भ्रष्टाचारको सुरुङमा हराउँदै नेपालः के नयाँ नेतृत्वले भत्काउला ’सेटिङ’ को पर्खाल?
आकृति रायमाझी । नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा एकातिर युवा नेतृत्वको उदय र नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताले आशा जगाएको छ भने अर्कातिर दशकौँदेखि संस्थागत भएको भ्रष्टाचारको जरोले राज्यलाई निरन्तर चुनौती दिइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पछिल्लो समय सक्रियता बढाए तापनि नीतिगत तहमा हुने ’सेटिङ’ र न्यायपालिकाभित्रको राजनीतिक प्रभावले गर्दा ठोस नतिजा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ। मिडियाले केही चर्चित प्रकरणहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहँदा, देशको अर्थतन्त्र र राज्यको सम्पत्तिलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउने कैयौँ गहिरा मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।
विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना भ्रष्टाचारको एउटा यस्तो जीवित स्मारक बनेको छ, जहाँ इन्जिनियरिङ र राजनीति बीचको अपवित्र गठबन्धन देखिन्छ। इटालीको ठेकेदार कम्पनी ऋःऋ सँगको ठेक्का नियोजित रूपमा तोडाउने देखिन्छ, जसमा करिब रु. ४ अर्बभन्दा बढीको ’भेरिएसन अर्डर’ मार्फत राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम भयो । प्राविधिक डिजाइनमै जानाजानी त्रुटि राखेर प्रत्येक वर्ष बाढी र मर्मतको बहानामा अर्बौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने यो श्रृखंलाले काठमाडौँवासीलाई काकाकुल मात्र बनाएन, वैदेशिक ऋणको भार समेत थोपरिदियो ।
यस्तै अर्को उपेक्षित मुद्दा जनकपुरको गुठी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा देखिन्छ। जानकी मन्दिर वरपरका र धनुषाका विभिन्न स्थानका सयौँ बिघा गुठी जग्गा भू–माफिया र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरूको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ। यसैगरी बागदरबारको संरक्षण र यसको विनाशमा भएको स्वार्थको द्वन्द्वले पनि पुरातात्विक सम्पदामाथिको प्रहारलाई उजागर गर्छ। देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र पनि कृषि अनुदान र ’कागजी’ सहकारीको दोहनबाट अछुतो छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता ठुला योजनाको करिब रु. ३ अर्बभन्दा बढी बजेट वास्तविक किसानसम्म पुग्नै पाएन। झोले सहकारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर उक्त रकम स्वाहा पारे, जसले गर्दा देशको उत्पादन घट्ने र खाद्यान्न आयातमा परनिर्भरता बढ्ने डरलाग्दो स्थिति निम्त्याएको छ। यसैगरी, निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी गरिने ’नीतिगत भ्रष्टाचार’ (Policy Capture) अर्को डरलाग्दो पक्ष हो। बजेट निर्माणको समयमा करका दरहरू हेरफेर गर्ने, अन्तःशुल्क र भन्सार महसुलमा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी गरिएका निर्णयहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई मारेका छन् र सीमित व्यापारीलाई खर्बपति बनाउँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ।
यस्तै अर्को ओझेलमा परेको मुद्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यक्तिगत डेटा व्यवस्थापनमा देखिन्छ। फ्रान्सेली कम्पनीसँगको सम्झौता र त्यसपछिका ’आउटसोर्सिङ’ खेलहरूमा अर्बौँको चलखेल भएको छ। निश्चित घरानालाई डेटा ’ह्यान्डलिङ’ को जिम्मा दिने र सफ्टवेयर मर्मतका नाममा करोडौँ वैदेशिक मुद्रा बाहिर पठाउने कार्यले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पारेको छ। त्यस्तै, भन्सारको ’न्यून बिजकीकरण’ र सेटिङले त झन् राजस्वको ठुलो हिस्सा नै गायब पारिरहेको छ। सामान आयात गर्दा वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाउने र भन्सार अधिकृतहरूसँगको मिलेमतोमा हुने यो ’सिस्टमेटिक’ चोरीले वार्षिक झन्डै रु. ५० अर्बभन्दा बढीको राजस्व घाटा राज्यलाई भइरहेको छ।
देशको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र पनि कृषि अनुदान र ’कागजी’ सहकारीको दोहनबाट अछुतो छैन। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जस्ता ठुला योजनाको करिब रु. ३ अर्बभन्दा बढी बजेट वास्तविक किसानसम्म पुग्नै पाएन। झोले सहकारी र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कागजी प्रक्रिया मिलाएर उक्त रकम स्वाहा पारे, जसले गर्दा देशको उत्पादन घट्ने र खाद्यान्न आयातमा परनिर्भरता बढ्ने डरलाग्दो स्थिति निम्त्याएको छ। यसैगरी, वन क्षेत्रको ’वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ को नाममा काठ तस्करी अर्को गहिरो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । वन जोगाउने बहानामा कार्यविधि बनाएर अर्बौँ मूल्यका सालका रुखहरू काट्ने र सीमित ठेकेदारलाई पोस्ने कार्यले नेपालको वातावरणीय सम्पदामा अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ।
सामाजिक सेवातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपकरण खरिद सिन्डिकेटले पनि राज्यलाई रु. ४ अर्बभन्दा बढीको क्षति पु¥याएको छ । बजार मूल्यभन्दा तेब्बर बढीमा सिटी स्क्यान र एमआरआई मेसिन खरिद गर्ने र कमिसन नमिल्दा सरकारी अस्पतालका मेसिन बिगारिदिने प्रवृत्तिले गरिब नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच खोसेको छ। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको ’कोटा’ र भिजिट भिसा सेटिङले त झन् नेपाली युवाहरूको रगत र पसिनामाथि व्यापार गरिरहेको छ । अध्यागमन र म्यानपावर व्यवसायीको सेटिङमा हुने अर्बौँको अनौपचारिक कारोबारले मानव तस्करीको जोखिमलाई बढाइदियो। अन्त्यमा, स्थानीय तहको सफ्टवेयर र सूचना प्रविधि खरिद प्रकरणले राज्यको खर्बौँको सम्पत्तिलाई निजी आईटी कम्पनीको हातमा सुम्पने र एउटै सफ्टवेयरलाई ७५३ ठाउँमा फरक–फरक मूल्यमा बेच्ने नीतिगत अपराधलाई उजागर गर्छ ।
शक्तिशाली राजनीतिक पात्रहरू र उनीहरूका निकटवर्तीहरूको संलग्नता रहेका मुद्दाहरू झनै पेचिला छन्। विशेष गरी माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र उनीसँग जोडिएकी सुशान कर्माचार्यको नेक्ससमा भएका विभिन्न नियुक्ति र ’सेटिङ’ का चर्चाहरूले शासनसत्ताको दुरुपयोगलाई संकेत गर्छन्। उनीहरूको प्रभावमा भएका भनिएका ठेक्कापट्टाका निर्णयहरू र प्रशासनिक सरुवा–बढुवामा हुने चलखेलले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको छ।
यस्तै, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम जोडिएको जग्गा प्रकरण र विष्णु रिमालको नीतिगत हस्तक्षेपका चर्चाहरूले सत्ताको माथिल्लो तहमा कसरी बिचौलियाहरूको पहुँच हुन्छ भन्ने देखाउँछ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनमाथि लाग्ने गरेका Hydropower liscence विवादहरूले नेपालको राजनीतिमा कोही पनि पूर्ण रूपमा चोखो नरहेको आभास गराउँछन्।
यसै बीच, हालै नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको भूमिका र उनीसँग जोडिएका प्रकरणहरूले पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। राज्यको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा राजनीतिक स्वार्थ र कानुनी मर्यादा बीचको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा गम्भीर मुद्दाहरूमा अभियोजन कमजोर हुने बढेको छ। शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई जोगाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट हुने कतिपय निर्णयहरूले सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ। जब अभियोजन गर्ने निकाय नै राजनीतिक दबाबमा रहन्छ, तब भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ सुरुवातबाटै पराजित हुन पुग्छ।
यी शक्तिशाली व्यक्तिहरूले न्यायपालिकामाथि पार्ने प्रभाव झनै चिन्ताजनक छ । राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिपाटीले गर्दा न्यायालय अहिले नेताहरूको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तो बनेको छ। न्यायाधीशहरू आफ्ना संरक्षक नेताहरू रिसाउने डरले वा भविष्यमा पाउने पदोन्नतिको लोभमा परेर ठुला भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गर्छन्। वर्तमानमा न्यायाधीशहरूको अक्षमता र डर विभिन्न रूपमा प्रकट भइरहेको छ । कानुनी प्रमाण र नजिरभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया र सडकको भीडलाई हेरेर गरिने ‘पपुलिस्ट’ (Populist) फैसलाले न्यायको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ। न्यायाधीशहरू लोकप्रिय हुनका लागि कानुनलाई तोडमरोड गर्न थालेका छन्।
कतिपय अवस्थामा मिडिया ट्रायलको प्रभावले गर्दा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र भएर फैसला गर्न डराइरहेका छन्। मिडियाले सुरुमै दोषी करार गरिसकेका व्यक्तिहरूका हकमा आलोचनाबाट बच्नका लागि प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि ‘सेफ खेल्ने र कमजोर फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका कारण आफ्ना संरक्षक नेताहरू रिसाउने डर वा शक्तिमा रहेकाहरूको विरुद्धमा जान नसक्ने न्यायाधीशहरूको ‘मनोवैज्ञानिक कमजोरी’ ले गर्दा ठुला भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।
एउटा गम्भीर र जटिल प्रश्न खडा हुन्छ— जुन न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेताहरूले ‘भागबण्डा’ का आधारमा नियुक्त गरेका छन्, उनीहरूबाटै तिनै नेता र तिनका बिचौलिया विरुद्ध निष्पक्ष न्याय कसरी सम्भव छ ? नेपालको न्यायपालिका अहिले राजनीतिक दबाब, ‘सेटिङ’ र मनोवैज्ञानिक त्रासको चक्रव्यूहमा फसेको छ।
यो न्यायिक शून्यताले गर्दा अख्तियारले जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि अदालतमा पुगेपछि मुद्दाहरू कमजोर बनाइन्छन्। नेताद्वारा नियुक्त न्यायाधीशबाट न्यायको अपेक्षा र न्यायालयको अक्षमता ले गर्दा वाइडबडी विमान खरिद घोटाला मुद्दामा रु १.४७ अर्बको भ्रष्टाचार दाबी गरिएको यो मुद्दामा ३२ मध्ये २२ जनाले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । मेलगौरी सडक खण्ड मुद्दामा ८ सय मिटर सडक नै गायब भएको र रु. २१ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिए पनि अदालतले प्राविधिक रिपोर्टको आधारमा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीसहित सबैलाई ‘क्लिन चिट’ दियो । २ अर्ब १३ करोड भ्रष्टाचारको दाबी गरिएको राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजनामा पूर्वमन्त्री र निर्माण व्यवसायी सहित सबै २१ जनालाई अदालतले सफाइ दियो ।
यदि हामी साँच्चै भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल चाहन्छौँ भने, अबको आन्दोलन केवल सडकमा मात्र होइन, न्यायालयको शुद्धीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ सरकार र युवा नेतृत्वले न्यायालयलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा अलग गर्ने आँट गर्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा अन्त्य गरी योग्यता र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति हुने प्रणाली बसाल्नु अनिवार्य छ। जबसम्म न्यायालयको ढोका बिचौलिया र राजनीतिक स्वार्थका लागि बन्द हुँदैन, तबसम्म सुशासन केवल एउटा सुन्दर नारामा मात्र सीमित रहनेछ। न्यायपालिका स्वतन्त्र, निडर र सक्षम नभएसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको जरा काटिनु असम्भव छ।
रायमाझी अधिवक्ता हुन् ।