“मैले निर्देशन दिएँ” — आशिका तामाङको अभिव्यक्तिले उठायो संवैधानिक विद्रोहको प्रश्न
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूको नाम घोषणा भइसक्दा पनि शपथ ग्रहण बाँकी रहेको अवस्थामा आशिका तामाङ विवादमा तानिएकी छन्। शपथअघि नै स्थानीय तहलाई ठाडो निर्देशन दिएको भन्दै उनको कदमले कानुन र संविधानको गम्भीर बहस जन्माएको छ।
धादिङ–१ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तामाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत त्रिशूली नदी मा भइरहेको बालुवा–गिट्टी उत्खनन रोक्न “निर्देशन दिएको” दाबी गरिन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको चेतावनीसमेत दिँदै आफू जनताको प्रतिनिधि भएकाले यस्तो कदम चालेको बताएकी थिइन्।
यति मात्रै होइन, अर्को दिन उनले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका ले उठाउँदै आएको ‘मलेखु–ताल्ती सडक सेवा शुल्क’ नलिनसमेत निर्देशन दिएको घोषणा गरिन्। “आजबाट कुनै सवारीले शुल्क तिर्नु पर्दैन” भन्ने उनको अभिव्यक्तिले झन् विवाद चर्किएको छ।
एक प्रयोगकर्ताले उनकै पोस्टमा कमेन्ट गर्दै लेखेका छन्, “संसद् भन्दा पनि स्थानीय निकायको स्रोतसाधन कसरी कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई होला नि । सांसदले कानुन बनाएर रोक्ने होला, निर्देशन दिने त अधिकार पनि नहोला । भएको अवैध नै हो र तपाईंले दिएको निर्देशन (सही भए पनि) पनि अवैध नै हो ।”
त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ताले सम्झाउँदै लेखेका छन्, “निर्देशन वा आदेश दिने अधिकार सम्बन्धित तह र पदमा रहेकाहरूकै हुन्छ । समन्वय गर्न सकिन्छ, तर जथाभाबी निर्देशन दिने अधिकार हुँदैन । नव माननीयज्यूले यस्ता विषयमा जिम्मेवार ढङ्गले बोल्नुपर्छ र आफ्नो मूल काममा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।”
संविधान विपरीत कदम ?
नेपालको संविधानले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको अधिकार स्पष्ट छुट्याएको छ। स्थानीय तहलाई कर उठाउने, सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने र स्थानीय सडक व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर सांसदको भूमिका भने नीति निर्माण, सरकारलाई निगरानी र संसदमार्फत आवाज उठाउनेसम्म सीमित हुन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार शपथ नै नखाई, पदभार ग्रहण नगरीकन यसरी ठाडो निर्देशन दिनु मात्र होइन, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नु संवैधानिक मर्यादा विपरीत हो।
सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना
सांसद तामाङको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको बाढी आएको छ। धेरैले “यो अधिकारको दुरुपयोग हो” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्— के सांसदले कर्मचारी झैँ आदेश दिन मिल्छरु
उता, रास्वपाले आफ्ना सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै बेला यस्तो घटना बाहिर आउनुले पार्टीभित्रै पनि नैतिक दबाब बढाएको देखिन्छ।
मुख्य प्रश्न अब उठेको छ :
जनप्रतिनिधिले जनताको नाममा कति हदसम्म अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्र र कानुनी सीमारेखा नाघेपछि यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?