सरकारलाई अर्थतन्त्रको गाडी गुडाउन धेरै चुनौती : विश्लेषक भट्टराई
काठमाडौं, २ कात्तिक । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा देशको कुल आयभन्दा व्यय करिब रु १११ अर्बभन्दा बढीले भएको छ। यसले वित्तीय सन्तुलनमा थप दबाब परेको संकेत गर्छ।
राजस्व संकलन पक्ष पनि कमजोर देखिएको छ। पहिलो त्रैमाससम्ममा कुल राजस्व असुली लक्षको करिब १७ प्रतिशत मात्र पुगेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष राजस्व लक्ष्यअनुसार पूरा हुन कठिन देखिन्छ।
सेप्टेम्बर ७ र ८ का आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचना र मानसिक विश्वासमा पुगेको क्षतिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पारेको छ। यसको अवधि र गहिराइ कति लामो रहने हो, अनुमान गर्न सकिएको छैन।नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र मानिने पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक अवस्थाको प्रतिनिधि चित्रका रूपमा लिन सकिन्छ।
राजस्व संकलन र वैदेशिक सहयोग परिचालनमा कठिनाइ आउन सक्ने देखिए पनि बजारमा पर्याप्त तरलता (liquidity) रहेकोले आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका दृष्टिले अवस्था केही सहज रहेको छ। तर, यो बाटो वित्तीय सन्तुलनका कोणबाट हाललाई उपयुक्त भने हैन । निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह तत्काल बढ्ने संकेत छैन।जसले राजस्व संकलनमा थप दबाब पार्ने छ।
अन्तरिम सरकार दैनन्दिनी प्रशासन र निर्वाचन तयारीमै केन्द्रित भएकाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अपेक्षाकृत नरहने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएर गठन हुने नयाँ सरकारले सबै सरोकारवाला पक्षको सहयोगसहित आर्थिक पुनर्निर्माण र संरचनात्मक सुधारका कार्यलाई गति दिन सक्यो भने मात्रै आगामी २०८३ जेठ १५ मा औषत बजेट प्रस्तुत गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। जे भएपनि आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सरकारलाई अर्थतन्त्रको गाडी गुडाउन धेरै चुनौती देखिन्छ।
ऋषभ भट्टराई, बैंकर एवं आर्थिक विश्लेषक