‘साह’ कि ‘शाह’ ? नागरिकताको अक्षरले चर्कायो राजनीतिक तरंग
काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा झापा–५ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र शाहको थरसम्बन्धी विवाद अहिले राजनीतिक मात्रै होइन, कानुनी बहसको विषय बनेको छ। ‘साह’ र ‘शाह’ बीचको अक्षरगत भिन्नता सामान्य भाषिक रूपान्तरण हो कि नागरिकता विवरणमा गरिएको अनधिकृत परिवर्तन — यही प्रश्नले अहिले सार्वजनिक चासो तानेको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार उनले २०६३ पुस ६ गते लिएको मूल नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर ‘साह’ उल्लेख छ। तर २०७९ असार १९ गते लिइएको प्रथम प्रतिलिपिमा भने सोही थर ‘शाह’ बनाइएको देखिन्छ। यही परिवर्तनले नागरिकता अभिलेखमा हस्तक्षेप गरिएको हो कि प्रशासनिक त्रुटि भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
यो विवादलाई थप गम्भीर बनाउने तथ्य भनेको परिवारभित्रकै कागजातमा देखिएको फरकपन हो। उनका दाजु कौशलेन्द्रको नागरिकतामा पुरानै थर ‘साह’ कायम रहेको देखिन्छ भने बुबाको नामसमेत फरक ढङ्गले लेखिएको पाइएको छ। परिवारका सदस्यबीच एउटै वंशगत विवरणमा फरक–फरक थर प्रयोग हुनु प्रशासनिक र कानुनी दुवै दृष्टिले असामान्य मानिन्छ।
जनकपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई मधेसी पहिचानसँग जोड्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि यो विषय राष्ट्रिय बहसमा प्रवेश गरेको हो। उनले आफू कुनै परम्परागत ‘शाह’ वंशसँग सम्बन्धित नभई अलग पहिचान भएको बताएका थिए। तर नागरिकता कागजातमा देखिएको परिवर्तनले उनको राजनीतिक पहिचान र प्रशासनिक विवरणबीच असंगति देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
नेपालमा ‘शाह’ र ‘साह’ दुवै प्रचलित थर भए पनि तिनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक मानिन्छ।
‘शाह’ — प्रायः पहाडी क्षेत्र, विशेषतः पूर्वराजसंस्था र क्षत्रिय परम्परासँग जोडिएको थर।
‘साह’ — तराई–मधेस क्षेत्रमा व्यापारी, वैश्य वा स्थानीय सामाजिक पहिचानसँग सम्बन्धित थर।
यसकारण यो विवाद भाषिक मात्र नभई सामाजिक पहिचान परिवर्तनसँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
कानुन के भन्छ ?
नेपाल नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रमा मूल विवरण परिवर्तन गर्न स्पष्ट प्रमाण र कारण आवश्यक हुन्छ। कानुनले सामान्य लेखाइगत त्रुटि (जस्तै नाममा सम्मानसूचक शब्द थपघट वा सामान्य हिज्जे फरक) सच्याउन अनुमति दिन्छ, तर जात, थर वा पहिचान परिवर्तन भने आधारबिना स्वीकार्य हुँदैन।
त्यस्तै,झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएको प्रमाणित भए नागरिकता रद्द हुन सक्ने व्यवस्था छ।विवरण सच्याउँदा पुराना अभिलेख, वंशावली, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्थानीय सिफारिसलगायत प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।यदि यस्तो प्रक्रिया नअपनाई परिवर्तन गरिएको ठहर भयो भने त्यो प्रशासनिक त्रुटि होइन, कानुनी प्रश्न बन्न सक्छ।
प्रशासनिक कमजोरी कि नियोजित संशोधन ?
यस प्रकरणमा तीन सम्भावना देखिएका छन—
प्रशासनिक लापरबाही-प्रतिलिपि बनाउँदा कर्मचारीस्तरको हिज्जे त्रुटि भएको हुन सक्छ।
आवेदकको निवेदनका आधारमा संशोधन-तर त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
अनधिकृत विवरण परिवर्तन-यदि प्रक्रिया नअपनाई परिवर्तन गरिएको हो भने यो गम्भीर कानुनी विषय बन्न सक्छ ।
अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय वा नेताको सचिवालयबाट स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन, जसले शंकालाई झन् बढाएको छ।
राजनीतिक प्रभाव: कानुनी वैधता
रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको दाबीसहित अघि सारेको सन्दर्भमा यो विवाद केवल व्यक्तिगत कागजातको विषयमा सीमित छैन। सार्वजनिक पदका दाबेदारको व्यक्तिगत अभिलेख पारदर्शी हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यता छ।नागरिकताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठे नेतृत्वको नैतिक आधार कमजोर हुन सक्छ।कानुनी रूपमा सानो देखिने विषय पनि राजनीतिक रूपमा ठूलो संकट बन्न सक्छ।
अब के हुन्छ ?
यो विवादको निष्कर्ष तीनमध्ये कुनै एक दिशामा जान सक्छ—
सम्बन्धित निकायले अभिलेख परीक्षण गरी त्रुटि सच्याउने,प्रक्रिया वैध देखिए विवाद स्वतः समाप्त हुने र अनियमितता प्रमाणित भए कानुनी छानबिन सुरु हुने ।
तर जबसम्म आधिकारिक स्पष्टता आउँदैन, ‘साह’ र ‘शाह’ बीचको यो अक्षरगत अन्तर नेपाली राजनीतिमा पहिचान, पारदर्शिता र कानुनी शुचिता सम्बन्धी ठूलो बहसको प्रतीक बनेर रहने देखिन्छ।
पहिचान, राजनीति र विवाद : बालेन प्रकरणले उठाएका गहिरा प्रश्न
शाहको थर, पहिचान र सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको बहस केवल व्यक्तिगत विषयमा सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीति, पहिचानको संवेदनशीलता र नेतृत्वको विश्वसनीयतासम्म फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त र सार्वजनिक बहसमा उनको मधेससँगको सम्बन्ध, नागरिकतामा देखिएको विवरण र पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई जोडेर विभिन्न प्रश्न उठाइँदै आएका छन्। काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित हुँदा धेरैले उनलाई परम्परागत राजनीति बाहिरबाट आएको नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि माने। विशेषतः मधेस मूलका नागरिकले राजधानीमा आफूलाई प्रतिनिधित्व गरेको अनुभूति गर्दै यसलाई प्रतीकात्मक उपलब्धिका रूपमा हेरेका थिए।
तर समयसँगै उनको पहिचानसम्बन्धी अभिव्यक्ति र कागजी विवरणबीच देखिएको अन्तरले समर्थनको त्यो भावनात्मक आधारमै प्रश्न उठ्न थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कतिपयले यसलाई “व्यक्तिगत पहिचानको पुनःपरिभाषा” भनेका छन् भने आलोचकहरूले “राजनीतिक अनुकूलताअनुसार पहिचान प्रयोग” गरेको आरोप लगाएका छन्।
नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजमा पहिचान केवल सामाजिक विषय होइन, राजनीतिक वैधताको आधारसमेत बन्ने गर्छ। मधेस आन्दोलनपछिको दशकमा पहिचानसँग जोडिएका मुद्दा अझ संवेदनशील बनेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा कुनै सार्वजनिक नेताको जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानबारे विरोधाभासी सन्देश आउँदा त्यसले भावनात्मक प्रतिक्रिया निम्त्याउनु स्वाभाविक मानिन्छ।
पहिचानलाई अस्वीकार गरिएको अनुभूति भए समुदायले “अपमान” को रूपमा लिन्छ । तर व्यक्तिलाई आफ्नो पहिचान परिभाषित गर्ने स्वतन्त्रता पनि लोकतान्त्रिक अधिकारभित्रै पर्छ । यही दुई ध्रुवबीच अहिलेको विवाद घुमिरहेको देखिन्छ।
उनले विभिन्न मञ्चमा दिएको अभिव्यक्तिमा आफूलाई मधेससँग जोडेको प्रसंग छ, तर नागरिकता विवरणमा देखिएको थर परिवर्तनसम्बन्धी बहसले प्रश्न उठाएको हो—यो प्रशासनिक प्रक्रिया थियो, व्यक्तिगत रोजाइ, वा अन्य कुनै कारण ? यस विषयमा आधिकारिक निकायबाट स्पष्ट व्याख्या नआएसम्म सार्वजनिक अड्कलबाजी जारी रहने देखिन्छ। कानुनी रूपमा नागरिकता विवरण परिवर्तन संवेदनशील प्रक्रिया भएकाले तथ्यगत स्पष्टता अनिवार्य मानिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला यस्तो विवादले “नयाँ राजनीति पनि पुरानै शैलीतर्फ जाँदैछ कि ?” भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
पुराना दलप्रति निराश भएर नयाँ नेतृत्व रोजेका मतदातामा नैतिक अपेक्षा धेरै हुन्छ। त्यसैले व्यक्तिगत विषयसमेत सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिन्छ। पारदर्शिताको अभावले वैकल्पिक राजनीतिलाई नै क्षति पु¥याउन सक्छ ।
मधेस–काठमाडौं सम्बन्धको प्रतीकात्मक आयाम
विवादको अर्को पक्ष भावनात्मक छ। जनकपुर लगायत मधेसका स्थानमा गरिएको राजनीतिक सम्बोधनलाई केहीले “सम्बन्ध पुनस्र्थापना” का रूपमा हेरे भने आलोचकहरूले “राजनीतिक सन्दर्भअनुसार बदलिएको भाषा” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
यसले केन्द्र–मधेस सम्बन्ध अझै विश्वासको चरणमै रहेको संकेत गर्छ।
मूल प्रश्न : व्यक्तिको अधिकार कि सार्वजनिक उत्तरदायित्व ?
यो प्रकरणले अन्ततः तीनवटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—
नेताको व्यक्तिगत पहिचान कति निजी रहन्छ ?
सार्वजनिक पदमा पुगेपछि व्यक्तिगत विवरणको पारदर्शिता कति अनिवार्य हुन्छ ?
हालसम्म उठेका धेरै आरोप र टिप्पणीहरू सार्वजनिक धारणा र व्याख्यामा आधारित छन; कानुनी वा प्रशासनिक निष्कर्ष भने बाहिर आएको छैन। तर स्पष्ट छ—यो बहस केवल एक व्यक्तिको थरको विषय होइन। यो नेपालको लोकतन्त्रमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा बीचको टकरावको उदाहरण बनेको छ।