अमेरिकाले गर्यो नेपाल सहित १७ देशको टीपीएस खारेज, हजारौँ नेपालीको बिचल्ली हुने
अमेरिका, फागुन १० गते । अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले सबै देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति ९टीपीएस० खारेज गरेको छ । टीपीएस खारेज गरेपछि करिब आठ लाख ५० हजार आप्रवासीहरूको अब बिचल्ली हुने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहरूको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै टिपीएस वाहकहरूको स्थिति नाजुक हुने भएको हो । उनीहरू अबको केही महिनापछि अवैध हुने भएका छन् ।
टीपीएस वाहकलाई अमेरिकाभर काम गर्ने अनुमति प्राप्त हुँदै आएकोमा ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीको निर्णयसँगै ती आप्रवासीहरू या त आफै स्वदेश फर्कनुपर्नेछ या अमेरिकाले अवैध आप्रवासीसरह व्यवहार गरेर जवर्जस्ती स्वदेश फर्काउनेछ । टीपीएस वाहकले अमेरिकी अध्यागमन विभागसमक्ष आफ्नो स्थितिका बारेमा प्रत्येक वर्षजस्तो पुनः दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सो विभागले हाल पुनः दर्ताको प्रक्रियासमेत रोकेको छ । विगतका सरकार भने टीपीएस वाहकहरूप्रति नरम बन्दै आएको थियो । र, वाइडेन प्रशासनले केही समय अघि मात्र यस्ता विभिन्न देशका टीपीएसवाहकको म्याद छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म बढाएको थियो । वाल स्ट्रिट जर्नका अनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागकी सचिव क्रिष्टी नोमले त्यसरी बढाइएको निर्णय अनुचित भएको जिकिर गर्दै खारेज गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । अमेरिकी कानुन अनुसार, यस्ता टीपीएस वाहकको म्याद छ देखि डेढ वर्षसम्म थप्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले अस्थायी रूपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ । राष्ट्रपति जर्ज डब्लु वुसको कार्यकालमा सन् १९९० मा इमिग्रेसन याक्टका रूपमा यो कानुन ल्याइएको हो । हाल विश्वका १७ देशका नागरिकलाई अमेरिकाले टीपीएस सुविधा दिएको र उनीहरू वर्षौवर्षदेखि काम गर्दै आएका थिए । तर ट्रम्प प्रशासनले यी सबै देशको सुविधा खारेज गरेको छ । हाल अमेरिकामा सर्वाधिक हैटीका नागरिकहरू टीपीएस वाहक छन् । वाइडेन प्रशासनले केही महिना अघि मात्र हैटीका आप्रवासीहरूलाई डेढ वर्ष म्याद थप गरेको थियो तर यो निर्णय पनि ट्रम्प प्रशासनले उल्टाएको छ ।
सन् २०१० मा हैटीमा गएको महाभूकम्पपछि अमेरिकाले हैटीका जनतालाई अमेरिकामा काम गर्ने गरी अस्थायी कामदार अनुमति दिएको थियो । त्यस यता ६ देखि १८ महिनासम्मको म्याद बढाउँदै लैजाने अमेरिकी कानुन अनुरूप उनीहरूलाई २०२६ को फेब्रुअरीसम्म म्याद थप गरिएकोमा यो निर्णय उल्टिएपछि अब हैटीका टीपीएस वाहकले अगस्ट २५ भित्र अमेरिका छोड्नुपर्नेछ या त अवैध रूपमा रहनुपर्नेछ ।
नेस्नल इमिग्रेसन फर्मका अनुसार, अमेरिकामा भेनेजुएलाका तीन लाख ५० हजार टीपीएस वाहक छन् । उनीहरूको आगामी अप्रिलमा म्याद भुक्तान हुनेछ । अमेरिकामा तेस्रो धेरै टीपीएस वाहक सङ्ख्या होण्डुरसको रहेको छ । होण्डुरसका ५४ हजार मानिसले टीपीएस लिएका छन् भने चौथो स्थान युक्रेनको छ । युक्रेनका करिब ५० हजार मानिसले टीपीएस लिएका छन् । पाँचौँ स्थानमा अफगानिस्तान रहेको छ । यहाँका करिब आठ हजार दुई सयले टीपीएस सुविधा पाएका छन् भने यो सुविधा पाउनेमा नेपाल छैटौँ स्थानमा रहेको छ । नेपालका सात हजार आठ सय जनाले यो सुविधा लिएका छन् । त्यस्तै सिरिया तीन हजार आठ सय, क्यामरुन तीन हजार दुई सय, निकारागुवा दुई हजार नौ सय, वर्मा दुई हजार तीन सय, यमन एक हजार आठ सय, सुडान, समालिया, साउथ सुडान, इथियोपिया आदि देशका आप्रवासीहरूले पनि टीपीएस सुविधा लिएका छन् । र, यिनीहरूको बसोबासको सङ्ख्याको दृष्टिकोणले अमेरिकाका विभिन्न राज्यमध्ये सर्वाधिक फ्लोरिडा, टेक्सस, न्यु योर्क र क्यालिफोर्नियामा रहेका छन् ।
अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिलका अनुसार, सन् २०२१ मा टीपीएस वाहकले मात्रै अमेरिकाको सङ्घीय सरकार र राज्य सरकारलाई तीन दशमलव दुई बिलियन डलर कर तिरेका थिए । त्यसैले अमेरिकाको तल्लो सदन हाउसकी सदस्य युभित डी क्लार्कले टीपीएसवाहकप्रति कठोर नीति लिनुले अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
फेरि नेपालको कुरा
सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालको भूकम्पअघि गैर कानुनी रूपमा यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाले टीपीएसको सुविधा दिएको थियो । त्यस यता थुप्रै नेपालीहरूले टीपीएसको फाइदा लिए । वर्षौँदेखि नेपाल जान नपाएकाहरू आफ्नो परिवार भेट्न नेपाल गए र फर्केर आए । केही नेपालीहरूले टीपीएसको स्ट्याटसबाट आफूलाई अर्कै स्ट्याटसमा परिवर्तन गरे । अहिले यो सङ्ख्या करिब सात हजार आठ सय रहेको बताइन्छ । अमेरिकाको अध्यागमन अदालतले तीन हजार पाँच सय नेपालीलाई देश निष्कासनको आदेश दिइसकेको छ र यीमध्ये करिब एक हजार पाँच सयले चाहिँ टीपीएस लिएको जनाइएको छ । अब नेपालको टीपीएसको म्याद जून २४ मा समाप्त हुँदै छ । त्यसपछि नेपालीहरू स्वदेश फर्कन्छन् वा अवैध तरिकाले यतै लुकिछिपी बस्छन् अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर पनि आइसको धरपकडका कारण उनीहरू बसे भने पनि त्यति सहज भने हुने छैन । गोरखापत्रबाट