निजामती विधेयक प्रकरण,सांसदहरुको कमजोरी छरपष्ट
यी पात्रहरूलाई पूर्णविस्थापित गरेर अगाडि नबढे मुलुक अझै ठूलो दुर्घटनामा जान्छ
काठमाडौं,१९ असार । प्रकाश रायमाझी । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ (४) मा कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।”
तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने उल्लेख भएसँगै दफा बाझिएको देखियो र यसले नै गम्भीर विवाद सिर्जना ग¥यो । यो दुई वर्षको अवधि राखिएको कारण सेवारत ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरू उपर भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्नको निमित्त सजिलो होस् भनेर राखेको प्रावधान हो। निवृत्त हुँदा वा नहुँदै राजीनामा दिएर एउटा सरकारी निकायबाट अर्को संवैधानिक नियुक्ति वा नेपाल सरकारबाट दिइने कूटनैतिक नियुक्तिमा तत्कालैजाँदा पदमा रहेको समयमा गरेको भ्रष्टाचारलाई मिलाउन सक्छन् ,प्रमाण नष्ट गर्न सक्छन् भनेर दुई वर्षको अवधिखाली राख्ने भन्न खोजेको हो ।
तर गैर जिम्मेवार सांसदहरूले यसलाई षड्यन्त्र र जालझेलको आरोप लगाउँदै अनेकौं भजन गाएर आफ्नै कमजोरीलाई छरपष्ट गरिरहेका छन्। सांसदको कार्यक्षमता र राम्रोसँग नपढी अध्ययन नगरी नेतामुखी चाकडदार सांसदले भूमिका कस्तो संसदमा खेल्छन् भन्ने छर्लङ्ग देखियो। महत्वपूर्ण छ विषयमा थाहै नभई ताली ठोक्ने सरकारले जस्तो ल्याउँछ विधेयक हुबहु पास गर्ने यो प्रवृत्तिको संसदीय अभ्यासले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई लत्याइएको छ ।
गवारहरुले न त बुझेका हुन्छन् न त बुझ्ने कोसिस गर्छन् यो संसदीय अभ्यास विगतदेखि वर्तमान मुलुकको लागि अनुत्पादक राजनीतिक दलहरूको कम्पनीको सेयर बाँडफाड गर्ने नाफा खोरले राज्य शासन कब्जा गर्ने अड्डा भएको छ। अतः यो प्रणाली र यो व्यवस्था यी पात्रहरूलाई पूर्णविस्थापित गरेर अगाडि नबढे मुलुक अझै ठूलो दुर्घटनामा जान्छ । विधेयकलाई पास भएपनि फेरि त्रुटि भएको ठाउँमा संशोधन गर्न सकिन्छ । सामान्य कुरा हो चेतना भया । दलाल भ्रष्टहरूले कब्जा गरेको संसदमा के हुँदैन के हुन्छ देखिएकै छ गाईजात्रा ।
(लेखक रायमाझी राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)