलास बाहेकका अदालत÷इजलासमा विचारधिन नै रहेका र उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासबाट भने प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट धरौटी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट १३ माघ २०८१ मा आदेश भएको थियो ।
फेरि रवि लामिछाने समेतले निवेदन गर्दा ‘पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्पक्षको लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने’ भनी २२ चैत, २०८१ मा आदेश भएको थियो ।
उक्त आदेश वेरितको नदेखिँदा बदर गरी रहनु परेन । कानुनबमोजिम गर्नु’ भनी सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट ९ जेठ, २०८२ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
रवि लामिछानेले आफू कार्यरत सहकारीबाट प्रवाह भएको विगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदन माग अनुसार गर्न नमिल्ने भनी जिल्ला अदालतबाट २६ साउन, २०८२ मा आदेश भएको थियो ।
आदेश उपर उनले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरी थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम प्रतिवादीबाट स्वीकार गरी प्रतिवादीले दिएको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने र अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने अनि थप दायित्व श्रृजना भएमा तिर्न बुझाउन मन्जुर रहेको कागजसमेत गराई थुनामुक्त गर्नु भन्ने समेत ३ पुस, २०८२ मा भएको आदेश अनुसार रवि लामिछाने धरौटीरबैंक जमानत दिई तारेखमा रही मुद्दाको पूर्पक्ष भइरहेको देखिन्छ ।
९ग० पाँचै जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा रवि लामिछानेले २३ मंसिर, २०८२ महान्यायाधिवक्तालाई सम्बोधन गरी ‘प्रायोजित जाहेरीको आधारमा प्रतिशोध साँध्ने नियत राखी दायर गरेको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम संशोधन गरी पाऊँ’ भनी कारागार कार्यालय मार्फत तथा पूरक निवेदन भनी महान्यायाधिवक्ता समक्ष थप निवेदन दिएको देखिन्छ ।
९घ० सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवलका बचतकर्तारजाहेरवाला नारायणबहादुर पहराईले ‘मेरो वास्तविक जाहेरी दरखास्तको बेहोरा फरक पारिएकोले सो सम्बन्धमा सत्य साँचो जे हो त्यही लेखी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधिन सहकारी ठगी, संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा प्रमाणको रुपमा संलग्न गराई पाऊँ’ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ ।
अधिवक्ता थम्मलाल शर्मा, नोटरी पब्लिकबाट ३ असार, २०८२ मा प्रमाणित भएको स्व–घोषणा सहित उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका नाउँमा हुलाक मार्फत निवेदन पठाएको भन्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै सहारा चितवन बुहउद्देशीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकमका सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूलाई झिकाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी मुद्दामा सहजिकरण गरी रकम फिर्ता गराउन पहल गरी दिनुहुन भन्ने बेहोरा खुलाई महान्यायाधिवक्तालाई १६ पुस, २०८२ मा निवेदक केशव चौधरीले दिएको निवेदन समेत निर्णय फायल संलग्न देखिन्छ ।
९ङ० रवि लामिछानेले दिएको २३ मंसिर, २०८२ को निवेदन साथ संलग्न अन्य कागजात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं, रुपन्देही, कास्की समेतलाई प्रेषित गरिएको देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रपछि सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौं, कास्की तथा रुपन्देही समेतले रवि लामिछाने समेत उपर जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराधरसम्पत्ति शुद्धीकरण समेतका अभियोग पत्र, पूरक अभियोग पत्र दायर भई हाल विचाराधीन रहेका भनी पत्र पठाएका छन् ।
ती पत्रमा उल्लेखित मुद्दाको विषयमा रवि लामिछानेको निवेदनमा थप कारबाही के कसरी अगाडी बढाउने हो, आवश्यक कारबाही र निकासा के कसरी गर्नेरनगर्ने भन्नेबारे निर्देशन हुन भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाएको देखिन्छ ।
९च० पत्रहरू प्राप्त भएपश्चात महान्यायाधिक्ताको कार्यालयबाट अभियोग मागदावी संशोधन गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धी निर्णय र आदेश भनी कारबाही उठान हुँदा विशाल सहनी गोढी समेतको जाहेरीले रवि लामिछाने समेत भएको सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अभियोग माग दावी संशोधन गर्ने स्वीकृति पाउन निकासाको लागि टिप्पणीको बेहोराबाट प्रस्तुत कारबाही÷निर्णयको उठान भएको देखिन्छ ।
अभियोग संशोधन र परिमार्जन गर्न कागजात सहित निवेदन दिएअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट निर्देशनको लागि प्राप्त हुन आएकोमा निवेदन तथा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्राप्त कागजात हेर्दा ‘थप प्रमाणको रुपमा कागजात वा प्रमाण संलग्न देखिँदैन । तथापी महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिका लागि निर्देशनार्थ सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूबाट लेखी आएकोले आवश्यक निकासाथ’ भनी महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश भएको देखिन्छ ।
९छ० रवि लामिछानेले मिति दिएको निवेदन, विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन सम्बन्धमा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनको निष्कर्ष, प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संसद सचिवालयबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार भएको देखिन्छ ।
उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाई निर्देशित रुपमा अनुसन्धान गरी गराई ठोस प्रमाण बिना नै प्रतिवादीहरूका हकमा नदेखिएको एवं नउठेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसूर थप गरी विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा पूरक अभियोग पत्र दायर गरिएको थियो ।
जाहेरवालाहरू मध्ये रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारी संस्थाका बचतकर्ता तथा जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईले मेरो वास्तविक जाहेरी दरखास्तको बेहोरामा फरक पारिएकोले सो सम्बन्धमा मेरो सत्य साँचो जे हो त्यही लेखी उक्त मुद्दामा प्रमाणको रुपमा संलग्न गराई पाऊँ भनी स्वघोषणा गरेका थिए ।
शुरु, थप र पूरक अभियोग पत्रहरूमा सहकारी रकम अपचलन ९ठगी० बाहेकका अन्य अभियोगहरू अर्थात, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाई निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने सम्भावनालाई जीवन्त गर्न चाहनेको हकमा मिलापत्र हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसलाई जीवित राख्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार रवि लामिछाने समेत प्रतिवादी भई दायर भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग दाबी निजका हकमा कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने र कारबाही अघि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपी सहित लेखी पठाउने भनी महान्यायाधिवक्ताबाट ३० पुस, २०८२ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
निर्णयको दुई दिनपछि ११ औँ हरफमा उल्लेख भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी भन्ने वाक्यांश पछि ‘निजको हकमा’ भन्ने शब्दहरू पर्न गएको देखिँदा उल्लेखित शब्दहरू हटाएको छु भनी महान्यायाधिवक्ताबाट २ माघ, २०८२ मा अर्को निर्णय भएको देखिन्छ ।
६। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई नेपालको संविधानको धारा १५८ ले व्यवस्था गरेको महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यसको सापेक्षतामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिनसक्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकारलाई जोडेर हेर्नुपर्ने देखियो ।
७। नेपालको संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी देहायको व्यवस्था गरिएको छ
९१० महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनेछ । संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुनेछ ।
९२० नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।
यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ ।
९३० नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ ।
९४० महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
९५० आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदाल कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
९६० उपधारा ९२० को अतिरिक्त महान्यायाधिवक्तालाई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा देहायको काम गर्ने अधिकार हुनेछ ।
९क० नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
९ख० मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,
९ग० हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुनी व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने ।
८। उल्लेखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा नेपाल राज्यको महान्यायधिवक्तालाई नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार रहे भएको देखियो ।
प्रस्तुत विवादमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयको विषय नरहेको र यस सम्बन्धमा यसै अदालतबाट विभिन्न मुद्दाको रोहमा व्याख्या भई सिद्धान्तसमेत कायम भइसकेको अवस्था हुँदा यहाँ थप विवेचना गर्नुपरेन ।
९। प्रस्तुत रिट निवेदनमा विवादको विषय रहेको नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ९१० मा ’अदालतमा एकपटक दायर भैसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको माग दावी संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिई सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने’ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ ।
उपदफा ९२० मा त्यसरी ‘उपदफा ९१० बमोजिम निवेदन पर्न आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव देखिए निवेदन बमोजिम अभियोगपत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश सम्बन्धित अदालतले दिन सक्नेछ’ भन्ने देखियो ।
१०। यसका अतिरिक्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले अभियोग संशोधन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यसका व्यवस्था तथा प्रकृयाको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन आएको भनी महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको २५ माघ २०७५ को बैठकबाट निर्णय भए अनुसार विभिन्न ४ बुँदामा परिपत्र भएको रहेछ ।
उक्त परिपत्रमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला परी अभियोग माग दावीमा सारभूत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन आएमा मागदावी संशोधन गर्नु गराउनुपर्ने, मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारण सहित संलग्न ढाँचामा स्वीकृतिका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।
साथैअभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान भएमा सरकारी वकिलले अदालतमा आधार कारण खुलाई निवेदन गर्नुपर्ने र अभियोगपत्रमा मागदावी संशोधन गर्ने आदेश भएमा प्रतिलिपि मिसिल संलग्न गर्नुपर्ने भन्नेसमेत उल्लेख भई अभियोग मागदावीमा संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्तासमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार, सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा परिपत्र÷पत्राचार भएको भन्नेसमेत देखिन्छ । त्यसका अलावा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा तयार गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन, २०७७ को दफा ३।३।४ मा अभियोग पत्र संशोधन गर्न सकिने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ ।
११। उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था एवम् अभियोग दावी संशोधन गर्ने विधि र प्रकृया सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णय, परिपत्र साथै नीति तथा मार्गदर्शन तथा प्रस्तुत विवादको तथ्यको रोहबाट देहायका प्रश्नको निरुपण हुनु आवश्यक देखियोः
९क० नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा ९२० अनुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सो सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका व्याख्या एवम् प्रतिपादित सिद्धान्तको सादृश्यमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी वकिललाई स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार पूर्ण स्वविवेकीय वा निरपेक्ष हो वा वस्तुनिष्ठ आधार कारणबाट पुष्ट्याई हुनुपर्ने सापेक्ष हो रु
९ख० उल्लेखित संहिताको दफा ३६ अनुसार कुनै मुद्दा अदालतमा एकपटक दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परी पहिले लिएको मागदावी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले थप प्रमाण कागजातको बेहोरा र अभियोग मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाई स्वीकृतिको लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउनु पर्ने हो वा महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिधै पेश भएका पक्षका निवेदन समेतका कागजात मातहतमा प्रेषित गरी मातहत कार्यालयबाट दायर भएका मुद्दाको विवरणसम्म उल्लेख गरी आवश्यक निकाशारनिर्देशनको माग भएको र तहगत अधिकारीहरूबाट समेत थप प्रमाण र कागजात नदेखिएको भनी पेश भएकोमा पनि महान्यायाधिवक्ता स्वंयले विभिन्न आधार कारण उल्लेख गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न र सो बमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन मातहत जिल्ला सरकारी वकिललाई लेखि पठाउन मिल्ने हो होइन रु
९ग० मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा उल्लेखित ‘थप प्रमाण फेला परी’ को तात्पर्यको लागि प्रचलित प्रमाण सम्बन्धी नेपाल कानून अनुसार जिल्ला प्रतिवादी/ जाहेरवालाले अदालतमा विचाराधिन मुद्दाका दिएको निवेदनरस्वघोषणाको भनाईको प्रमाण ग्राह्यता र त्यसको परीक्षण विधि के कस्तो हुने हो ?
९घ० संहिताको दफा ३५ ले कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा ‘अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू’ का आधारमा थप दावी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने र दफा ३६ ले ‘थप प्रमाण फेला परी’ पहिले लिएको दावी संशोधन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्ध वा फरकपना के कस्तो हो ?
९ङ० सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३१क। ९२० अनुसार संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण‘।’ कसूरसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ ९२० ९क० अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिन नहुने कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा जिल्ला अदालतमा दायर रहेका सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोग दाबीमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबी संशोधन गरी मिलापत्रको सम्भावना जीवन्त राख्ने भनी सहकारी ठगीतर्फको अभियोग मात्र कायम राख्दा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूलरअनुकूल के हुने हो रु यसो गर्दा ‘आंशिक मुद्दा फिर्ता’ वा ‘प्रत्यक्ष रुपमा गर्न नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष रुपमा पनि गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिकुल हुन जान्छ, जाँदैन ?
९च० एकै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अभियोग पत्र साथ पेश नगरिएका र अदालतमा समेत उपस्थित नभई वारेण्ट जारी भएका फरार प्रतिवादीहरूका हकमा समेत निजहरूको कसूरमा संलग्नता, भूमिका वा स्थिति एकिन नभई अभियोग दाबी संशोधन गरी निजहरूको हकमासमेत अभियोग दाबी कायम नरहने गर्दा निजहरू पछि हाजिर भई वा पेश भएका प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहबाट संशोधन गरिएको अभियोग दाबी गम्भीर हुने अवस्था आएमा समग्र मुद्दाको निर्णय र औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ, सक्दैन ?
९छ० बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा आवधिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको हाम्रो देशमा समय समयमा फरक दलको सरकार बन्न वा परिवर्तन हुन सक्ने यथार्थका बीच प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नियुक्ति र पदमुक्त हुने नेपाल सरकारको मूख्य कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहने महान्यायाधिवक्ताले अघिल्लो सरकारका पालामा दायर भएका सर्वसाधारणको विगो समावेश भएका नेपाल सरकार वादी हुने मिलापत्र वा फिर्ता लिन नसकिने गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका अभियोगपत्र प्रायोजित जाहेरीरराजनैतिक प्रतिशोध वा पिडितको विगो संरक्षण गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाई अभियोग पत्र संशोधन गर्ने मानक बन्न गएमा विधिको शासन÷कानूनको उचित प्रक्रिया तथा महान्यायाधिबक्ताको संवैधानिकरसंस्थागत हैसियत एवम् हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनुसन्धानरअभियोजनको सिद्धान्तमा के कस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन ?
९ज० उल्लेखित संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति पश्चात पनि सम्बन्धित सरकारी वकिलले शुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो निवेदन पर्न आएमा र त्यसको बेहोरा मुनासिव देखिए सम्बन्धित अदालतले अभियोग पत्रमा माग दावी संशोधन गर्ने आदेश दिनसक्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको अवस्थामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको औचित्यमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गरी यस अदालतबाट हेर्न मिल्ने हो, होइन रु
१२। माथि उल्लेखित मुद्दामा समावेश भएका जटिल कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले अभियोग पत्र संशोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेपश्चात अभियोग पत्रमा दावी लिइएको ऐनको दफा÷उपदफा संशोधन गरेको विषय जाहेरवालाले उल्लेख गरेको भन्दा फरक वारदात मिति कायम गरी अभियोग पत्र दायर भएकोले सो संशोधन गरी पाऊँ भन्ने विषय छ ।
त्यस बाहेक अभियोग दावीमध्ये विशेष ऐन अनुसारको पुरै दावी संशोधन गरी कायम नरहने ना अभियोग पत्र संशोधन गरिएको विषयमा यस अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या एवं न्यायिक दृष्टिकोण स्थापित भएको देखिएन ।
यस विषयमा भविष्यमा समेत मार्गदर्शन हुने गरी व्याख्या एवम् सिद्धान्त प्रतिपादन भई सो सम्बन्धमा फौजदारी न्याय एवम् विधिशास्त्रको मानक स्थापित हुन उपयुक्त देखिएको र सो कानूनी प्रश्न पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुन मुनासिव हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनहरूको संयुक्त इजलासको दायरीको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नू ।
(सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले १५ चैत, २०८२ मा जारी गरेको आदेशको सम्पादित अंश)
अनलाइनखबरको सहयोगमा