बंगलादेशको सन्देश : आन्दोलनले सरकार ढाल्छ, मतले भविष्य तय गर्छ
सचिना बानियाँ । दक्षिण एसियाली राजनीतिक परिदृश्यमा हालैको बंगलादेशको निर्वाचन परिणामले एउटा कठोर यथार्थ उजागर गरेको छ—सडकमा देखिने जनलहर सधैँ मतपेटिकामा रूपान्तरित हुँदैन। आन्दोलनले सरकारलाई अस्थिर बनाउन सक्छ, सत्तालाई झुकाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन राजनीतिक शक्ति भने संगठन, संरचना र संस्थागत क्षमताबाट तय हुन्छ।
बंगलादेशको घटनाक्रमले देखायो कि युवाशक्ति, आक्रोश र परिवर्तनको नाराले तत्कालीन सत्ता विरुद्ध माहोल निर्माण गरे पनि निर्वाचनमा पुराना दलहरूको सांगठनिक जालो, कार्यकर्ता संयन्त्र, स्थानीय तहसम्मको पहुँच र चुनावी अनुभव निर्णायक बन्यो। आन्दोलनले भावनात्मक ऊर्जा दिन्छ, तर चुनावले संरचनात्मक शक्ति माग्छ।
नेपालमा पनि आन्दोलनपछि ठूलो अपेक्षासहित स्थापित भएको एनसीपीको कमजोर प्रदर्शन यही राजनीतिक मनोविज्ञानको प्रतिछाया मान्न सकिन्छ। जनआन्दोलन वा सडक दबाबबाट प्राप्त वैधता यदि शासन सञ्चालन, सेवा प्रवाह र नीतिगत परिणाममा रूपान्तरण हुन सकेन भने त्यो वैधता क्रमशः क्षय हुँदै जान्छ। नागरिक अन्ततः नाराभन्दा नतिजालाई मतदान गर्छन्।
राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार आन्दोलन “राजनीतिक प्रवेशद्वार” हो, तर चुनाव “वैधताको पुनःपरीक्षण” हो। आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गराउँछ, तर मतदाताले शासन क्षमताको मूल्यांकन गर्छन्। यही कारणले दक्षिण एसियामा पटक–पटक देखिएको प्रवृत्ति—क्रान्तिकारी उभारपछि संस्थागत दलहरूको पुनरागमन—पुनः दोहोरिएको छ।
नेपालका लागि यसमा स्पष्ट सन्देश छ। दुई–तिहाइ बहुमतजस्तो शक्तिशाली जनादेश प्राप्त सरकारले यदि सुशासन, आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना र सेवा प्रवाहमा परिणाम दिन सकेन भने जनताको असन्तोष आन्दोलनमा मात्र सीमित रहँदैनस त्यो असन्तोष सीधै मतमा व्यक्त हुन्छ। निर्वाचन लोकतन्त्रको अन्तिम “निर्णायक अदालत” हो, जहाँ भावनाभन्दा प्रदर्शनको हिसाब हुन्छ।
यही सन्दर्भमा थाइल्यान्डको अनुभव पनि उल्लेखनीय छ, जहाँ सडक आन्दोलन र चुनावी परिणामबीच बारम्बार दूरी देखिएको छ। यसले दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्व एसियाली लोकतन्त्रहरूको साझा विशेषता देखाउँछ—राजनीतिक स्थायित्व अन्ततः संगठन र संस्थागत निरन्तरताले निर्धारण गर्छ।
नेपालमा अबको मुख्य प्रश्न आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने होइन, जनादेशको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो। यदि शासन परिणाममुखी भएन भने आन्दोलनले ढालेको सरकारलाई मतले पुनःस्थापित वा विस्थापित गर्न सक्छ। लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति सडकमा होइन, मतदाताको मौन निर्णयमा निहित हुन्छ।
निष्कर्षतः, दक्षिण एसियाली राजनीति फेरि एकपटक त्यही पाठ दोहोर्याइरहेको छ—आन्दोलनले परिवर्तन सुरु गर्छ, तर विश्वास टिकाउने काम शासनले गर्नुपर्छ, नत्र इतिहासले जनताको मतमार्फत पुनःसन्तुलन खोज्छ।